सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का भारततर्फका संयोजक कोस्यारी पश्चिम नेपालसँग सीमा जोडिने भारतीय राज्य उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री पनि हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग निकट सम्पर्कमा रहेका कोस्यारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजदेखि शीर्ष नेतासँग नेपालबारे संवाद गर्दै आएका छन् । कोस्यारीसँग नयाँदिल्लीमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो अवस्था र इपिजीको प्रतिवेदनबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल–भारत सम्बन्धको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपालमा जुनसुकै पार्टीले सरकार निर्माण गरोस् दिगो होस्, प्रजातन्त्र स्थापित होस्, संस्थागत होस् भन्ने भारतको चाहना हो । भारतले त्यही ढंगबाट सधैँ नेपालको प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्दै आएको हो । भारतले सधैँ नेपालको विकास र स्थायित्व चाहँदै आएको छ । हाम्रो पार्टी (भाजपा) सरकारको चाहना पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो ।
नेपालमा हाम्रो चिन्ता त्यहाँको अस्थिरतासँग सम्बन्धित थियो । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि अस्थिरता कायम रहँदा राजनीतिक संक्रमणका नाममा सरकार फेरबदल भइरहेको अवस्था थियो । त्यो नेपालकै लागि उचित थिएन । नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको फेरबदलका कारण कति असर पुग्यो भन्ने कुराको अनुभव नेपालमै भइरहेको छ, हामीले त यहाँबाट देखेका मात्र छौँ ।
नेपालमा स्थिर सरकार निर्माण होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । अहिले सरकारमा जति संलग्न छन् र जसले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, त्यो हेर्दा नेपालमा सर्वदलीय सरकार छ भन्दा हुन्छ । भारत र भारतीय जनताले चाहेको पनि यही थियो । हामी खुसी छौँ । नयाँ सरकारसँग मिलेर नेपालको समृद्धि र प्रगतिमा साथ दिन हामी प्रतीक्षारत छौँ । प्रयास पनि भएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको तीतोपन, अप्ठ्याराबारे तपाईं जानकार हुनुहुन्छ । अहिले त्यो तीतोपन बाँकी छ कि छैन ?
म तपाईंमार्फत् नयाँ पत्रिकाका पाठक र नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु कि त्यो नेपाल–भारत सम्बन्धको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण च्याप्टर थियो । सम्बन्ध किन बिग्रियो, गल्ती भारतको कति थियो, नेपालको कति थियो भन्ने चरण अब गुज्रिएको छ । असहज सम्बन्धबाट सबैभन्दा बढी घाटा नेपालले व्यहोर्नुप-यो, भारतलाई पनि घाटा भयो । हामी दुवै मुलुकका जनता पीडित भयौँ ।
बट द्याट फेज इज अलरेडी ओभर । अब परिवर्तित जनमतलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी नेपाल र भारत दुवैको नेतृत्वको काँधमा आएको छ । नयाँ धरातलबाट सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन पहल गर्ने समय आएको छ । हाम्रोतर्फबाट त्यसको पहलकदमी भएको छ, नेपालले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
हामी सोचिरहेका छौँ कि भारतले नेपालमा जे काम गर्छ, त्यसबाट नेपाल मात्र होइन, भारत पनि लाभान्वित हुन्छ । जस्तो, झुलाघाटमा पुल बन्यो भने भारतीय र नेपाली दुवै लाभान्वित हुन्छन् । महाकालीको पुलले वनबासा र महेन्द्रनगर दुवैका जनतालाई फाइदा हुन्छ । नेपालको विकास भारतका लागि पनि परिपूरक छ ।
मैले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र मन्त्रालयका अधिकारीलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु कि तिमीहरू किन रक्सोलदेखि काठमाडौंसम्म रेलवेका लागि नेपाललाई सहयोग गर्दैनौ ? यसले दुवै देशका जनतालाई तीर्थव्रतदेखि आवतजावतमा फाइदा हुन्छ । ल्हासा र बेइजिङको रेल भएर कति मानिस तीर्थव्रत गर्न वा घुम्न नेपाल आउलान् ? ल मान्नुस्, उताबाट एक लाख मानिस आए रे, भारतबाट नेपाल जाने मानिसको संख्या बीसौँ लाख हुन्छ । मैले चिनियाँ रेल आउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन ।
रक्सोल–काठमाडौं रेलले नेपाललाई पनि फाइदा छ, भारतलाई पनि फाइदा छ । नेपाली र भारतीय दुवैका लागि आउन–जान समय र खर्चको बचत हुन्छ । अब जनताको हित हुने यस्ता परियोजना छनोट गर्ने, जनतालाई सुविधा दिने र दुई देशबीच सद्भाव बढाउने गरी अघि बढ्ने वेला आएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइबाट अघि बढाउने यो सुवर्ण मौका हो । यस्तो मौका इतिहासमा फेरि नआउन पनि सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालमा निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिनुभएको पहलकदमीको कारण के थियो ?
