धनगढीबाट गोपाल साउद, दार्चुलाबाट पदम बडाल, कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट र डडेल्धुराबाट करन ताम्राकार
भारतले दार्चुला क्षेत्रमा महाकाली नदीमा पाँचवटा काठेपुले र नेपालतर्फ बाटो बनायो । त्यही बाटो भएर सडक निर्माणका उपकरण र कामदार उत्तरतिर लग्यो । तर, नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले चाल नै पाएन । जबकि दार्चुला सदरमुकाममा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी गरिरहेको सीमा सुरक्षाको विषयलाई सशस्त्र प्रहरीको विशेष विभागमार्फत हेर्ने व्यवस्था मिलाउँदा चुस्त–दुरुस्त हुने विश्वास थियो । तर, सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरेरै खटिएको एक दशक बितिसक्दा पनि सुरक्षा चुनौती जस्ताको तस्तै छ ।
सीमा अतिक्रमणका घटनामा कमी आएको छैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सशस्त्र प्रहरीले भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले जसरी काम गर्न नसकेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ ।
सुरक्षा अधिकारीको पनि भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन चुस्त र नियमित हुन नसक्दा सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ हराउने, असुरक्षा, तस्करी, लागुपदार्थ तथा हातहतियार ओसारपसारको जोखिम उच्च रहेको भनाइ छ । ‘जनशक्ति र स्रोतसाधन अपर्याप्त भएका कारण सीमा सुरक्षा त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं नायब महानिरीक्षक बाबुराम पाण्डेयले भने ।
प्रदेश ७ मा अस्तव्यस्त
भारतले प्रत्येक दुईदेखि तीन किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) राखेको छ । नेपालतर्फ भने छिटफुट वा विशेष सूचनाका आधारमा गस्ती गरिन्छ । अझ प्रदेश ७ का भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा क्षेत्र व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छन् । जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सीमित जनशक्ति पनि सीमा क्षेत्रकेन्द्रित छैन ।
कैलालीको धनगढी, कञ्चनपुरको मझगाउँ र दार्चुलाको खलंगामा मात्रै सीमा सुरक्षा कार्यालय छन् । ती पनि सीमा क्षेत्रभन्दा आन्तरिक सुरक्षामा व्यस्त हुन्छन् । आन्दोलन, मेला, महोत्सवलगायत गतिविधि एवं बजार अनुगमनमा पनि सशस्त्र नै खटिने गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र नै खटिँदा सीमा सुरक्षामा प्रभावित हुने गरेको छ ।
दुई सय दरबन्दी रहेको धनगढीस्थित सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको कार्यालयमा एक सय ८० जना छन् । भिआइपी सुरक्षा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षा र प्रदेश सभा भवनको सुरक्षामा ४७ जना सुरक्षाकर्मी नियमित खटिन्छन् ।
कञ्चनपुरको मझगाउँस्थित सीमा सुरक्षा बल कार्यालयमातहतका बेलौरी र दोधारा–चाँदनीमा गरी बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राखिएको छ । मझगाउँमा दुई सय ३७, बेलौरीमा ५० र दोधारा–चाँदनीमा ५० गरी कुल ३ सय ३७ सुरक्षाकर्मी छन् । सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कृष्णराज पाठकले मझगाउँले २७, दोधाराले ३७ दशमलव ५ र बेलौरीले ६५ किलोमिटर सीमा खण्ड सुरक्षाको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको जानकारी दिए ।
कञ्चनपुरको भारतसँग जोडिएको सीमा सुरक्षाका लागि थप बिओपी स्थापना र जनशक्ति माग गरिएको पाठकको भनाइ छ । ‘जनशक्ति र बिओपीको संख्या अपर्याप्त भएकै कारण सीमा सुरक्षामा चुनौती निकै नै छ,’ उनले भने । कञ्चनपुरको खल्लामछेट्टी, ब्रह्मदेव, बेल्डाँडी, सडकघाट, पुनर्वास क्षेत्रमा बिओपी छैनन् ।
डडेल्धुरा र बैतडीका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी उपस्थित छैनन् । भारतसँगका नाकामा नेपाल प्रहरी पोस्टमा मात्रै छन् । जहाँ एकजना प्रहरी कार्यरत छन् ।
