काठमाडौं: राज्य कोष रित्तिएको अर्थमन्त्रीको घोषणा वास्तविकताको नजिक नभएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट अनुशासनमा नबसेका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको बताएका थिए। यो समाचार आजाको अन्नपूर्णले छापेको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्र खराब बाटोमा गयो भनेर हल्ला गर्नुका पछाडि जस लिने सोचले काम गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘विप्रेषण, व्यापार घाटा र चल्तीखाता एक आपसमा सम्बन्धित छन्। चल्तीखाता ऋणात्मक हुनुको पछाडि विप्रेषण आयातमा सिथिलता र व्यापार घाटाको हात छ। एउटै विषयलाई समेत उहाँहरूले फरकफरक तरीकाले व्याख्या गर्नु भएको छ।’
सामान आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन र सरकारले गत आवभन्दा भन्सार संकलनको लक्ष्य ३० प्रतिशतले बढी दिएको छ। ‘आयात बढ्यो भन्सारबाट राजस्व बढेन भन्नुको अर्थ अर्थ मन्त्रालयको पद्धतिले काम गरेन भन्नु हो’, अर्थशास्त्री क्षेत्रीले भने, ‘अहिले केहि छैन भनेपछि भोलि केही हुँदा मैले गरे भन्ने ठाउ पाइन्छ। अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउन सकिन भन्नु अर्थ मन्त्रालयको बेइज्यती हुनु हो।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले अर्थतन्त्र श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो खराब अवस्थामा नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेटमा दुई खर्ब स्रोत नपुगेको हो। एक खर्ब कृषि सहयोग आएन। दाताले घोषणा गरेको सहयोग आउने÷नआउने ठेगान नभएकाले बजेटमा राख्नु हँुदैन। राखेपछि आएन भने स्रोतको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारको हो।’ सरकारी ढिकुटीमा एक खर्ब छ भनेरपछि नभएको रकम कर्मचारीले हिसाब गर्दा भएको गल्तिको परिणाम भएको शर्माले बताए।
‘कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो’, शर्माले भने, ‘करको दर अहिले पनि बढी छ, दायरा बढाउने विषयमा सोच्न ढिला भइसक्यो। सरकारले सोध भर्ना र खर्च नहुने बजेटबाट नपुग स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
‘नेपालमा राजस्व र जीडीपीको अनुपात २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सिंगापुरको यस्तो अनुपात १५ प्रतिशत छ। अर्थशास्त्री प्रा।मदनकुमार दाहालले राष्ट्रिय आय नबढाउदासम्म कर बढाउन नसकिने बताए। उनले भने, ‘यो अवस्था अहिले आएको होइन। विगत देखिनै अर्थतन्त्र यही बाटोमा अगाडि बढेको छ। खर्च नियन्त्रणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ।’
चालु आवको बजेटले चालु खर्चभन्दा कम राजस्व संकलनको कल्पना गरेको थियो। राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि नहुनुका साथै बढ्दो व्यापार घाटाका कारण सरकारी खातामा पैसा अडिन सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय निकायलाई दिएको दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँसहितका अनुदानलाई चालु खर्चमा समावेस गरेका कारण चालु खर्चको बढेको देखिन्छ।
चालु आवको बजेटमा चालु खर्च आठ खर्ब चार अर्व अनुमान गएिको छ। अर्थमन्त्री डा।खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले यस्तो खर्च राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। स्थानीय तहमा पठाएको अनुदान घटाउदा पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्र चालु खर्चमा खर्च हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा गएको अनुदान चालु र पुँजीगत दुवै क्षेत्रमा खर्च हुन्छ।
श्वेतपत्र बजेटमा बढी मात्रामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयमा बजेट बनाउने काममा अर्थमन्त्री डा। खतिवडा समेत सहभागी थिए। अहिलेको बजेटमा जस्तो १ साउनमा मात्र सरकारी खाता २३ अर्बले ऋणात्मक रहेको थाहा भएको थियो। जवकि बजेट बनाउदा सरकारी खातामा ६१ अर्ब बचत देखिएको थियो।
चालु आवमा पनि गत १ साउनमा स्थानीय निकायको पहिलो किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउदा अर्थ मन्त्रालयले चालु खातामा पैसा नभएको थाहा पाएको थियो। त्यतिबेला सरकारी खातामा भने दुई खर्ब २७ अर्ब देखिएको थियो। पैसा नभएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका प्रतिक्रियापछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले किन पैसा भएन भन्ने विषयमा सोधखोज गरेको थियो।
सरकारले खर्च गर्न नमिल्ने सवै कोषको पैसा चालु खातामा गएको थाहा पाएपछि अर्थले आफूले खर्च गर्न पाउने पैसा कति छ भन्ने विषयमा हेर्न मिल्ने पद्धतिको विकास गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा १ साउन अर्थात् आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारी कोषमा खासै चाप पर्दैनथ्यो। साउनमा राजस्व संकलन औसतमा हुने भए पनि साउनमा खर्च पनि त्यति नहुने भएकाले चालु खातामा कम चाप पर्ने गरेको थियो।
अर्थशास्त्री प्रादाहाल श्वेपत्रले अर्थतन्त्रलाई जस्तो छ त्यस्तै देखाएको बताए। उनले भने, ‘समस्या लामो समय देखि छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषय आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारको रणनीतिलाई योजना र बजेट पर्खनुपर्ने भयो।’
