आगामी २३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे समाचार सार्वजनिक भएसँगै टीकाटिप्पणी पनि सुरु भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारत किन जानुपर्छ र ? भन्ने प्रश्न आम छ। विगतका अभ्यास र त्यसले पारेको प्रभाव देखेरै आम जनमानसबाट यस्तो प्रश्न आउनु अस्वाभाविक होइन। तर शासकीय मामिला सञ्चालन गर्ने मानिसले बुझ्ने परिस्थिति र बाहिरबाट बुझ्ने परिस्थिति फरक पर्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ। अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति नियुक्त हुनासाथ उनको शपथ ग्रहण पनि नहुँदै जापानी प्रधानमन्त्री भेट्न जाने परम्परा छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा पेचिलो भूराजनीतिक अभ्यासको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यस्तै नियमित शासन सञ्चालनमा छिमेकीहरूको सद्भाव प्राप्त गर्न जरुरी छ भन्ने मानसिकता पनि उत्तिकै प्रबल छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो छन्। सकारात्मक यस अर्थमा यस्तो प्रचलन अन्य मुलुकमा पनि छ। कूटनीतिक हिसाबले छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु आफैंमा गलत हुँदैन। तर, कहीं न कहीं भूराजनीति जटिल बनेको छ। हामीले नबुझ्ने केही सीमा रहेका हुन् कि ?
सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्री दिल्लीबाट बेइजिङ जाने वातावरण मिलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति जहिल्यै पनि जापानबाट चीन जान्छन्। सी जिनपिङ एउटा सानो देश माल्दिभ्सबाट भारतको अहमदाबाद आएका थिए। मोदीसँग पिङ खेलेर दिल्ली पुगेका थिए। दिल्लीबाट पाकिस्तानको इस्लामाबाद पुगे। हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि दिल्ली गएर त्यहाँबाट चीन गए भने भारतीयहरूले हामीलाई शंकाको आँखाले हेर्न सक्ने छैनन्। किनभने हामी त सुरुमा त्यहाँ गएका हौं। यसरी भ्रमण गरे चीनसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्छ। चिनियाँहरूले जहिले पनि हामीप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहने गरेको छ। हामीकहाँ त समझदारी गर्छौं तर काठमाडौं गएपछि बोली फेर्छौं भन्छन्। दिल्लीबाटै बेइजिङ गयौं भने त्यो असमझदारी पनि हट्छ। सँगसँगै भ्रमण गर्दा हाम्रा लागि दुवै छिमेकी देश समान महत्वका हुन् भन्ने सन्देश पनि जानेछ। त्यसमा पनि भारत केही बढी महत्वको रहेछ भन्ने सन्देश त्यहाँ पहिलो भ्रमण गर्दा जान्छ।
अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिहरूले सधैं यस्तै गर्छन्। ती देश हाम्रोभन्दा समृद्ध कूटनीतिक अभ्यास भएका देश हुन्। उनीहरूबाट हामीले किन नसिक्ने ? राम्रो त जहाँबाट सिके पनि हुन्छ।
रणनीतिक भ्रमण
ओलीजी जाँदा केही प्रश्न त उठेकै छन्। खासगरी उहाँको राष्ट्रवादी छविलाई लिएर। तर, यो भ्रमण केही हदसम्म रणनीतिक पनि देखिन्छ। यो कुनै भित्री रहस्य थाहा पाएर गरिएको दाबी होइन। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई नियालेर गरिएको अनुमान मात्र हो। प्रधानमन्त्रीको तीनदिने भ्रमण तालिका हेर्ने हो भने यो धेरै हदसम्म कामैकामले भरिएको छ। तीर्थ व्रतहरू खासै छैनन्। यहींनेर यो भ्रमण रणनीतिक र कूटनीतिक छ भन्ने आधार पाइन्छ।
भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने सोच हुन सक्छ। चीन जाने वा चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी पनि भएको हुनुपर्छ। चीन गएर क्रमभंग गर्नुभन्दा भारतको विश्वास लिएर चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा उचित हुन्छ भन्ने ठम्याइले पनि काम गरेको हुन सक्छ।
हामीले विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। चीनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ। उसले छोटो समयमा गरेका प्रगति संसारकै लागि आश्चर्यजनक छन्। उसले गरेको आश्चर्यजनक प्रगति स्विकार्न पश्चिमी जगत्का नवउदारवादी लेखकहरू पनि बाध्य भएका छन्।
भन्न त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमण भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग खासै ‘सपिङ लिस्ट’ पनि छैन। अहिले भारत गएपछि पछि चीन जाँदा खासै समस्या आउँदैन भन्ने ठहर पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो कूटनीतिक र रणनीतिक अन्तर्य बोकेको भ्रमण हो भन्न सकिन्छ।
जहाँसम्म शंकाको नजर छ, भारत भ्रमणमा जाँदैमा शंका गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। भ्रमणमा गएर के गरियो भन्ने मुख्य हो। हिजो अप्ठ्यारो बेलामा पनि भ्रमणमा गएर संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरीको उदाहरण निकट विगतकै हो। भारत नगएर चीन जाँदैमा राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा भारतसँग आफ्ना अडानहरू यथावत् राखेर संवाद गर्दा परिपक्व हुन सक्छ।
आउनसक्छ प्रस्ताव
सद्भाव भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतबीच कतिपय विवादित विषयमा समझदारी भएका पुराना अनुभवहरू छन्। यसपालि पनि त्यस्तै हुन सक्ला कि भनेर चनाखो हुन भने आवश्यक छ। सद्भाव भ्रमण हो हामीसँग केही सपिङ लिस्ट छैनन् भनिएको छ। हामीसँग सपिङ लिस्ट नभए पनि भारतसँग त हुन सक्छ। भारतले यही सद्भावना भ्रमणको फाइदा उठाएर केही प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई पनि नकारात्मक नलिऊँ। तर आजसम्मको अनुभव हेर्दा भारतले केवल होल्ड मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ। जस्तै– हामीलाई पूर्व–पश्चिम रेल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव आउला तर त्यो हुलाकी राजमार्गजस्तै भयो भने ?
