मेकियावेली भन्छन्, ‘बन्दुकले नजितिने लडाइँ सामाजिक सद्भाव बिथोलेर जित्न सकिन्छ।’ उपरोक्त भनाइको अभ्यास शक्तिशाली र ठूला राष्ट्रहरूले कमजोर र साना राष्ट्रहरूमा आजपर्यन्त गरिरहेकै छन्। उपनिवेश कायम गर्ने मुख्य औजारको रूपमा रहेको ‘सामाजिक–सांस्कृतिक विखण्डन मोडेल’ नेपालको राजनीतिक उतारचढावका विभिन्न मोडमा भिन्नभिन्न रूप र आकारमा प्रकट भएका छन्। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् जुन गति र क्रममा विदेशी गैरसरकारी संस्था र विदेशी दूतहरूको सक्रियता बढ्यो, त्यसले समयभित्रै संविधान निर्माण गर्ने नेपालीको इच्छालाई तुषारापात गर्न अहम् भूमिका खेलेको थियो। कुनै बेला त यस्तो लाग्थ्यो मानौं, ‘इरिडेन्टिजम’ को बीउ विदेशीहरूले नेपालभरि छरिसके।
जेनेभा महासन्धिको सीमालाई बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति र जानकारीबिना कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू त्यतिखेर पहाड र तराईका कुनाकन्दरासम्म पुगेर केकस्ता कार्य गरे भन्ने कुरा सरकारका गोप्य फाइलमा सुरक्षित छन्। कुनै दिन मौका प¥यो र समयले माग ग¥यो भने ती विषयको प्रकट हुने नै छ।
यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय हो, २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा युरोपियन युनियनले पर्यवेक्षकको भूमिकामा आपूmलाई राखेर निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेपश्चात् प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपूर्व उसले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयले ल्याएको नकारात्मक तरंग। युरोपियन युनियनले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा खस–आर्यलाई समावेश गर्न नहुनेलगायतका सुझावहरू दियो। त्यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको स्वाभिमानमा चोट पु¥याएको नेपाल सरकार र आमजनताको बुझाइ छ।
युरोपियन युनियनको यस्तो प्रतिवेदनले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने चेष्टा गरेको अर्थमा राजनीतिक दल र अन्य संघसंस्थाले लिएका छन्। जबजब मुलुकभित्र सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक संक्रमण देखिन्छ, युरोपियन युनियनजस्ता संस्थाहरू सल्बलाउन थाल्छन्। मुलुक कमजोर भएको बेलामा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यस्ता संस्थाहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर मैदानमा उत्रिन्छन्। उनीहरूले साम, दामको नीतिअनुरूप केही व्यक्ति र निकायहरूलाई प्रयोग गर्छन् र यी निकाय जानेर वा नजानेर उनीहरूकै स्वरमा स्वर मिलाउँछन्। हो, हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाउँछन् विदेशी संस्थाहरूले। उनीहरूले माओवादी द्वन्द्वपश्चात् नेपालको तरल र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिको हदैसम्म फाइदा लिए।
नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्ने आजभन्दा दस वर्षअघिको मनोविज्ञानबाट सो प्रतिवेदन आएको हुन सक्छ। तर उनीहरूले यो बुझेनन्– नेपाल सरकार त्यति कमजोर छैन, जसले देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि चोट पुग्ने गरी विदेशीबाट चालिएका र गरिएका गतिविधिलाई निरीह बनेर टुलुटुलु हेरिरहोस्। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमाथिको तथाकथित सुझाव नेपाल सरकारलाई ग्राह्य नभएको र सच्याउनका लागि शालीनतापूर्वक आग्रह गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले समेत उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरिसकेको परिस्थितिमा उल्टै नसच्याउने अभिव्यक्ति दिएर नेपाली जनताबाट प्राप्त भएको साविकको सम्मान युरोपियन युनियनले गुमायो। यस्तो अस्वाभाविक जिद्दीले उक्त संस्थामा कूटनीतिक संस्कार र मान्यताको अभाव रहेको देखायो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपियन युनियनलाई नेपाललाई नहेप्न चेतावनी दिएका छन्, त्यो नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय कदमको रूपमा लिपिबद्ध भएको छ। यसै क्रममा ओलीले दिवाभोज आयोजना गरेर सद्भाव बिथोल्ने दुष्प्रयास कतैबाट नहोस् भनी नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई कूटनीतिक शैलीमा आग्रहसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमबाट नेपालीको शिर ठाडो भएको छ। मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई कतैबाट पनि आँच आउन नदिई राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले उनीप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ। यसबाट उनको उचाइ अझै बढेको त छ नै, नेपालीको स्वाभिमानलाई पनि अग्लो बनाएको छ।
