निजी क्षेत्र अलग राखेर समृद्धि हासिल हुँदैन : मुख्यमन्त्री पौडेल



प्रदेश ३ मा आर्थिक बहस

हेटौँडाबाट वीरेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र सुदीप सिवाकोटी

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)को आयोजनामा बिहीबार हेटौँडमा भएको प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहने बताए ।

‘समृद्धिको बहस सुरु भयो । संघीयता असफल हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई अलग राखेर विकास गर्छु भन्नु गलत साबित हुन्छ । सहकार्य आवश्यक छ मुलुकको विकासका लागि । ३ नम्बर प्रदेश आफैँमा समृद्ध छ । अझै बढी समृद्धि आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्रले गरेको गाली समृद्धिका लागि हुनुपर्छ, सबैको एउटै सोच र मान्यताले मात्रै प्रदेशको समृद्धि सम्भव हुन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो संविधान र स्थायी सरकार पाएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भएको बताइन् । अब विकास र समृद्धि टाढा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपाली भोकै नमर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘जनता भोकै नमर्नका लागि चाहिने भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । यो सरकारले रोजगारीमूलक आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएर अघि बढेको छ ।’

नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले अबको राजनीति सडकमा नभई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । ‘अब राजनीतिक सूचकांक र उपलब्धिका व्याख्या बदलिएका छन् । अब आर्थिक सूचकांकले नै सरकारका सफलतालाई स्थापित गर्नेछन्,’ सम्पादक देवकोटाले भने, ‘रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ, जनताको जीवनस्तरमा के कति परिवर्तन हुन्छ, त्यही कुराले प्रादेशिक सरकारको सफलता र असफलता तय गर्नेछ ।’ अहिले प्रादेशिक सरकारको सफलता र असफलताले राजनीतिक प्रणालीको सफलता वा सफलता तय गर्ने बिन्दुमा देश आइपुगेको देवकोटाको भनाइ छ ।

महासंघ र सरकारबीच सहमति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ३ नं. प्रदेश सरकारबीच आर्थिक विकासका मुद्दामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । बिहीबार हेटौँडामा आयोजित प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र महासंघ प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रदेश ३ मा उद्योग व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समिति, बोेर्ड, परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ३ नं. प्रदेशलाई सहभागी गराउने, प्रदेशको आर्थिक व्यावसायिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समझदारीमा समेटिएका छन् ।

प्रदेश ३ को आर्थिक बहसमा कसले के भने ?

केन्द्रसँग भिख मागेर चल्ने पक्षमा छैनौं
डोरमणी पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३
यो प्रदेशको विकास र समृद्धिको बहस हामीले गर्न खोजेका थियौं । तपाईहरुले पहिलो पटक सुरु गर्नु भयो । सरकारले तयारी गर्दैगर्दा तपाईहरुले गरेपनि ठिकै छ । संघीयता फेल हुन दिदैनौ । संघीयता फेल हुनु भनेको राज्य नै फेल हुनु हो । निजी क्षेत्र पनि फेल हुनु हो । त्यसैले संघीयता सफल बनाउन निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने छ । यो प्रदेश आफैंमा समृद्ध प्रदेश हो, थप समृद्ध बनाउन धेरै काम गर्नु पर्ने छ । हामीलाई माला लगाईयो, यो बिदेशी हो । हामीले माला पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकेका छैनौ । हामीमा पुजी नभएर विकास नभएको भन्ने होइन, पुजी र स्रोतलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्नु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो संविधान र स्थायी सरकार पाएको छौँ
भवानी राणा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो प्रदेशको आर्थिक नीतिदेखि लगानीको वातावरण निर्माणका लागिसमेत साथ दिन निजी क्षेत्र तयार छ । प्रदेश ३ ले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा निकै सकारात्मक रूपमा लिएको अवगत गराउँछु । यो प्रदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण र केन्द्र सरकारसँग निकट छ । मुलुकको राजधानी नै यो प्रदेशलाई भन्दा फरक पर्दैन, यहाँ त्यस्ता सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् । मुलुकको ५० प्रतिशत राजस्व यसै प्रदेशबाट संकलन भएको छ । सबैभन्दा धेरै उद्योग यसै प्रदेशमा स्थापना भएका छन् । ३१ प्रतिशत कृषिक्षेत्र यसै प्रदेशले ओगटेको छ । ४४ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाक्षेत्र यसै प्रदेशमा पर्दछ । ७५ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्र यसै प्रदेशमा छ । ३६ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन यसै प्रदेशबाट भएका छन् ।

बन्द, हड्ताल हुँदैन, निजी क्षेत्र निर्धक्क भएर अघि बढे हुन्छ
कैलाश ढुंगेल, आर्थिक मामिलामन्त्री
प्राकृतिक स्रोतका आधारमा नेपालको विकास सम्भव छ । जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा राखी सुशासनमार्फत विकास सम्भव छ । अब समृद्धिको खोजी हुनुपर्छ । अब नारा, जुलुस, बन्द, हड्ताल हुँदैन, निजी क्षेत्र निर्धक्क भएर अघि बढे हुन्छ । अबको यात्रा उद्योगमैत्री यात्रा हो । निजी क्षेत्रको उपस्थितिविना विकास सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनिँदैन
इन्द्र बानियाँ, नेता,
प्रदेश ३ कांग्रेस संसदीय दल
करको दर कम गरे सबै उद्योगी व्यवसायी आउनेछन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छैनौँ, हामी एक छौँ । समृद्धिको आधार के के हो ? उत्पादन र राजस्वको अवस्था के हो ? उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्छ । पर्यटन विकास पूर्वाधारको मूल आधार हो । राज्यले पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो ।