चारवटा मात्रै सीमा सुरक्षा चौकी
प्रदेश ७ का ६ जिल्ला भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका छन् । तर, यहाँका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सीमा सुरक्षा चौकी छन् । दुवै जिल्लाको दुई सय ४० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका चारवटा सुरक्षा चौकीले हेर्ने गरेका छन् । जबकि भारततिर प्रत्येक दुईदेखि तीन किलोमिटरको दूरीमा एसएसबी तैनाथ छ । अन्य पाँच जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङमा सीमा सुरक्षा चौकी छैनन् ।
भिआइपी सुरक्षा सशस्त्रै जिम्मा
प्रदेश ७ मा भिआइपीको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गरिएको छ । धनगढीस्थित सीमा सुरक्षा बलबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको नियमित सुरक्षामा २२ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । प्रदेश सभाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका १० जना परिचालित छन् ।
त्यस्तै, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुरक्षामा १५ जना सशस्त्र प्रहरी नै खटिएका छन् । योसँगै सशस्त्रलाई बजार गस्ती, हुलदंगा नियन्त्रण, विभिन्न आन्दोलनको निगरानी, भिआइपी सुरक्षालगायत काम पनि सुम्पिएको छ ।
दार्चुलामा प्रहरीकै भर
भारत र चीनसँग जोडिएका दार्चुलाका सीमा सुरक्षा नेपाल प्रहरीकै भरमा छ । सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय सदरमुकाममा मात्रै केन्द्रित भएपछि सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी नै खटिएको छ । चार वर्षअघि सदरमुकाम खलंगामा सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना गरिएको थियो । तर, एक सय ५३ किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पुग्न सकेको छैन । सीतापुल, छ्यालेक, छाङ्रू, सुन्सेरा, दत्तु, हुती र लालीलगायत नाकामा बिओपी राखिएको छैन ।
गुल्मपति अम्बिकाप्रसाद जोशीले एलआरपी (लामो दूरीको गस्ती) परिचालन तथा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सीमा सुरक्षाको काम भइरहेको बताए । ‘बिओपी राख्न पटकपटक माग गरेका छौँ । तर, स्थापना हुन सकेको छैन,’ जोशीले भने । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको आफ्नै युनिट नहुँदा सुरक्षासम्बन्धी सूचनाहरू संकलन गर्न समस्या भएको डिएसपी जोशीले बताए ।
भारतको सीमा सुरक्षा
भारतले सीमा सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित गर्ने गरी सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाएको छ । प्रत्येक दुईदेखि तीन किलोमिटरको दूरीमा बिओपी छ । बिओपीसँगै थप अस्थायी पोस्टसमेत राख्दै आएको छ ।
सन् २०११ को मुम्बई हमलापछि उत्तराखण्डको रानिखेत केन्द्र बनाएर नेपालको पश्चिम क्षेत्रलाई हेर्ने गरी एसएसबी परिचालन गरेको छ । अझ उत्तरी क्षेत्रको धार्चुलादेखि कालापानीसम्मको ५० किलोमिटर क्षेत्रमा दोबाट, तावाघाट, पाङ्ला, माल्पा, लामारी, बुदी, छ्यालेक, गव्र्याङ र कालापानीमा क्याम्प राखेको छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा इन्डो–टेबेटन बोर्डर पोलिस (आइटिबिपी), एसएसबी, गोर्खा रेजिमेन्ट र कुमाउँ स्कटको सुरक्षा टोली तैनाथ छ ।
जनशक्ति र स्रोत–साधन अभाव छ
बाबुराम पाण्डेय,
प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी बल
अहिले देशभरि ८७ वटा बिओपी छन् । आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा पनि थप्ने योजना छ । तर, अहिलेको अवस्थामा जनशक्ति र स्रोत–साधन अपर्याप्त भएका कारण सीमा सुरक्षा त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यद्यपि, हाम्रो मुख्य ध्यान भारततर्फको खुला सीमा क्षेत्रमै केन्द्रित छ । (नयाँ पत्रिका)