संसद्ले पनि उक्त निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुझाव प्रति आपत्ति जनायो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको सुझावप्रति असहमति प्रकट ग¥यो। यसरी सबैतिरबाट उक्त सुझावको विरोध भएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैको यस मुद्दामा समान विचार आएको छ। यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरू परिपक्व हुँदै गएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। शिर निहुराउँदा शिरको ताज भुईंमा खस्छ। त्यसैले नेपाल शिर निहुराएर हिँड्दैन।
युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने चेष्टा गरेको अर्थमा राजनीतिक दल र अन्य संघसंस्थाले लिएका छन्। सरकार र निर्वाचन आयोगले समेत प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्।
वास्तवमा विदेशी शक्तिहरू विभिन्न आवरणमा हाम्रोजस्तो मुलुकमा अस्थिरता कायम गरी आफ्नो राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न देशहरूको निर्वाचनमा प्रभाव पारेर आफ्ना पक्षधर पार्टीलाई जिताएर अनुकूलको सरकार स्थापना गराउने चलन बढ्दै गएको छ। यसलाई ‘वैदेशिक निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेप’ को रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सतहमा देखिएर वा नदेखिएर यस प्रकारको हस्तक्षेप हुने गर्छ।
सन् २०१६ मा डोभ लेभिनले निर्वाचनमा हस्तक्षेपसम्बन्धी एउटा अध्ययन गरे। त्यसले बडो अचम्मको परिणाम ल्यायो। ९३८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनको अध्ययन गर्दा ६८ प्रतिशत निर्वाचनमा विदेशीहरूको गोप्य हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाले उनीहरूले। निर्वाचनकै क्रममा कुनै एक पक्षलाई जिताउन विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरिएको थियो। यसरी प्रयोग गरिएको हत्कण्डाबाट तीन प्रतिशत बढी मत आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको पनि अध्ययनमा देखियो। उक्त अध्ययनअनुसार सन् १९४६ देखि २००० सम्म अमेरिका एक्लैले मात्र विभिन्न देशका ८१ वटा निर्वाचनमा सीधै हस्तक्षेप गरेको रहेछ।
निर्वाचनमा दुई प्रकारले विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ। एउटा पार्टीगत हस्तक्षेप र अर्को प्रक्रियागत हस्तक्षेप। नेपालमा यी दुवै प्रकारका हस्तक्षेपको प्रयोग कसरी भएको थियो भन्नेबारेमा अध्ययन भएको छैन। तर विभिन्न देशहरूमा जसरी हाकाहाकी पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनलाई आफ्ना समर्थकको पक्षमा पार्ने प्रयास भएका छन्, त्यसले नेपालमा पनि प्रभाव पारेन होला भन्न सकिने अवस्था छैन यद्यपि त्यसको ठोस आकार र आधार सतहमा आएको छैन।
सन् २००२ को बोलिभियन निर्वाचनमा अमेरिकाले आफ्नो राजदूत म्यानुयेल रोचामार्फत बोलिभियन जनतालाई समाजवादी उम्मेदवार इमो मोरेल्सलाई मत नदिन चेतावनी दिँदै भन्यो– निजलाई निर्वाचनमा मत दिने हो भने अमेरिकी सहयोग र लगानी बन्द हुनेछ। तर विडम्बना समाजवादी उम्मेदवारले नै चुनाव जिते। सन् १९७० को चिलीको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा साल्भाडोर एलेन्डेको विजय रोक्न अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले सोझै हस्तक्षेप ग¥यो। सन् १९७४ मा हेनरी किसिन्जरले न्युजबिकमा भनेका छन्, ‘चिलीका जनताको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण उक्त देश कम्युनिस्ट भएको कसरी हेर्न सक्छु ? ’ त्यतिखेर रूसले वार्षिक ५० हजारदेखि चार लाख डलरसम्म चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले त्यहाँको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अमेरिका समर्थक उम्मेदवार एडुआर्डो फ्रेई मोन्टाल्भालाई २६ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग गरेको थियो। चुनावलाई अमेरिका समर्थक उम्मेदवारका पक्षमा पार्न अदृश्य कामकारबाही गर्न उक्त रकम दिइएको थियो।
