नयाँ दिल्ली: भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा शुक्रवार आउन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न नयाँ दिल्ली उत्साही छ ।
नाकाबन्दी र संविधान संशोधनको अडानबाट तत्काललाई पछि हटेको दिल्ली नेपाल र नेपाली जनतासँगको प्रतिकूल सम्बन्ध सामान्य बनाउँदै द्विदेशीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न बाध्य छ । यही प्रयासको अर्को थप श्रृखंला ओलीको आसन्न भारत भ्रमण बन्न पुगेको छ ।
वाम गठबन्धन र अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाले पहिलो पटक झस्केको दिल्ली पछिल्लो समयमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खक्वान अब्बासीको आकस्मिक नेपाल भ्रमणपछि थप दबाबमा पर्यो । खक्वानको नेपाल भ्रमण पछि भारतीय सत्तापक्ष घरेलु राजनीतिमा थप आलोचित भएको छ ।
भारतको नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको बाध्यता विगतमा भएका कमीकमजोरी ‘रियलाइज’ का साथै आन्तरिक राजनीतिमा भएको आलोचनाको उपज पनि हो । त्यसैले पनि भाजपा नेतृत्वको सरकारले सन् २०१५ मा लिएको नेपाल नीतिको कोर्स करेक्सनको कडीको रूपमा यो भ्रमणको महत्त्व रहेको बुझाइ दिल्लीमा छ ।
यसको छनक पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल,‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको पछिल्ला भारत भ्रमणको समयमा देखिसकिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा वाम गठबन्धनको बलियो उदयले बदलिएको राजनीतिक परिवेश लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीको ओलीसँगको पटक पटकको फोन संवाद र दूतका बनेर सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण थप कदमका रूपमा देखियो ।
भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा
ओलीको यो भ्रमणमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको दिल्लीबाट मोदी र ओलीको हातबाट संयुक्त शिलान्यास हाइलाइट रहेको छ । वीरगन्जको अलौमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी(आइसीपी) को हस्तान्तरण र उत्तराखण्डको पन्तनगरस्थित डा. गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा प्रम ओलीलाई ‘डक्टर अफ लेटर्स’ उपाधिको सम्मान रहेका छन् ।
इको पोलिटिकल डिप्लोमेसी
दिल्लीको नेपाल नीति थोरै सिफ्ट भएको छ । अब आर्थिक राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण पनि विशुद्ध आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने बुझिएको छ ।
‘नितान्त फरक राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेको भ्रमणले पक्कै पनि विगतको भन्दा पृथक् महत्त्व राख्छ, दुवैतर्फको चाहना आर्थिक विकासमा सहकार्य बढाउने तर्फ रहेको छ, त्यसैले विगतमा नेपाल भारतबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमै भ्रमण केन्द्रित रहनेछ,’ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मीले भने ।
नेपालको विकासमा साझेदारी बढाउने भारतको चाहना गत फेब्रुअरीमा संयोगवश विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणकै दिन भारतीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको चालु आर्थिक वर्षको केन्द्रीय बजेटमा पनि झल्किएको थियो ।
ऋण तथा अनुदान सहयोगको प्राथमिकतामा दोस्रो नम्बरमा रहेको नेपालका लागि भारत सरकारले अघिल्लो वर्षको ६ प्रतिशत विनियोजित रकम बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । भुटानलाई गर्दै आएको सहयोगबाट ९ प्रतिशत कटाएर यो सहयोग बढाइएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयमा पर्ने आर्थिक भारलाई आँकलन गरेर भारतले यो सहयोग बढाएको विश्लेषण गरिएको थियो । ओली र मोदीमध्ये जसको भ्रमण पहिले भए पनि आइक्याचिङ सहयोग घोषणा गर्न यो रकम छुट्याइएको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर यो भ्रमणमा भारत सरकारले ‘लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)’ को सीमा बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणकालमा भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणमा सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता अनुरूपको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । २५ अर्ब बराबरको सहायता रकम विभिन्न ४ क्षेत्रमा खर्च हुने गरी सहमति भएको थियो । घर निर्माणमा १० अर्ब, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तथा भूकम्पले क्षति पुरयाएका संरचना पूननिर्माणमा क्रमशः पाँच पाँच अर्ब सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
यसलाई मूर्तरुप दिन नेपालस्थित भारतीय दूतावासले ओली भ्रमणको केही दिनअघि गोर्खा र नुवाकोटका भूकम्पपीडितको करिब ५० हजार आवास निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ( युनडिपी) तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय परियोजना सेवाको कार्यालय (युएनओप्स) सँगको संयुक्त साझेदारीबाट यो खर्च गरिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
कल्चरल डिप्लोमेसी
नेपालको विश्वासिलो छिमेकीका रूपमा भारतको छविलाई पुनर्जीवित पार्न दिल्लीले हरसम्भव प्रयास थालेको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ग्राउण्ड लेभलबाट मजबुत बनाउँदै लाने दिल्लीको पछिल्लो प्रयासस्वरुप नेपालस्थित भारतीय दूतावास कला संस्कृतिको माध्यमबाट सांस्कृतिक कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारतर्फ अग्रसर छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीनिकट मानिएका भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले लो प्रोफाइल मेन्टेन्ट गर्दै सम्बन्ध सुधारका लागि एकपछि अर्को काम गराउँदै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भारत भ्रमण गराउने श्रेय उनकै भागमा परेको छ । पुरिले दुई मुलुकबिचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन केही दिनअघि भारतको पूणेमा रहेको एफटीआइआई (फिल्म तथा टेलिभिजन इन्स्टिच्यूट अफ इण्डिया) मा नेपाली कलाकारलाई २० दिने तालिममा पठाएका थिए ।
भारतको संस्कृति मन्त्रालयले आयोजना गरेको झन्डै दुई महिना लामो आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय नाटय महोत्सव (आठौँ ओलम्पियाड थिएटर फेस्टिभल) मा नेपाली नाटय टोलीहरूको उल्लेख्य सहभागिता यसको पछिल्लो कडी देखिएको छ ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा भारतले नेपालमा गरेको सकारात्मक कामहरूको चर्चा नै हुन छाडेको महसुस गरेका पुरिले ओली भ्रमणको दुई साताअघि भारतीय विदेशमन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका सिनियर तथा जुनियर पत्रकारहरूको १४ जनाको समूहलाई गराएको साताव्यापी भ्रमण उनको मिडिया कूटनीति भन्दा फरक नपर्ला ।
प्रमको दुईदिने दिल्ली बसाई
आसन्न भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली बसाई जम्माजम्मी दुई दिनको रहेको छ । उच्च राजनीतिक भेटघाट त जम्मा जम्मा चारदेखि साढे चार घण्टाको हुने गर्दछ ।
पहिलो दिन भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भारतीय बिजनेश समुदायलाई सम्बोधन, साँझ नेपाली दूतावासमा प्रवासी नेपालीहरूलाई सम्बोधनका अलावा प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिल्ली स्थित दूतावासले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागिताको कार्यक्रम छ ।
उच्च राजनीतिक भेटघाटको औपचारिक कार्यक्रम दोस्रो दिनका लागि तय भएको छ । राष्ट्रपति भवनमा गार्ड अफ अनर, गान्धीको समाधिस्थलको कार्यक्रमका अलावा प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसँगको उच्च राजनीतिक भेटघाट अनि भारतीय जनता पार्टीनिकट थिङ्क ट्यांकको कार्यक्रममा सहभागिताका अलावा औपचारिक कार्यक्रम राखिएको छैन ।
तेस्रो दिन उत्तराखण्डको कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम सँगै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सम्पन्न हुनेछ ।
