कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको सरकार प्रमुखले कुनै मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्छ भने उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कुन देशको भ्रमण कुन समयमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो । यो सबै सरकारहरूले अपनाउने कूटनीतिक भ्रमणको सामान्य नियम हो । यस नियममा आधारित भएर गरिएका विदेश भ्रमणको उद्देश्य प्रस्ट हुन्छ । भ्रमणको औचित्यबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्छ र जनताको पनि एक प्रकारको स्वीकृति लिने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पन्न हुने शिखर सम्मेलनबारे यो नियम लागू हुँदैन ।
ती सम्मेलनका स्थान र समय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू वा बहुपक्षीय सहमतिमा तय भएका हुन्छन् । तर दुःखको कुरा नेपाल सरकारका प्रमुखहरूले यो नियमलाई पनि लागू गर्न नसकेर आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आधा बनाएर होइन, भारतलाई रिझाउनका लागि विदेश भ्रमणको तालिका बनाउने गर्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पशुपतिनाथको दर्शन गएजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको दर्शनमा हाजिर हुने गर्छन् । आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा नितान्त भिन्न किसिमले अगाडि बढ्ने ठूलो तामझाम र हल्लाखल्ला गरिएको भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री पनि त्यही परम्पराबाट माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने संकेत दिँदै ‘पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै’ भन्ने गीत गाउँदै केही दिनपछि भारत भ्रमणमा निस्कने कुरा यी हरफहरू लेखिँदासम्म पक्का भएको छ ।
पहिलो भ्रमण भारत नै हुनुपर्ने ?
नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था आएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । यसका साथै सबैभन्दा छिटो सरकार फेरिने वा छिटोछिटो सरकार फेरिने देशका रूपमा नेपाल अग्र स्थानमै आउँछ होला । तर विचित्रको कुरा के छ भने जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सरकारले शपथ ग्रहण गरेको केही समयमै विदेश भ्रमणको योजना बनाउनैपर्ने र पहिलो भ्रमण भारतकै हुनुपर्ने नियमजस्तै भएको छ । सबै प्रधानमन्त्रीहरूले बिनाअपवाद यसलाई लागू गर्दै आएका छन् ।
भारतको अर्ध वा नवउपनिवेशको रूपमा रहँदै आएको नेपाल विभिन्न किसिमका पार्टी र गठबन्धनका सरकारहरू सबैले यसलाई लागू गर्दै आउनुले नेपाली शासकहरूमा यही मानसिकता प्रतिबिम्बित भएको रूपमा बुझ्नु नै उचित हुनेछ । यसको अर्थ हो, नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई उनीहरूले खेल्नुपर्ने कूटनीतिको पहिलो प्रशिक्षण भारतले दिने नियम नै बनेको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कायम रहँदासम्म भारतको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्र उनीहरूले अन्य काम सुरु गर्छन् । देख्दा सामान्य देखिए पनि यो मान्यता र प्रचलन औपनिवेशिक मान्यतामा आधारित छ।
यो प्रचलन त नेपालमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि र त्यसको लगत्तैपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर अर्को अनौपचारिक शपथ ग्रहण गरेजस्तो भएन र ? यसलाई औपनिवेशिकताकै अंग नभनेर अरू के भन्ने ? एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो देशको हितमा स्वतन्त्र कूटनीतिको परिचालनका निमित्त यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा देशभक्त वा स्वतन्त्र कूटनीतिज्ञले पनि भन्दै आएका छन् । यो कुरा सत्य पनि हो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीजीको धुमधाम स्वागतको तयारीमा लागेको नयाँदिल्लीको उनै ओलीजीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको पहिलो कार्यकालमा भएको व्यवहार तुलना गर्न योग्य छ ।
खासगरी नेपालमा पछिल्लोपटक भारतले लागू गरेको नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग आत्मसमर्पण नगरेर भारतसँग नझुक्ने क्रियाकलाप केपी ओलीले देखाएका थिए, यसको सर्वत्र समर्थन भयो र उनले एउटा देशभक्तको सम्मान पनि प्राप्त गरेका थिए । यसपटकका तीनै तहको निर्वाचनमा ओलीजीले उनीप्रतिको सम्मानलाई भरपूर प्रयोग पनि गरे । यो सबै कुराको जानकारी अरूलाई भन्दा उनैलाई बढी हुनुपर्ने हो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनी किन लर्खराउन थाले ? उनको त्यो देशभक्ति किन धर्मराउन थाल्यो ? यी र यस्तै यावत् प्रश्न अहिले नेपालको राजनीतिमा उठ्ने गरेका छन् ।
मोदीको फकाउने र लोभ्याउने कूटनीति
खासगरी केपी ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला नाकाबन्दीको समयमा भारतको मोदी सरकारले ओलीमाथि धम्क्याउने र तर्साउने कूटनीतिको प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा लम्पसारवादका प्रणेता नै मानिने पुष्पकमल दाहालमाथि यस प्रकारको कूटनीति प्रयोग गर्दा भारतले धेरै फाइदा उठाउन सफल भएको अनुभवलाई मोदीले ओलीमाथि पनि लागू गर्ने चेष्टा गरेको पाइन्छ । तर नतिजा अलि भिन्न निस्कियो । ओली यसबाट झन् चिढिए । धम्क्याउने र तर्साउने कूटनीतिले काम गरेन ।