प्रधानमन्त्री र उहाँसँगै भारत भ्रमण जानेहरूले केही प्रस्ताव आयो भने हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन। हामी आफ्नो देशमा गएर छलफल गर्छौं र जवाफ दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ। नभए हाइड्रोपावरको लाइसेन्स लिएर होल्ड गरिदिएजस्तो भयो भने ?
भारतबाट त्यस्ता प्रस्तावहरू नआउने सम्भावना कम भने छैन। हामीले पछिल्लोपटक चीनसँग जोडिएर धेरै योजनाको हल्ला गरेका छौं। चीनसँग सम्पर्क, व्यापार, पारवहन आदिबारे भारतले असन्तुष्टि जनाएको सार्वजनिक भइसकेको छ। चीनसँग जोडेर उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग बनाउँदा सुरक्षा चुनौती हुन्छ भन्ने चिन्ता उसमा देखिन्छ। चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमाथि भारतले जनाएको असन्तुष्टिबाट यो चिन्ता प्रतिबिम्बित हुन्छ। भारत अहिलेसम्म चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सदस्य पनि होइन।
त्यसैले उसले उस्तै खाले परियोजनाका प्रस्ताव नगर्ला भन्न सकिँदैन। विगतका अनुभवबाट पनि यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। विशाखापट्टनम टाढा प¥यो भनेर नयाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँचको प्रस्ताव हुन सक्छ। त्यस्तै अहिले भारतका केही मित्रहरूले ‘रामायण सर्किट’ को तयारी भइरहेको बताउँछन्। त्यसैको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। त्यसैले उसले उस्तैखाले परियोजनाका प्रस्ताव नगर्ला भन्न सकिँदैन। विगतका अनुभवबाट पनि यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारतको अपरिपक्व नीति
हामीमा भारतको विदेशी नीतिलाई लिएर केही भ्रम छन्। हामी भारतको विदेशी नीति एकदमै स्थिर छ भन्ने ठान्छौं। विदेशी नीतिको मामिलामा भारतका सबै दलहरू एक छन् पनि भन्ने गरिन्छ। हाम्रोमा मात्रै फरक मतहरू छन् भन्ने खालको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स छ। खासमा भारतको विदेश नीति एकदमै अपरिपक्व छ। भारतको कूटनीति र छिमेक नीति एकदमै अस्थिर छ।
मोदी सत्तामा आएपछि सबै उल्लासित भए। उनले काठमाडौं आएर यहाँको संसद्मा मन्तव्य पनि दिए। हाम्रा नेताहरूले थपडी पनि बजाए। भारतमा अब साउथ ब्लकले विदेश नीति सञ्चालन गर्दैन भनेर हामी उत्साहित पनि भयौं। खासगरी, उहाँले आफ्नो शपथ ग्रहणमा दक्षिण एसियाका सबै सरकार प्रमुखलाई निम्ता गरेबाट पनि हामी उल्लासित भएका थियौं। तर के फेरियो त ? मोदीले केही पनि परिवर्तन गर्नुभएन भन्ने हामीले संविधान जारी गर्दा उहाँहरूले गरेको नाकाबन्दीबाट पुष्टि भयो। मोदीले भन्नुभएको छिमेक नीति व्यवहारमा देखिएन।
व्यवहारमा मोदीजीको विदेश नीति एक सय ८० डिग्रीमै फेरियो। अन्य छिमेकी देशहरूसँग पनि त्यही देखियो। नेपाललाई के कारणले नाकाबन्दी लाग्यो र के कारणले फिर्ता भयो भन्ने पनि स्पष्ट गर्न सक्नुभएन। पछिल्लोपटक वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि पटकपटक बधाई दिनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई पठाउनुभयो। म पनि आउँछु भन्नुभयो।
यी सबै तथ्यलाई विचार गर्दा भन्न सकिन्छ, भारतको विदेश नीति एकदमै अपरिपक्व, अस्थिर र छिमेकीप्रति अनुदार छ।
जनमतको जग
वर्तमान सरकार गठनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो गर्विलो प्रस्तुतिको अपेक्षा गरिएको छ। अहिले सरकारले प्राप्त गरेको जनमतले उसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको नीति अवलम्बन गर्न जोड दिन्छ। अब कसैले पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने गरी कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यही जनमतको जगमा उभिएर मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने काम सरकार र वाम गठबन्धनले गर्ला भन्ने आशा गर्नु सकिन्छ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
केसी त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति स्नातकोत्तर कार्यक्रमका संयोजक हुन्।
