सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतापश्चातको लोकसभामा चर्को बहसको रूपमा प्रवेश पाएको एक विषय थियो, नेपालकोे भविष्यबारे के गर्ने ? यस विषयको उठान गर्ने मुख्य व्यक्ति थिए, सरदार बल्लवभाइ पटेल। भारत स्वतन्त्र भएको त्यही बेलामा ‘नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्नुपर्छ’ भनेर खरो ढंगबाट वकालत गरेका थिए, पटेलले। लौहपुरुष भनिने गरिएका र गृहमन्त्रीसमेत रहेका पटेल त्यसबेलाका प्रभावशाली नेता थिए, स्वतन्त्र भारतको।
सरदार पटेलको अडानलाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पनि सजिलै काट्न सक्दैनथे। तर बाठा र कुटिल नेहरूको एउटा तर्कले पटेल समेत चुप बस्न बाध्य भए। नेहरूको तर्क यस्तो थियो, ‘नेपाललाई भारतमा गाभेर एउटा थप प्रान्त बनाउने कुरा गाह्रो होइन, तर त्यो नयाँ बन्ने प्रान्तको नेता बीपी कोइराला भारतको प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छन्। उनी हामीसरहकै नेता हुन्।’
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत भाग लिएका र उनको राजनीतिक उचाइ पनि उम्दा भएका कारण, उनलाई भारतको भावी प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न गाह्रो हुने आकलन पनि थियो नेहरूको। त्यही कारण बरु सामरिक हिसाबमै नेपालको परराष्ट्र र रक्षा क्षेत्रमा भारतको प्रभाव स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु भारतको हितमा हुनेछ। नेहरूको यही कुरा लोकसभाले आत्मसाथ गर्यो। यही कारण आजसम्म पनि निरन्तर नेपालमाथि अनेकन दबाब आइरहनु भारतको त्यहीबेलादेखिको सामरिक लक्ष्य प्राप्तिको निरन्तरता मात्र हो।
बेलायतले अभिलेख राख्ने संस्कार सिकाएको भारतमा संस्थागत स्मरण (इन्सटिट्यूसनल मेमोरी) राख्ने चलन र व्यवस्था राम्रो छ। भारतको लोकसभामा पनि भएका बहसको टेप अभिलेख राख्ने चलन छ। माथि लेखिएका पटेल र नेहरूबीचका बहस पनि खोजेमा लोकसभाको अभिलेखमा पाउन सकिन्छ भनेर ‘मास कम्युनिकेसन’ पढाउने दिल्ली विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले नेपाली विद्यार्थीमाझ भनेका थिए, केही वर्षअगाडि। यसरी ‘बीपी फ्याक्टर’ ले नेपाल राष्ट्रकोे सार्वभौम अस्तित्व जोगाउने काम गरेको देखिन्छ, त्यसबेला। नेपालको परराष्ट्र र रक्षा क्षेत्रमा भारतको प्रभाव कायमै राख्ने पुरानै रणनीतिअनुरूप भर्खरै भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमण भएको आकलन गर्न सकिन्छ।
राजा महेन्द्रले राजकाज सम्हालेपछि २०१२ सालको बीचतिरदेखि मात्र नेपाली नेताहरू बिना सूचना दिल्ली धाउने क्रमको अन्त्य भयो। २०१५ सालको आम चुनावबाट कांगे्रस विजयी भएर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नेपालको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास गरेको र चीनसँग मित्रता बढाएकोमा भारतीय संस्थापन पक्ष खुसी थिएन। राजा महेन्द्र र कोइराला मिलेको अवस्थामा नेपाललाई भारतीय प्रभावमा नै राखीराख्न नसकिने ठानी यी दुई राष्ट्रवादीबीच फुट ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्यो, भारतले। बीपीको राजासँगको अपरिपक्व व्यवहार र उन्मादी प्रजातान्त्रिक आचरण राजा र राजसंस्थाको संस्कारसँग मेल खाइरहेका थिएनन्। यही कमजोरीमाथि भारतीय संस्थापन पक्षले भेद गर्यो र राजालाई समर्थन गरी २०१७ सालको घटना गराउन सघाएको देखिन्छ।