प्रदेश र केन्द्र दुवै तहको निर्वाचनमा कथित वाम गठबन्धनले अप्रत्यासित जित हासिल गरेको र ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुने कुरा निश्चितै जस्तो भइसकेपछि मोदीले आफ्नो कूटनीतिमा सचेत किसिमले फेरबदल गरेजस्तो देखिन्छ । यसको स्पष्ट संकेत खासगरी मोदीका तीनवटा कदमबाट राम्रोसँग बुझ्न सकिन्थ्यो । पहिलो- केपी ओली संसदीय दलको नेतामा विधिवत् निर्वाचित नै नभई मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाइ दिएका थिए र आफू ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न र मिलेर काम गर्न आतुर भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
दोस्रो- त्यसभन्दा अघि बढेर उनले आफ्नो विदेशमन्त्रीलाई सबै कूटनीतिक मर्यादालाई मिचेर ओलीलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाल भ्रमणमा पठाए र विशेषगरी ओलीसँग लामो गोप्य भेट गरेर उनी भारत फर्किन् । यो वातावरण मिलाउन भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले अनौपचारिक र च्यानल- २ को प्रयोग गरेका थिए भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो । तेस्रो- विपरीत ध्रुवमा रहेका राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई ओली सरकारको समर्थनमा भोट हाल्ने अवस्थामा ल्याउने काममा मोदीको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
यसमा एउटा थप अनौठो विषय के छ भने विपरीत ध्रुवमा लामो समयसम्म उभिएका, एकअर्कालाई निषेध गर्दै आएका, आफ्नो हत्याको षड्यन्त्र गरेको भनेर आरोपित र एमालेलाई मधेस पस्नै नदिने वाचा गरेर विरोधमा उत्रिएका मधेसकेन्द्रित दलबीचको यो नयाँ प्रेम सम्बन्ध अर्को उदेकको विषय बनेको छ । यी दुवैलाई नजिक्याउन मोदी सरकारले भूमिका खेलेको हुन सक्ने जोकसैले पनि लख काट्न सक्छ । मोदीले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेत ओलीसँग जोडाउन सक्रिय देखिनुलाई अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिँदै छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको धम्क्याउने र तर्साउने कूटनीतिबाट भड्किएका वा टाढिएका ओली फकाउने र लोभ्याउने कूटनीतिबाट भने निकै प्रभावित र आकर्षित भएको प्रस्ट देखिन्छ । यसले विगतमा भारत भ्रमणका दौरान विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले गरेजस्तै भारत सरकारसँग थप असमान सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन सक्ने, नेपाली जलस्रोतमा भारतको थप नियन्त्रण कायम हुन सक्ने भारतको सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेपमा वृद्धि हुने घटना हुने त होइनन् ?
नयाँ दलालको खोजी
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले आफूले सिर्जना गरेका दलालमार्फत अर्ध वा नवऔपनिवेशिक राष्ट्रहरूमा गरिने हस्तक्षेपलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । जबसम्म त्यस प्रकारका दलाल पार्टीहरू र तिनका नेताहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहन सक्ने क्षमता राख्छन् सबै कुरा ठीक ठाक चल्छ । तर ती दलालहरू नै र तिनका नेताहरू नै आफ्नो समाजमा बद्नाम हुन्छन्, जनताबाट तिरस्कृत हुन पुग्छन्, त्यो बेला उनीहरूले आफ्नो शासन लम्ब्याउने ठूलो कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुन्छ । त्यस अवस्थामा ती पुराना दलालहरूलाई परित्याग गरेर नयाँ दलालहरूको खोजी गर्ने गर्छन् ।
जब तुलनात्मक किसिमले सक्षम र जनतालाई नयाँ ढंगले भ्रम पैदा गर्न सफल शक्तिहरूलाई र पात्रहरू फेला पर्छन् वा पैदा हुन्छन्, अनि त के चाहियो र ? उनीहरूले पुरानै काम लिइसकेका र विश्वास पात्र नै किन नहोऊन्, तिनलाई किनारा लगाइदिएर नयाँ तर सक्षम दलाललाई अगाडि बढाउने गर्छन् । त्यसको निमित्त ती नयाँ पार्टी र नेतालाई फकाउन, आफ्नो बनाउन जुनसुकै इज्जत, प्रतिष्ठा दिन, धनदौलत, पदप्रतिष्ठा सबै चिजको प्रयोग गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरू यसमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनन् । यो उनीहरूको सर्वत्र लागू गरिने कूटनीतिक नियमजस्तै हो । नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । यतिखेर नेपालको राजनीतिमा जे देखा परिरहेको छ, यो तिनै विदशी शक्तिहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपनाइने गरेको प्रक्रियाको नेपाली आयाम मात्र हो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीजीको धुमधाम स्वागतको तयारीमा लागेको नयाँदिल्लीको उनै ओलीजीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको पहिलो कार्यकालमा भएको व्यवहार तुलना गर्न योग्य छ । उनको त्यो भारत भ्रमण औपचारिकरूपमा मन नलागी नलागी ‘सफल’ भएको भनिए पनि एक प्रकारले असफल भएको थियो भन्नु अत्युक्ति नहोला । एउटा सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा सफल वा सुखद् सन्देश दिनका लागि मात्र भए पनि एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सामान्यतया यस प्रकारको संयुक्त विज्ञप्ति भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएकै हुन्छ ।
ओलीको प्रथम भ्रमणको अन्त्यमा यस प्रकारको संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी गर्ने स्थिति रहेन र त्यो भ्रमण संयुक्त विज्ञप्तिबिनाकै भ्रमण हुन पुगेको थियो । भारत सरकारको यो नजरिया, ओलीप्रति समग्र मूल्यांकनमा भएको यो १८० डिग्रीको अन्तर स्वाभाविक रूपमा पैदा भएको भन्ने अर्थ निकाल्नु अति भोलाभालापन वा बालपन हुनेछ । यसको वास्तविक अर्थ यो विदेश भ्रमणका दौरान र त्यसपछिका घटनाक्रमले अझ स्पष्ट पार्नेछन्, त्यसबेला सामान्य अबोध मानिसलाई पनि स्पष्ट हुनेछ । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
