विभिन्न आधारमा प्रदेश ३ मुलुकका अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश ३ को योगदान करिब आधा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
मुलुकको कुल कृषि उत्पादनमा प्रदेशको ३१ प्रतिशत योगदान छ । सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेशको ४४.५ प्रतिशत योगदान रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी उद्योग यसै प्रदेशमा छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा प्रदेश ४ पछि दोस्रो महत्वपूर्ण प्रदेश पनि प्रदेश ३ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
हाल उत्पादित जलविद्युत्मा करिब ३६ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको छ । प्रदेशमा करिब २३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब ७२ प्रतिशत र कर्जा परिचालनमा ५७ प्रतिशत छ ।
क्षेत्रगत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले हेटौँडामा गरेको पूर्वबजेट अन्तत्र्रिmयामा विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले प्रदेश ३ सबै सूचकांकमा अगाडि रहेको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक थापाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट तर्जुमाको परिवेश, समष्टिगत आर्थिक स्थिति, चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको स्थिति, राजस्व तथा खर्च स्थिति, अन्य मुलुकसँग नेपालको सरकारी वित्तको तुलना, वित्तीय सेवाको विस्तारलगायतबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कुल राष्ट्रिय आयमा प्रदेश ३ को योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । नेपालको समग्र प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १८ अमेरिकी डलर रहेकोमा प्रदेश ३ को प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९३ डलर छ । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २०.९ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाखको बसोवास छ ।
एक वर्षदेखि मुद्रास्फीति न्यून रहेको बताउ“दै उनले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को प्रथम सात महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७४/७५ को उक्त अवधिमा औसत मुद्रास्फीति दर ३.७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । विप्रेषण आयको वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आव ०७२/७३ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आव ०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको र आव ०७४/७५ को प्रथम सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आयको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेशस्तरका विज्ञ, जिल्लास्थित निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिस“ग छलफल गरेको हो।
कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले औद्योेगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाब दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश संरचना नेपालका लागि नौलो भएको भन्दै आफूहरू प्रदेश संरचनाअनुसार गर्ने कामबारे छलफलमा रहेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्न बजेट बनाउँदै गरेको जानकारी दिए । राजस्व बाँडफाँड र समानीकरणको रकमबापत प्रदेशले ३ अर्ब रकम पाउनुपर्ने भए पनि रकम नपाएको उनको गुनासो छ ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशस्तरमा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा जान नमान्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग संघ मकवानपुरका प्रथम उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार ९९ वर्षको बनाउनुपर्ने र सोही जग्गालाई आधार मानी उद्योगीलाई ऋण दिनुपर्ने सुझाब दिए । (नयाँ पत्रिका)
