बुटवल : प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले वडासदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत मासिक पारि श्रमिक व्यवस्था गर्र्नुपर्ने भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार बसेको नवौं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमा गाउँ, नगर र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको मात्रै पारि श्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा जिसस प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार, उपमहानगर प्रमुखले ४० र उपप्रमुखले ३५ हजार मासिक पारि श्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको ३५, उपप्रमुखको ३०, गाउँपालिका प्रमुखको ३० र उपप्रमुखको २५ हजार तलब व्यवस्था गरिएको छ। उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र २० हजार पाउने व्यवस्था छ। तलबसँगै टेलिफोन, यात्रा तथा बैठक भत्तासमेत पदाधिकारीले पाउनेछन्। विधेयक पास भए प्रदेश ५ का १ सय ९ तहका जनप्रतिनिधिको मासिक तलबमा मात्रै २ अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ।
बैठकमा बोल्दै एमालेकी सांसद कमला विकले प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा विभेद देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्। ‘कार्यपालिका तथा वडासदस्यमा निर्वाचित अल्पसंख्यक, दलित, महिलालाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ’, उनले भनिन्, ‘आधारभूत वर्गले तलब पाउँदा अनियमितता हुँदैन, कानुनबाटै तलब दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
विधेयक पास भए प्रदेश ५ का १ सय ९ तहका जनप्रतिनिधिको मासिक तलबमा मात्रै दुई अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ।
माओवादीकी सांसद कृष्णा केसीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न माग गरिन्। कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले स्थानीय तहका सबैै सदस्यको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइन्। अर्का सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब एउटै हुनु न्यायोचित नहुने बताए। संघीय फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले सेवा–सुविधासहित यातायातको सुविधा निर्धारण हुनुपर्ने बताए। ‘पालिकाका अध्यक्षले कति लाख वा करोडको गाडी चढ्न पाउने हो, कतिवटा गाडी किन्न पाउने हो, त्यो पनि कानुनमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने।
सांसद चेतनारायण आचार्य, दीपेन्द्र अधिकारी, सुरेन्द्र हमालले जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा प्रदेशभर समान बनाउने कानुन ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए। सेवा–सुविधासँगै पालिकाहरूको आर्थिक हैसियत पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल भएको विधेयक दोस्रो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधायन समितिमा सर्वसम्मतिले पठाइएको छ। विधेयकमाथि चैत २५ गते बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ।
चार समितिका सदस्य चयन
प्रदेशसभाअन्तर्गत गठन हुने चार संसदीय समितिका सदस्यहरू चयन गरिएको छ। विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा सामाजिक न्याय समिति, अर्थ तथा विकास समितिका लागि सदस्य चयन गरिएको हो।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलको बैठकबाट सदस्यहरू बस्ने समिति टुंगो लागे पनि सभापतिमा भने को रहने सहमति भइसकेको छैन। समितिको सभापतिका लागि एमालेले दुई, माओवादीले दुई, कांग्रेसले दुई, संघीय फोरमले एक सभापति दाबी गरिरहेका छन्। सबै राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर निर्णय लिने तयारी छ। समिति बैठकले सभापतिको टुंगो लगाउनेछ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