यो स्वाभाविक र जायज थियो । यसलाई अन्य हिसाबले भन्दा पनि सम्बन्ध बढाउन, समझदारी विकसित गर्ने प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक तहमा विकसित हुने सुमधुर र सहज सम्बन्धबाट दुवै देश लाभान्वित हुन्छन् ।
यो बुझाइ नेपाल र भारत दुवैमा छ । मोदीजीले प्रयास गर्नुभयो, ओलीजीले स्वागत गर्नुभयो । समझदारीमा बढोत्तरी भयो । समझदारी र सद्भावमा अझै बढोत्तरी आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन । यसले नेपाल र भारत दुवैको विकासमा फाइदा पुग्छ, घाटा हुँदैन ।
नेपालमा वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रवादी भनिएको छ र भारतमा पनि भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकार छ । आगामी दिनमा दुवै सरकारबीचको सम्बन्ध सञ्चालनको वेभलेन्थ मिल्ला ?
तपाईंको प्रश्नलाई म युरोपियन युनियनको सन्दर्भबाट जवाफ दिन चाहन्छु । निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न नेपाल गएको इयूले संविधानमा यो परिवर्तन गर, यो राख भनेर सुझाब दिएपछि नेपाल सरकारले कडा विरोध गरेको छ । मैले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीजीले कूटनीतिक समुदायलाई गरेको ब्रिफिङ सुनेको थिएँ । इयूलाई नेपाल सरकारले दिएको जवाफ स्वागतयोग्य छ ।
इयूलाई नेपाल सरकारले दिएको जवाफ स्वागतयोग्य छ । हामी नेपाल सरकारको साथमा छौँ र सरकारको एप्रोचलाई समर्थन गर्छौं । एउटा स्वाभिमानी देशले अर्को कुनै देशको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन । नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने र यो थप, यो राख भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
हामी नेपाल सरकारको साथमा छौँ र सरकारको एप्रोचलाई समर्थन गर्छौं । एउटा स्वाभिमानी देशले अर्को कुनै देशको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन । नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने र यो थप, यो राख भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । म सम्झाउन चाहन्छु, भारतले यस्तो संविधान बनाऊ, फलानो धारा राख, फलानो हटाऊ भनेको थिएन । सबैलाई समेटेर प्रजातन्त्र सुदृढ गर्दा नेपालको स्थायित्व हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो चासो थियो ।
तर, मधेसको विषयमा त भारतले पछिसम्म अडान लिएको थियो नि ?