सन् २०१५ मा इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई हटाउन अमेरिकाले इजरायलको एउटा संस्थालाई तीन लाख पचास हजार डलर उपलब्ध गराएको थियो। कारण नेतान्याहु अमेरिकी प्रशासनको ‘गुड बुक’ भित्र थिएनन्।
यसैगरी प्यालेस्टिनको सन् २००६ को निर्वाचनमा हमासलाई पराजित गर्न फताह समूहलाई अमेरिकाको बुस प्रशासनले लाखौं डलर उपलब्ध गराएको थियो किनकि हमास अमेरिकाविरोधी थियो। सिनेटर हिलारी क्लिन्टनले त्यतिबेला भनेकी थिइन्, ‘प्यालेस्टिनमा कसले जित्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौं।’
युरोपियन युनियनले आफ्नो अनुकूलको संसद् र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम नपाएपछि ‘खस–आर्य’ लाई आरक्षणबाट हटाउनुपर्छ (संविधानमा आरक्षण शब्द छैन) भन्ने मुद्दा उठाएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र जातीय, सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव बिगारेर नेपाललाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ लैजान लागेको अर्थमा लिन सकिन्छ। विगत केही वर्षदेखिका बाह्य चलखेललाई अध्ययन गर्दा यस्तो अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। वैदेशिक हस्तक्षेपको एउटा सिद्धान्त छ, ‘भल्नरेबिलिटी थेसिस’। शदीयौंदेखि सौहार्दरूपमा बसेका जातजातिका बीचमा विभिन्न मुद्दालाई उठाएर विवाद, तनाव र द्वन्द्व पैदा गराउने कार्यलाई यो सिद्धान्तले बढावा दिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सामरिक दृष्टिले संवेदनशील रहेकाले पहिले चीन र पछि भारतकै विरुद्धमा समेत खेल खेल्ने उपयुक्त मैदानको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएको विश्लेषण धेरै भएका छन्। पश्चिमी मुलुकका लागि नेपाली भूमिबाट चीनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिभित्र धार्मिक सद्भाव बिथोलेर भारतको हिन्दु बहुल समाजलाई छिन्नभिन्न बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनकि पश्चिमा मुलुकहरूका लागि चीनपछिको ‘थ्रेट’ भारत हुन सक्ने विश्लेषण छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिका हिसाबले भारतप्रति उनीहरूले अन्यथा सोच्दैनन्, तर पश्चिमाहरूको अर्को एजेन्डा आफ्नो धार्मिक प्रभुत्व स्थापित गर्दै भारतलाई शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्नुबाट रोक्नु पनि हो। यसर्थ, नेपाललाई हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्नेगराउने थलोका रूपमा कुनै पनि बाह्य शक्तिले उपयोग गर्न नपाऊन् भन्नेतर्फ समयमै सतर्क बन्नु जरुरी छ।
सामान्यतः बुझाइ हो संविधानको संशोधन मुलुक र जनताको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ। संविधान असंशोधनीय हुँदैन। यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता सदैव रहिरहन्छ। तर बाह्य शक्तिकै दबाबमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा सह्य हुन सक्दैन।
नेपालको संविधानको सुन्दर पक्ष समावेशिता पनि हो। अहिले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियनले २०१७ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा संसद्मा ८ देखि २१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ। २०१८ मा भएको निर्वाचनपछि नेपालको संसद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको छ। बेलायतको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत छ भने अस्ट्रेलियामा २९, लक्जेम्बर्गमा २८, क्यानडामा २६, फ्रान्समा २५, सिंगापुरमा २४, चीनमा २४, अमेरिकामा १९ र जापानमा नौ प्रतिशत छ। के यतातिर ईयूको दृष्टि पुगेको छैन होला र ? (अन्नपुर्ण पोस्ट)
