काठमाडौं : सिंहदरबार होस् कि संसद् भवन। सांसदहरूको एउटै गुनासो सुनिन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै पाइएन। जनताका कुरा राख्नै पाइएन।’
अब भने सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्ने मात्रै होइन, सिधै प्रश्न गर्न पाउने भएका छन्। हरेक महिनाको दुई दिन, त्यो पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय प्रतिनिधिसभामा। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महिनामा दुई दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभामा सिधा प्रश्न गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने भएको छ।
समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महिनाको पहिलो र तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राखिने बताए। ‘विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सांसदले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्दै छौं,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जना सांसदले प्रश्न गर्न पाउनेछन्।
यस्तै अन्य मन्त्रीसँग पनि प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा राखिने भएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाले बिजनेसमा प्रवेश गर्नुअघि प्रश्नोत्तरको समय राखिनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘यसबाट सरकार र जनप्रतिनिधि तथा जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने र सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत मिल्ने विश्वास छ।’
प्रतिनिधिसभामा हरेक महिनाको दुई दिन सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै प्रश्न गर्न पाउने गरी नियमावली बनाउन लागिएको हो।
संविधानसभापछि रूपान्तरित संसद्मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखिए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको थिएन। ‘यसपटक नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारलाई बढीभन्दा बढी संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने कोसिसमा छौं।’ जनताका आवाज बोलिने ठाउँ संसद् भएकाले जनप्रतिनिधिले राख्ने जिज्ञासा, प्रश्न र सरोकारका विषयमा सरकार पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संसद्मा सांसदहरूले गर्ने गरेको अर्को गुनासो हो, शून्य समयमा राखिने विषय शून्यमै हराउने गर्छन्। तर अब शून्य र विशेष समयमा सांसदले राखेका विषयमा पनि तीन दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिने भएको छ। ‘शून्य समयमा राखिने विषय शून्यमै हराउने गरेको भन्ने अधिकांश सांसदको गुनासो छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘अबदेखि त्यस्ता विषय शून्यमा हराउँदैनन्। सरकारले तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै छौं।’
संसद्को प्रारम्भमा नामको वर्णानुक्रमअनुसार सांसदहरूले एक मिनेटमा समसामयिक विषयमा बोल्न पाउँछन् र त्यसलाई संसदीय भाषामा शून्य समय भनिन्छ। विशेष समयमा प्रायः दलका ठूला नेता बोल्ने गरे पनि शून्य समयमा भने नामको वर्णानुक्रमअनुसार सांसदले अनिवार्य रूपमा एक मिनेट बोल्न पाउँछन्। प्रतिनिधिसभाको हरेक दिनको कार्यसूची बैठक बस्नु एक दिनअघि नै सांसदको हातमा पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिने भएको छ। हाल बैठक बस्नु केही समयअघि मात्र पनि कार्यसूची वितरण गर्ने गरिन्छ।
‘एक दिनअघि नै कार्यसूची हातमा प¥यो भने सांसदले तयारी गर्न पाउँछन्,’ पोखरेलले भने। प्रतिनिधिसभा बैठक तोकिएको दुई घण्टाभित्र बैठक नबसे स्वतः स्थगित भएको मानिने र सभामुखले अर्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको छ। विगतमा बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाएका कतिपय बैठक अबेर राति मात्रै पनि बस्ने गरेका उदाहरण छन्। ‘अब त्यस्तो हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘विगतका कमी–कमजोरी दोहोरिन नदिनेतर्फ समिति सचेत छ।’ (अन्नपुर्ण पोस्ट)
