भद्रपुर : संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनमा नआएपछि झापाका कर्मचारीमा निराशा छाएको छ। स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिइसकेका कर्मचारी यतिबेला सरकारी काममा सक्रिय रूपले सहभागी छैनन्।
झापाम २८ महिला दुई सय एक पुरुष गरी दुई सय २९ निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए। साढे तीन वर्ष जागिर अवधि बाँकी रहेकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कविता पोखरेलले स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू नभएपछि कामप्रति आफ्नो रुचि घट्दै गएको बताइन्। ‘अब त त्यति फुर्तिले काम गर्न पनि सकिँदैन, २८ वर्ष काम गरियो’, पोखरेलले अन्नपूर्णसित भनिन्, ‘अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश दिने भनेर ऐनमै पनि समावेश गरिसकेपछि मानसिक रुपमा कामप्रति चासो घट्दै गएको थियो। एकमुष्ठ पैसा आएपछि केही गरौँला भन्ने सोच थियो।’
बिर्तामोड नगरपालिकका कृषिप्रसार अधिकृत राजेन्द्र खरेल स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘३५ बर्ष सेवा गरियो नेपाल सरकारलाई अभैm कतिगर्नु ? पद अनुसारको कम्तीमा कुर्सी र टेबलले पनि कर्मचारीलाई सम्मान दिन नसक्ने लथालिङ्ग अवस्थाका स्थानीय निकायले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको छ, यही देखेर नै मैले स्वेच्छिक अवकाश रोजेको थिए।’
उनले अशक्त र विभिन्न बाध्यात्मक अवस्थामा परेका कर्मचारीलाई हेरेर सरकारले निर्णय फेरबदल गर्नुपर्ने बताए।
पोख्रेल र खरेलजस्तै अहिले देशभरका स्वेच्छिक अबकाश लिएका कर्मचारीहरु कोही ‘ठीकै छ’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिचाहिँ ऐनमै समावेश गरिएको कुरालाई आन्दोलन गरेरै भए पनि लिएरै छाड्ने सुरमा छन्।
स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिइसकेका कर्मचारी यतिबेला सरकारी काममा सक्रिय रूपले सहभागी छैनन्।
स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र ०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी अवकाश दिइने कानुनी प्रावधान छ।
‘मेरोे ६ महिना बाँकी थियो जागिर स्वेच्छिक अवकाश लिने भनेर आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबकिताबको काम पनि सबै पूरा गरेर बसेको थिएँ’,शिक्षा कार्यालयका लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद सिग्देलले भने, ‘एक ठाउँमा जग्गा पनि हेरेको थिएँ एकमुष्ठ आएको पैसाले कतै अलिकति जग्गा लिउँला भन्ने बिचार थियो। अब अहिले मन्त्रीका कुरा सुनेर कामप्रतिको त्यति मोह पनि छैन। कर्मचारीलाई फकाएर अरु नै बाटोबाट सरकार जान सक्थ्यो उल्टो भड्काउने काम भयो।’
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने सरकारी कर्मचारीले राजपत्रमा प्रकाशन भएको ४५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदनदिन सक्ने प्रावधान भनेर तोकिएको थियो।
अवकाश लिन चाहनेले नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेबमोजिम उक्त अवधिभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने योग्य कर्मचारीको सन्दर्भमा के हुन्छ भनेर अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अशक्त, रोगी र जो बाध्यताले जागिर खान आउने तर सरकारले काम खानचाहिं पाउने कर्मचारीको हकमा न्याय गरिनुपर्छ, जिल्ला प्रशासन झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए।
२० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने करिब ९ हजार ५ सय निजामती कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा दिएको थियो। अवकाश स्वीकृत भएको खण्डमा कर्मचारीले सात वर्षको पेन्सनबापत करिब २५ देखि ३५ लाख रकम अग्रिम एकमुष्ट पाउने व्यवस्था ऐनमै समावेश गरिएको थियो।
सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना अघिसार्दा २२ हजार निजामती कर्मचारीलाई लक्ष्य गरेको थियो। अघिल्लो महिनासम्म करिब १६ सय जनाले यस्तो योजनाका लागि आवेदन दिएका थिए। २२ हजार कर्मचारीका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्ने भएपछि सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा नल्याएको हो। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)