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, त्यो वेला वा अहिले मधेससँग हाम्रो कुनै सरोकार थिएन, प्रजातन्त्रसँग थियो । मधेस नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको मैदानी भूभागमा संविधानसँगै बढेको असन्तुष्टिले पृथकतावादी आन्दोलनको स्वरूप लिने र त्यसले प्रजातन्त्रमाथि खतरा पर्ने, नेपालको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता थियो ।
हाम्रो बुझाइमा मैदान इलाकामा बस्ने नेपालीले राजाको पालामा जस्तो व्यवहार अब नहोस् भनेका थिए । त्यसको समाधान भारतले गर्ने थिएन, नेपालले नै गर्ने हो । उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दा प्रजातन्त्र र स्थायित्वलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो ।
तर, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नेपालको आफ्नो कुरा थियो । अहिले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सबै नेपाली आएका छन्, सबै अटाएका छन् । हाम्रा लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ ? त्यसैले म भन्छु, अब हामी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । असमझदारीका कुनै पनि विषय हामीसँग छैनन् ।
विगतमा असमझदारीको कारण राजनीति पनि थियो । राजनीति गर्नेले विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानिका हिसाबले चर्चा परिचर्चा गर्छन् । मिडिया वा बुद्धिजीवीले विचार निर्माणका सन्दर्भमा आ–आफ्नै ढंगले कुरा गरिरहेका हुन्छन् । म भाजपा र आरएसएसको कार्यकर्ता हुँ, म कम्युनिज्म वा माक्र्सवाद सुन्न र पढ्न चाहन्न होला ।
तर, तपाईं कुरै सुन्नुहुन्न भने कसरी उनीहरूलाई बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा केही मानिस हिन्दू राष्ट्रका कुरा गरिरहेका छन्, भारतमा पनि भनिरहेका छन् । म उनीहरूलाई भन्छु, राष्ट्रका नाममा पुकारा गर वा नगर, तर तिमी हिन्दुत्व बचाऊ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यो हो नि । जनता हिन्दू छन् त के घाटा छ ? ऋग्वेद भन्छ कि दुनियाँले हामीबाट ज्ञान लिइरहेको छ ।
सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने भनेको के हो ?
नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि आजको यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । म १९५० को सन्धिबाट सुरु गर्न चाहन्छु । नेपालमा केही मानिस सन्धिको पूर्णपाठ पढ्दै नपढी यो गलत छ, खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । भारतमा पनि सन्धि नपढेर व्याख्या गर्नेहरू होलान् । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हँदा गठन भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को कार्यकाल उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा आगामी जुलाईमा सकिँदै छ ।
हामीले इपिजीमा सन्धिका बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेका छौँ । नेपाली सदस्यलाई व्यापार, बन्दरगाहका बारेमा भनेका छौँ कि नेपालले यसरी फाइदा लिन सक्छ, यसो गरौँ । यसमा हामी अनुभवी छौँ । १९५० को सन्धिमा नेपालले गर्न खोजेको परिवर्तनका विषयमा उहाँहरूले सुझाब दिनुभएको छ । यसलाई अब अप्रिल १२ र १३को बैठकमा समेटेर प्रतिवेदन लेख्छौँ ।
नेपालले भारत र चीनसँग सम्बन्ध कायम राखेको छ । नेपाल चीनतर्फ गयो भन्नेहरू यथार्थमा भारतविरोधी हुन् । ती नेपालविरोधी त हुँदै हुन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति कमजोर छैन । नेपाल न त प्रोइन्डिया हो, न त प्रोचाइना हो । नेपाल प्रोनेपाल हो । भारत सरकार र भाजपाको स्पष्ट धारणा छ, नेपाल सार्वभौम देश हो ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पहिले नै नेपालको नेतृत्वलाई भन्नुभएको थियो कि सन्धिमा तपाईंहरूको प्रस्ताव ल्याउनुस्, हामी मान्छौँ । सन्धि संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ । नयाँ गर्न चाहनुहुन्छ, प्रस्ताव ल्याउनुस्, छलफल गरौँ ? सन्धि खारेज गर्न चाहनुहुन्छ, ठीक छ तयार छौँ । इपिजीमा पनि नेपालबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले हाम्रो सामान्य राय राखेका छौँ ।
यस सन्दर्भमा म यहाँ भन्न चाहन्छु, हामी सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने गरी अघि बढ्दै छौँ । सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने गरी १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्ने प्रयास हामी गर्छौं । इपिजीमा छलफल भइरहेको हुनाले यसबारे म बुँदागत रूपमा भन्न अहिले असमर्थ छु । यति भन्छु, परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक विषयलाई समेटेर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुग्ने गरी हामी सबै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अब छलफल निष्कर्षमा पुग्नेछ र साझा प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउनेछौँ । यति भनौँ १९५०को सन्धि नयाँ परिप्रेक्ष्यमा विकसित हुन्छ ।
दुई देशका नागरिकले एक–अर्को देशमा प्राप्त गरिरहेका सुविधाका विषयमा इपिजीले के गर्छ ? विद्यमान अवस्थालाई निरन्तरता दिने कि परिमार्जन गर्ने ?