तर भारतले राजा महेन्द्रबाट अपेक्षाकृत आफ्नो प्रभाव बढाउने कार्यमा सहयोगको सट्टा अवरोध झेल्नु परेको महसुस गर्यो। नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत प्रभाव पार्ने गरी बस्ने गरेका भारतीय प्रतिनिधिलाई हटाउने, तराईमा विद्यमान रहेको भारतीय भाषा, शिक्षा, मुद्रा आदिको प्रचलन हटाउने काम राजा महेन्द्रको पालामा भए। त्यसका अलावा नेपालको चीनसँगको उत्तरी सीमामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेको भारतीय सेनाको चेकपोस्ट हटाउने, भारतीय राजदूतको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा बन्देजलगायत नेपाल अधिराज्यभर रहेको भारतीय प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभावलाई सीमित पार्नेे काम राजा महेन्द्रबाट भयो। यसरी, राजा महेन्द्रको शासनकालमा उनको कदमबाट भारत कदाचित खुसी भएन/थिएन। नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउनुको साथै चीनसँगको मित्रता र सम्बन्ध बढाउन थालेपछि राजा महेन्द्रको कदम भारतको राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल भएन।
यसैले, राजा महेन्द्रलाई भारतले दानवीकरण गर्न थाल्यो प्रजातान्त्र हरणकर्ताको नाममा। बीपीले उनको प्रधानमन्त्रीकालमा महेन्द्रले गरेका जस्ता काम गर्न नचाहेका होइनन्। यीमध्ये कतिपय कुरा उनी गर्न पनि सक्थे। तर केही कुरा भने उनकै वशमा नभएको हुन सक्छ। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी प्रजातान्त्रिक सरकार मासेकै हुन् र यो आरोप उनले खेप्नैपर्छ। तर महेन्द्रले चालेका सबै राष्ट्रवादी कदमलार्ई ओझेलमा पार्दै प्रजातन्त्र हरणकर्ताको भूमिकालाई मात्र प्रायोजित ढंगबाट उछालिएको थियो। उनको योगदानलाई कदर नगरेर खलनायकी रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्दा कति न्यायो हुन्छ होला ? बीपीले यो वास्तविकता बुझेका थिए।
नेपालको राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थका लागि प्रजातन्त्रसँगै राजसंस्थाको अपरिहार्यतालाई पनि आत्मसात गरेका थिए उनले। यो कुरा ‘राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भएअनुसार उनी निर्वासनमै हुँदा उपचारार्थ बम्बइमा रहेको बेला राजा महेन्द्र विदेश भ्रमणबाट फर्कने क्रममा एयरपोर्टमा उपस्थित भएका बीपीलाई अघि बढिसकेका राजाले फर्केर आई स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधी चासो राखेको घटनाले पनि महेन्द्र र बीपीबीचको आत्मीयतालाई प्रस्ट्याउँछ।
नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ राजा महेन्द्र र बीपीजस्ता दुई राष्ट्रवादीलाई विदेशीको षडयन्त्र र इशारामा नेपालकै केही राजनीतिक नेता भनाउँदाले मिल्न दिएनन् । मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएका बीपी र राजा वीरेन्द्रलाई मिल्न नदिनमा पनि त्यस्तै सकुनीहरूको हात रह्यो ।
निर्वासनबाट विराटनगर आउँदा सरकारले थुन्छ भनी बीपीलाई भड्काएर राजासँग भेट्न नदिई पुनः भारत पठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने छुल्याहाबारे थाहा पाउने कतिपय मान्छे जिउँदैछन्। भारतीय सरकार र नेताको व्यवहार असह्य भएर मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्किए। बीपी र कांग्रेसलाई २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा षडयन्त्रै गरेर प्रायोजित हिसाबमै ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ लाई जिताइयो। यसबाट राजा वीरेन्द्र खुसी भए भन्न पनि सकिँदैन। जनमतसंग्रहपश्चात राजा वीरेन्द्र र बीपीलाई मिल्न नदिनेहरू पनि धेरै सक्रिय भए।