आर्थिक समृद्धिको चुहावटमा बाँध बाँधेर काम गरौँ
कुमारी मोक्तान, उपनेता,
प्रदेश ३ संसदीय दल (माओवादी)
संघीयता जोगाउने, टिकाउने हाम्रो दायित्व हो । देशका निम्ति यो प्रणाली नयाँ प्रयोग हो । यसैले केही गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो । कार्यान्वयनमा जाँदा गाह्रो हुन्छ । जसरी पनि संघीयता जोगाउनुपर्नेछ । ३ नम्बर प्रदेशमा सरकार र सांसदलाई चुनौती छ । जिम्मेवारीसाथ कानुन बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होला, तर अब हामी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर विकास हुँदैन
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संघीयता सफल बनाउन निजीक्षेत्र तयार छ । विगत २ दशकको संक्रमणकालमा धेरै मूल्य गुमाउनुपर्‍यो । व्यापार घाटा बढेको छ । युवा बेरोजगार बढ्दो छ । जनशक्ति पलायन छ । पूर्वाधारहरू सबै कमजोर छन् । पूर्वाधार विकास नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । ७० प्रतिशत रोजगारी, ८० प्रतिशत राजस्व, कुल अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रको योगदान छ । नेपालको निजीक्षेत्र सक्षम छ । निजीक्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा भएको छ । समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग सबै क्षेत्रको विकास हुुनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन उद्योग आवश्यक छ । निजीक्षेत्रलाई उद्योगतर्फ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

राज्यसँग भएको भूमि औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरौँ
चण्डिराज ढकाल, पूर्वअध्यक्ष, नेउवा महासंघ
रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि व्यावसायीकरण, जलविद्युत् सबै क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यगत योजना अघि आउनुपर्छ । अब संघीयता फेल हुनु भनेको राज्य फेल हुनु हो । निजीक्षेत्र फेल हुनु हो । उद्योगधन्दाको विकासबाट प्रदेशको विकास मूल्यांकन हुन सक्छ । निजीक्षेत्रविना राजनीति पनि अपुरो छ । कृषि व्यावसायीकरणबाट रोजगारी होला, तर पूर्वाधार विकासका लागि उद्योग स्थापना हुनैपर्छ ।

सुरुमा कृषिक्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ
किशोरकुमार प्रधान, उपाध्यक्ष, नेउवा महासंघ
यो प्रदेश अरूभन्दा सम्पन्न छ । मुख्यमन्त्रीतर्फ धेरैको ध्यान गएको छ । अनुभव र जोसको सम्मिश्रण महत्वपूर्ण छ । यसबाट समृद्धि सम्भव छ । एकै वर्षमा आम्दानी दिने क्षेत्र कृषि नै हो । विदेश गएका युवाशक्तिलाई फर्काउन जरुरी छ ।

अब काम गर्ने बेला हो, सिक्ने समय होइन
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष, नेउवा महासंघ
अहिले २७ अर्ब जिडिपीमा १० अर्ब व्यापार घाटा छ । जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेका छैनन् । बैंकमा पैसा छैन, नयाँ उद्योग खुल्न सकेको छैन । पूर्वाधारको विकासका लागि स्रोत छैन, भएको पनि निकै कम छ । रोजगारी निकै कम छ । कृषिमा आयात छ, तर १८ प्रतिशत मात्र कृषियोग्य जमिन छ ।

जनप्रतिनिधि इमान्दार भएर समृद्धि सम्भव छ
दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल
उद्योग वाणिज्य महासंघ (प्रदेश ३)
अबको एक दशक स्वदेशी लगानीमा उत्पादन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय उत्पादनको दशकका रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ । जनप्रतिनिधि इमान्दार भए मुलुक समृद्धिमा अघि बढ्नेमा कुनै शंका छैन । समृद्धि चक्र चलाउन आवश्यक छ । हामी प्रत्येक नेपालीलाई धनी र सम्पन्न बनाउने अभियानमा छौँ । सबै प्रदेशका सरकार मुलुक समृद्धिका लागि गम्भीर भएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।

जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ
अच्युत वाग्ले, अर्थ विश्लेषक
संघीय शासन प्रणालीको राजनीतिक औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने तीनवटा सर्वव्यापी तर्क छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक संस्था एवं व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व एवं जबाफदेहितामा अभिवृद्धि । दोस्रो, विभिन्न तहका सरकारको कार्यप्रदर्शनी र सार्वजनिक नीतिहरूको प्रभावकारिता । तेस्रो भौगोलिक आधारमा बाँडिएका समुदायहरूको जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधताको प्रतिनिधित्व र उचित स्थानको सुनिश्चितता । नेपालको सबैभन्दा बढी आर्थिक सम्भाव्यता रहेको प्रदेशका रूपमा ३ नम्बरलाई मान्न सकिन्छ । देशका करिब ७० प्रतिशत उद्योग प्रदेश ३ मा छन् ।

प्रदेश राजधानी हेटौँडा नै हुनुपर्छ
कृष्ण कटुवाल, अध्यक्ष, मकवानपुर उवा संघ
प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा नै तोेकिनुपर्छ । किनभने, हेटौँडा देशकै केन्द्रबिन्दुमा अवस्थित छ । क्षेत्रफलको हिसाबले यहाँ देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छ । त्यस्तै, यहाँ पर्याप्त समथर भू–भाग छ । पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छ । तर, हेटौँडाको विकासका लागि थप पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । (नयाँ पत्रिका)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्