काठमाडौं: कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फागुन १३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ६ पृष्ठको लिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गरे । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टिसहितको पौडेलको पत्र पछि झन्डै आधा दर्जन नेताले त्यस्तै प्रकृतिको दस्ताबेज बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् जसमा केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाबाहेक सबै संस्थापनइतर पक्षीय नेता छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
ती सबै पत्रले निर्वाचन हार्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र कमजोरीलाई पहिलो कारण ठानेका छन् । सरकार र पार्टीको दुवै मोर्चामा सभापति देउवा असफल भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले चैत ९ को बैठकमा ८ पृष्ठको लिखित दस्ताबेजमार्फत देउवामाथि कडा आक्रोश मात्रै छैन, सम्पूर्ण रूपमा उनी असफल भएको निष्कर्ष छ । वरिष्ठ नेता पौडेलको लिखित धारणा प्रस्तुत भएकै दिन उनी पक्षीय करिब डेढ दर्जन केन्द्रीय सदस्यका तर्फबाट नवीन्द्रराज जोशीले पनि त्यस्तै आलोचनासहितको साझा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
चैत १२ गते केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर विरोध गर्दै लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । लिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने पछिल्लो शृंखलामा शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी देखिए । यसअघि प्रस्तुत दस्ताबेजजस्तै केसीको लिखित प्रस्ताव पनि सभापति देउवाविरुद्ध बढी आक्रामक छ । उनले पनि अग्रिम महाधिवेशनको माग राखेका छन् । सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्षमा देउवा पार्टी सञ्चालनमा पूर्णतस् असफल भएको निष्कर्षका आधारमा संस्थापनइतर पक्ष भित्रभित्रै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । अग्रिम महाधिवेशनको माग गर्नुका पछाडि यही उद्देश्य रहेको पौडेल निकट नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । त्यो बुझेरै संस्थापन पक्षले प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
‘नेतृत्वले नछाडेपछि एउटा प्रक्रिया त समात्नैपर्यो,’ पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तीनै तहका निर्वाचन परिणामपछि अहिलेकै नेतृत्वबाट पार्टी चल्ने देखेनौं । अग्रिम महाधिवेशनबाटै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी आइपुगेका हौं ।’
केसीले महासमितिबाट विधान संशोधनपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको आफ्नो लिखित दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । ‘विधान संशोधनपछि यसको कार्यान्वयनका लागि सबै संरचनागत अधिवेशन गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अग्रिम रूपमा गर्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिको अनिवार्य आवश्यकता हो,’ केसीले भनेका छन् । यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले चैत १२ गते प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावमा ०७५ चैत या ०७६ वैशाखभित्र १४ औं महाधिवेशन गर्ने माग छ । कोइरालाकै माग अनुसार पनि संस्थापनइतर समूह देउवाको कार्यकाल सकिनु एक वर्षअगावै केन्द्रीय महाधिवेशन गराउने पक्षमा छ । विधान संशोधनलगत्तै परिवर्तित संरचनाअनुसार पार्टी निकायलाई पूर्णता दिन स्थानीय तहको अधिवेशन प्रारम्भ गराउनुपर्ने जोडमा यो समूह छ ।
१३ औं महाधिवेशनमा देउवाकै साथमा रहेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केसी र चन्द्र भण्डारीसमेत यो मागमा पौडेल कित्तामै जोडिएका छन् । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवाको भूमिकामा असहमति जनाउँदै उनीहरू एकत्रित भएका हुन् ।
नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अग्रिम महाधिवेशनको माग उठाइएको आरोप संस्थापन पक्षको छ । त्यसैले बैठकमा संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । विधान संशोधनपछि पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन पनि अग्रिम महाधिवेशन आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ । शुक्रबारको बैठकमा बोल्नेमध्ये देउवा निकटका एनपी सावद, सुरेन्द्र पाण्डे र राधेचन्द्र यादवले नेतृत्वको बचाउ गर्दै अग्रिम महाधिवेशनको मागलाई ‘व्यर्थ’ दाबी गरे । पार्टीभित्र के बोल्ने के नबोल्ने भन्नेबारे लगाम लगाउन पार्टीको संहितासमेत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
तत्कालका लागि तदर्थ समिति बनाउन सकिने भन्दै महासमिति बैठकभन्दा अघि बढ्न संस्थापन पक्ष चाहेको छैन । त्यस्तो स्थितिमा के हुन सक्ला त रु ‘विधान संशोधनपछिको पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन महाधिवेशन नबोलाइए हस्ताक्षर गरेरै भए पनि महाधिवेशन माग गरिन्छ,’ संस्थापनइतर पक्षका एक नेताले भने । अग्रिम महाधिवेशनका लागि युवा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङसहितका नेताले समेत लबिइङ गर्दै आएका छन् । ‘विशेष या अग्रिम महाधिवेशनको माग गर्नु नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने खेल हो,’ संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने भन्ने दिशातिर मात्रै चिन्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले पौडेलसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत पत्रहरू कुण्ठा र आक्रोशले भरिएको भन्दै त्यसले समाधान दिन नसक्ने बताए ।
सभापतिले सत्ता दुरुपयोग गरे: केसी
आफ्नै पार्टी सभापति देउवा नेतृत्व सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दाको परिणाम कांग्रेस पराजित भएको केसीले बताएका छन् । ‘पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकार सञ्चालनका क्रममा भएगरिएका गतिविधिको मूल्य कांग्रेसले चुकाउनुपर्यो,’ केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि संसद्मा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव, राजदूत नियुक्तिमा देखिएको अपवाद, आईजीपी नियुक्तिको खेल, ६४ जनाको आजसम्मकै विशाल मन्त्रिमण्डल गठनजस्ता गतिविधिले सरकारको नेतृत्व बदनाम भयो । हामी सबैलाई थाहा छ, यस्तो गतिविधिले पनि पार्टीलाई आजको अवस्थामा पुर्याएको हो । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तालाई नै थाहा नहुनुभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ र ?’
उनले निर्वाचनको पराजयलाई नीति, नेतृत्व र संरचनागत परिवेशको कसीमा मूल्यांकन नगरी आफ्नै ढर्रामा चल्ने हठ सभापति देउवाले लिए कांग्रेस बेलायतको लिबरल पार्टी वा चीनको क्वोमिन्ताङ पार्टीका नियति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘वामपन्थी गठबन्धन मात्र हाम्रो पराजयको कारण होइन, किनकि स्थनीय निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धन थिएन, त्यसैले यो अतिरिक्त कारण हो,’ केसीको ठम्याइ छ, ‘आन्तरिक घातप्रतिघात, असहयोग र पार्टी परिचालनमा देखाइएका उदासीनता, गुटउपगुटजस्ता दोष पनि मुख्य हुन् ।’