पुरानै मुद्दा, नयाँ प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा नेपाल भारतबीचका विगतदेखिका थाती रहेका मुद्दाहरू चमत्कारिक रूपमा समाधान हुँदैन । विगतको जस्तै यो भ्रमणमा पनि नियमित रूपमा उठान हुँदै आएको द्धिपक्षिय हितका दर्जनौँ मुददाहरुको छलफलले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
त्यसको कार्यान्वय पक्ष भने बहसको छुटै विषय बन्न सक्छ । भारतमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूका समस्यादेखि सीमानाकाका नेपालीहरू पीडित हुने समस्या, डुबान क्षेत्रका नेपालीहरूको समस्या, नेपाली बस्तुको भारतमा निर्वाद निर्यातको वातावरण लगायतका समस्याहरूको सम्बोधन गराउने काम अहिलेसम्म कुनै उच्च राजनीतिक भ्रमणले र्न सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीहरूले दशकौँदेखि भारतमा बैङ्क खाता खोल्ने समस्या , नेपाली नागरिकताको आधारमा सिम कार्ड लिनमा हुने झन्झट , भारतबाट नेपाल कल गर्दा लाग्ने उच्च शुल्क , अस्पतालमा औषधोपचार गराउन आउँदा पैसा ल्याउन हुने समस्या, भारतमा उद्धार गरिएका चेलीबेटीहरुको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था लगायतका सदियौदेखिका समस्या सहितको ज्ञापन पत्र हरेक भ्रमणमा दिइन्छ ।
प्रवासी नेपाली समुदायले यस्ता ज्ञापनपत्र रद्दीको टोकरी मिल्याउने भन्दा बाहेक केही नहुने भन्दै नैराश्यता देखाउँछन् । नोटबन्दीका कारण नेपालमा नसाटिएको भारतीय नोट, जुटमा लगाएको एन्टी डम्पिंङ्ग शुल्कका नाममा जम्मा गरेको धरौटी फिर्ताको मुद्दा, सीमाक्षेत्रमा बाढीपीडित क्षेत्रका समस्या लगायत बल्झिरहने असझदारीका कारण रोकिने अदुवा निकासी, ब्लक कार्गोका समस्याबारेमा द्विपक्षीय भेटघाटमा हुने छलफलले निरन्तरता पाउनेछ।
फर्गेट एण्ड मुभ
संविधान संशोधनको दबाबस्वरुप लगाइएको नाकाबन्दीले नेपालमा आलोचित भारत सरकारले मनमुटावबीच ओलीलाई पहिलो पटक भारतमा स्वागत गरेको थियो । ओलीले २०१६ फेब्रुअरी १९देखि २४(२०७२ फागुन ७देखि १२गते) सम्म ६ दिने भ्रमण गरेका थिए ।
सात महिनाको अवधिमा दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत आउन लागेको ओलीको यो दोस्रो भारत भ्रमण हुनेछ । यस अघि गत अगस्तमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको पाँच दिने भ्रमण गरेका थिए ।
निकै कम अवधिको बीचमा हुन लागेको नेपाल तर्फको यो उच्च राजनीतिक भ्रमणलाई फरक परिवेशमा लिनुपर्ने बुझाई दिल्लीमा एकथरीको रहेको छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारसँग तन, मन र धनले सहकार्य गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो भ्रमणलाई दिल्लीले महत्त्व दिएको हो ।
भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा जति गाँठो परे पनि फुकाउनुको विकल्प दुवै मुलुकसँग छैन । बीसौँ वर्षपछि ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको काँचुली फेरेको नेपालमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा काठमाडौँलाई दबाब दिन उठाएको मधेसवादी दलहरूको मुद्दा ओझेलमा परिसकेको छ भने विदेशमन्त्री स्वराजको पछिल्लो नेपाल भ्रमणपछि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान शब्द नै नपारिनुले भारत सरकार कोर्स करेक्सन गर्दै विगतका कुरालाई बिर्सेर ‘फरगेट एण्ड मुभ’को मुडमा अगाडि बढेको छ ।
हिजो र आजको राजनीतिक परिदृश्य नितान्त फरक छ । अनुकूल राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई भव्य स्वागत गर्न यस पटक दिल्ली आतुर छ । ओलीलाई स्वागत गर्न विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विमानस्थल पुग्ने चर्चा छ ।
दिल्लीले उनको आतिथ्यतामा कुनै कमी नराख्ने बुझिएको छ । त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा आफ्नो निवासमा भेट गरेर ‘सरप्राइज’ दिएका मोदीले यस पटक पनि ओलीलाई स्वागत गर्न प्रोटोकल तोडेर आफै विमानस्थल पुगे भने आश्चर्य हुने छैन । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