महेन्द्र र बीपीलाई मिल्न दिएको भए सम्भवतः नेपाल पहिले नै धेरै समृद्ध भइसक्थ्यो। प्रजातान्त्रिक रुझान भएका राजा वीरेन्द्र र बीपीबीच समन्वय गराउन सकेको भए सायद नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासले सकारात्मक रुप धारण गरिसकेको हुने थियो। त्यसो हुन नसक्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो।
राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थका लागि राजा र राजसंस्थाको अडान कहिले पनि भारतपरस्त भएन। राजाहरू सधैंभर भारतीय स्वार्थका अगाडि तगारोको रूपमा खडा भइरहे। यही कारण राजा र राजसंस्था भारतका लागि उपयोगी हुन सकेन। त्यसैले नेपालमा राजतन्त्रप्रति पूर्वाग्रहको विष रोपिदियोे। राजसंस्था हटाउन भारत मौकाको खोजीमा थियो। प्रायोजित माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले त्यस्तो अवसर जुराइदियो। भारतबाहेक पाश्चात्य मुलुकहरूको स्वार्थ र भूमिका पनि कम छैन राजसंस्था हटाउनमा। नेपालका राजा क्रिश्चियन भएको भए सायद राजतन्त्र हट्दैनथ्यो।
राष्ट्रि«य हितको दृष्टिकोणबाट नेपालका यी र यस्ता घटना र भित्री विषयमा पनि ज्ञान राख्नुपर्छ हामी नेपालीले। तर संस्थागत स्मरणको विषयमा हामीमा साह्रै लापरबाही छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विश्लेषणका लागि संस्थागत स्मरण अति नै जरुरी हुन्छ। हामीकहाँ राम्रोसँग अभिलेख राख्ने चलन नै छैन। अभिलेख हराउनुलाई दण्डनीय मानिँदैन। बरु अभिलेख तलमाथि पारी हराएको बहानामा स्वार्थपूर्ति गर्ने कामचोर र फटाहाहरू पुरस्कृत समेत हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो कुसंस्कार अन्त्य गर्नु जरुरी छ। ‘संस्थागत स्मरण’ कै कुरा गर्दा भारतका सामरिक राजनीतिक विश्लेषकहरू अझै पनि जंगबहादुर राणाले अंगे्रज सरकारलाई ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन सहयोग गरेका कारण भारतको स्वतन्त्रता एक सय वर्षपछाडि धकेलिएको भनी स्मरण गर्छन् र नेपाललाई दोषी ठहराइ सबक सिकाउनुपर्ने धारणासमेत राख्छन्। नेपालमा खै त्यस्तो राष्ट्रि«य इख ? ‘संस्थागत स्मरण’ कै कुरा गर्दा नेपालबाट भएगरेका विगतका केही दृष्टान्त प्रस्ततु गर्नु अझ सामयिक हुनेछ।
दृष्टान्त—१
२००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलले नेपालको परराष्ट्र तथा रक्षाको जिम्मा भारतलाई दिने निर्णय गरे/गराए। र, नेपाल सरकारको निर्णयको पत्रसहित परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई दूत बनाई भारत सरकार समक्ष बुझाउन लगाएका थिए। भारत सरकारले पनि नेपाल सरकारको यही निर्णयको बेहोरा राखेर विदेशस्थित उसका १७ वटा दूतावासमा परिपत्रसमेत गर्यो। तर राजा महेन्द्र राष्ट्राध्यक्ष्य भएपछि नेपालको उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको भनी एक भारतीय लेखक अवतार सिं भासिनको कितावमा उल्लेख छ। सो अभिलेख हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि हुनसक्छ यदि सुरक्षित राखिएको रहेछ भने। धेरैजसो राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख दरबारमा सुरक्षित राख्ने चलन थियो, तर गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका नारायणहिटी दरबारका ती अभिलेख बेवारिसे भई फेला नपर्ने अवस्थामा भएको बुझिएको छ।
दृष्टान्त–२
कलकत्ताबाट निस्कने ‘स्टेट्समेन’ पत्रिकाको ३० जुन, १९५५ को अंकमा बीपीले यस्तो भनेका थिए भनी उद्धृत गरेको पाइन्छ ः ‘नेपाल पनि भारतजस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक नीति तथा रक्षा नीति भारतसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ।’ यसको अर्थ अनेक लगाउन सकिन्छ तर यहाँ ‘सम्बन्धित हुनुपर्छ’ को अर्थ नेपालको वैदेशिक तथा रक्षानीति भारतको वैदेशिक तथा रक्षा नीतिसँग सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ।
