प्युठान : स्थानीय तहलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा भ्याइनभ्याइ भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको समग्र वित्तीय प्रगतिको आधारमा आगामी वर्ष बजेट दिने भनेपछि तहहरूलाई रकम खर्च गर्न सकस पर्ने देखिएको छ।
अधिकांश स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गरेका छन् तर तिनले सोचेअनुसार काम नगरेपछि जनप्रतिनिधि समस्यामा परेका हुन्।
‘उपभोक्ता समितिलाई बैंकमा खाता खोल्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि जाँदैनन्’, झिमरुक गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष धु्रवराज खनालले भने, ‘सोचेअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम हुन सकेको छैन।’
घरघरमै पुगेर समितिका सदस्यलाई सजग गराउने गरेको उनले सुनाए। योजना सकिए पनि कागजात मिलाउनै उपभोक्ता समितिलाई समस्या पर्ने गरेको उनको अनुभव छ। निर्माणको काममा आनाकानी गर्ने, बैंकमा खाता सञ्चालन नगर्ने र सकिएका कामको भुक्तानी लिन गाउँपालिकामा नजाने जस्ता समस्या भोगिरहेको उनले बताए।
आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई काममा लगाउन जनप्रतिनिधिलाई हम्मेहम्मे परेको पाइएको छ। गाउँ तथा नगरपालिकामा टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गरिएका ठूला योजना भने तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। टेन्डरमार्फत सञ्चालित योजनाको काममा गुणस्तर हुने गरेको निर्माण व्यवसायी दाबी गर्छन्। विकास–निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्रत्येक आयोजनामा कम्तीमा दस प्रतिशत जन श्रमदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था कागजमै सीमित भएको देखिएको छ।
योजना सकिए पनि कागजात मिलाउनै उपभोक्ता समितिलाई समस्या पर्ने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो।
झिमरुक गाउँपालिकाले यसलाई बढावा दिनका लागि महिनाको एकदिन ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम अघि बढाएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रत्येक महिनाको एक दिन उपभोक्ता समितिसँगै गाउँमा पुगेर श्रमदान गर्ने गरेका छन्। ‘ श्रमदान नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गराएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसीले भने, ‘कुटो, कोदालो लगेर जनतासँगै काम गर्छौं।’ श्रमदान नभएमा विकास–निर्माणका योजनामा स्थानीयको अपनत्व नहुने उनको बुझाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म अधिकांश स्थानीय तहले कुल बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। बस्तीस्तरमा योजनाका काम सकिए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा अल्झिने गरेका छन्। कागजात प्रक्रिया मिलाउनै तहलाई सकस पर्ने गरेको छ। हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको मल्लरानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी गराए। ‘योजनाको भुक्तानी कम छ’, उनले भने, ‘पाँचसय वटा पूर्वाधारका योजना छन्। धेरै बजेट सडकमा छ।’ जनशक्ति अभावले दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको उनले जानकारी गराए।
अधिकांश योजनाको काम सकिए पनि लेखापालको अभावले गर्दा वित्तीय प्रगति हुन नसकेको माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण पौडेलले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा करिब ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘धेरै योजना सकिएका छन्। एउटै लेखापालले तीन कार्यालय हेर्दा काम हुन सकेको छैन।’
धेरैजसो स्थानीय तहले न्यूनतम २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्र रकम भुक्तानी गरेका छन्। उपभोक्ता समितिलाई योजना सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रियाको विषयमा तालिमको खाँचो देखिएको छ। सुरुमा गाविसबाट सञ्चालन गरिने साना योजना सञ्चालन गरेका उनीहरूलाई गाउँ तथा वडा कार्यालयबाट हुने ठूला योजनाको कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको पाइएको हो। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
