प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लाखौँ विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सिंगो शैक्षिक क्षेत्रलाई डामाडोल गराउने गरी ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामा र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेका शिक्षा संकायका विद्यार्थीको माग पूरा गर्न माग गरिएको छ ।
नौबुँदे ज्ञापनपत्रमा २३ चैतमा गर्न लागिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गरी दसौँ संशोधनमार्फत सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, सबै विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने ऐनको व्यवस्था हटाई योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने विधि बसाल्नेलगायतका माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा वार्ता समिति गठन
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक र आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल र केशव दाहाल छन् । समितिले बुधबार वार्ता आह्वान गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । (नयाँ पत्रिका)