मेरो बुझाइमा यसमा पनि केही परिवर्तन आउला । असन्तुलनको विषय होला, अपडेट गर्नुपर्ने कुरा होला । हामी छलफलकै चरणमा भएकाले ठोस जवाफ दिन म असमर्थ छु । तर, विद्यमान अवस्थामा मोडरेट हुने गरी हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौं ।
इपिजी विज्ञहरूको समूह मात्र हो । तपाईंहरूले दिने साझा प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?
मेरो विश्वास छ कि नेपाल र भारत दुवै सरकारले हाम्रो प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्नेछन्, सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नेछन् । कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन मैले भन्न सक्ने कुरा होइन । म यति मात्रै भन्न सक्छु, भारत र नेपाल सरकारले हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ कि इपिजीको प्रतिवेदन लागू गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन । त्यसकारण यसै होला भनेर जवाफ दिन म सक्दिनँ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणलाई यहाँको राजनीतिक वृत्तले कसरी हेरेको छ?
ओलीजी व्यक्तिगत रूपमा मेरा र भारतका पनि असल मित्र हुनुहुन्छ । उहाँलाई भारतले न्यानो स्वागत गर्नेछ । उहाँले आम रूपमा अपेक्षा गरिएको स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । नेपालको शान्ति, विकास र स्थायित्वमा भारतको सहयोग निरन्तर रहनेछ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो वचन दोहो-याउनेछ । उहाँले पनि नेपाली जनताको सद्भावना र विश्वास लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ।
हामी उहाँको स्वागतका लागि प्रतीक्षारत छौँ । वास्तवमा विपक्षमा रहँदाको एउटा परिप्रेक्ष्य हुन्छ, सरकारमा जाँदा त्यो बदलिन्छ । ओलीजी परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणपछि सम्बन्धमा थप न्यानोपन आउनेछ । थप सुमधुर र प्रगाढ हुनेछ । एकअर्काप्रतिको विश्वासमा पनि बढोत्तरी हुनेछ ।
यहाँको सुरक्षा क्षेत्र र बुद्धिजीवीले निर्वाचनपछि नेपाल चीनतर्फ धकेलियो, भारतका लागि सुरक्षा खतरा भयो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्, तपाईंहरूको बुझाइ के छ ?
यो सब बेकारको कुरा हो । नेपाल सार्वभौम देश हो भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझ्न सकेनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालले भारत र चीनसँग सम्बन्ध कायम राखेको छ । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध दुई सार्वभौम देशको बाहेक परिवारको, नाता, रगतको सम्बन्ध छ । नेपाल चीनतर्फ गयो भन्नेहरू यथार्थमा भारतविरोधी हुन् । ती नेपालविरोधी त हुँदै हुन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति कमजोर छैन । नेपाल न त प्रोइन्डिया हो, न त प्रोचाइना हो । नेपाल प्रोनेपाल हो । भारत सरकार र भाजपाको स्पष्ट धारणा छ, नेपाल सार्वभौम देश हो । कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध सञ्चालन उसको सार्वभौम र आन्तरिक मामिला हो । नेपालीहरू भारतविरोधी हुन् भन्ने नारा लगाउनेहरू गलत हुन्, उनीहरूलाई गम्भीररूपमा सुन्नु जरुरी छैन ।
म नेपाली र भारतीय दुवैतर्फ भन्न चाहन्छु, कुनै देशलाई गाली गरेर वा कुनै देशलाई अनावश्यक रूपमा मुछेर सम्बन्ध सुधार हुँदैन । सम्बन्धको धरातलीय यथार्थलाई बुझ्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि उसले कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ, त्यो उसको मामिला हो । उसको विकासको चाहनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । मेरो भन्नु यति हो । नेपाल भारत वा चीन परस्त हुनु जरुरी छैन, नेपालपरस्त भए हुन्छ । (साभार : नयाँ पत्रिका)