भारतको लोकसभामा नेहरूले भारतको सुरक्षा सीमाना उत्तरमा हिमालसम्म भएको भनी भाषण गर्दा, बीपीले विरोध गरेपछ नेहरूले सार्वभौम नेपालको भूमिमाथि हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिएपछि नेहरूले सो भनाइ फिर्ता लिनुपरेको थिए।
भारतको दबाबमा नेपालले चीनसँग शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्न नसक्नु जस्ता क्रियाकलापलाई भारतको नेपालप्रतिको सामरिक लक्ष्यसहितको रणनीतिअनुरूप नै भएकोमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन। विगतमा हटाइएका सैनिक चेकपोस्टको विकल्पस्वरुप भारतले गोरखा पेन्सन क्याम्प तथा वेलफेयर सेन्टर, वाणिज्य दूतावास र अन्य वैध, अवैध कार्यालयको नाममा नेपालभर धेरै कार्यालय खोली अखडा जमाइसकेको छ अहिले।
राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई भारत र चीन जोड्ने एसियाको एक भूगोल हो भनी परिभाषित गरेर, भारतीय महाद्वीपभित्रको भन्दा पनि एसियाकै एउटा देश हो भनी नेपालको पृथक अस्तित्व स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए। नेपालको दिगो सुरक्षाका लागि ६५ विदेशी राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसामु आफ्नो शुभराज्याभिषेक भाषणमा राजा वीरेन्द्रले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरोस्’ भनेर आह्वान गरेका थिए। यस प्रस्तावमाथि ११६ देशले समर्थनसमेत जनाएका थिए। तर भारतले समर्थन नगरेका कारण यो प्रस्तावले साकार रुप लिन सकेन।
नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ राजा महेन्द्र र बीपीजस्ता दुई राष्ट्रवादीलाई विदेशीको षडयन्त्र र इशारामा नेपालकै केही राजनीतिक नेता भनाउँदाहरूले मिल्न दिएनन्। मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएका बीपी र राजा वीरेन्द्रलाई मिल्न नदिनमा पनि त्यस्तै सकुनीहरूको हात रह्यो।
समय र परिवेश त बदलिएको छ तर छिमेकीको नियत र नेपालप्रतिको सामरिक सोचमा अझै पनि खासै बदलाव भने आएको देखिँदैन। भर्खरैमात्र प्रादुर्भाव भएको चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ का कारण भारतको नेपालप्रतिको सामरिक सोच र चासोमा भिन्नता आउन सक्ने देखिन्छ। यसमा नेपालकोे रणनीति र तयारी कस्तो हुन्छ त्यसैमा नेपालको विकासको भविष्य पनि जोडिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनी लागूसमेत भइसकेको अवस्थामा यसलाई सघाउन विज्ञहरूको कार्यदलले परराष्ट्रनीतिको मस्यौदासमेत तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यसैले, व्यवहारिक विदेश नीति र प्रभावकारी कार्यनीति पक्कै पनि चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी कार्यावधिको अन्तिम चरणमा पुगेको ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह’ को संयुक्त प्रतिवेदनमा नेपालका प्रतिनिधिले १९५०को सन्धिलगायत नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने कार्यमा कदापी चुक्नुहुँदैन। यो अवसर गुमाउनु पनि हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण कसैले गर्दैन, यो हामी आफैंले गर्ने हो। [email protected]
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी हुन्।
(साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट)
