दिल्लीको छिमेक नीतिमा प्रतिशोधको मात्रा ज्यादा र सहअस्तित्वको भावना न्यून छ
नेपालमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली नियुुक्त भएलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी समकक्षी ओलीलाई ‘बधाई दिन’ आफैं काठमाडौं आए । सन् १९९४ को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुुट्टोको द्विपक्षीय नेपाल भ्रमणयता साहिद नै हुुन् नेपालसितको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने ।
सतहमा उनको भ्रमण सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानले आयोजना गर्ने भनिएको तर भारतीय दम्भका कारण स्थगित भएको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को उन्नाईसौं शिखर बैठकमा बढी केन्द्रित देखियो । यथाशीघ्र उन्नाईसौं बैठक पाकिस्तानमै हुुनुुपर्ने र भारतले पनि सहभागिता जनाउनुुपर्नेमा जोड दिँदै सार्क अध्यक्षको हैसियतले नेपालले पनि यसमा सहजीकरण गरिदेयोस् भन्ने मनसाय अब्बासीको रह्यो ।
भ्रमणको ‘एपिसेन्टर’ दिल्ली
अब्बासीको नेपाल भ्रमणको प्रकम्पनले ‘साउथ ब्लक’ हल्लाएन मात्रै, दिल्लीमा ‘राजनीतिक ताप’ ह्वात्तै बढाइदियो पनि । भारतको ‘परम शत्रुु’ र चीनको ‘परम मित्र’ पाकिस्तानले नेपालसितको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जरैदेखि नवीकरण गर्न खोज्नुु दिल्लीका लागि सह्य हुुने सवालै रहेन । त्यसमाथि नेपाल र पाकिस्तानलगायत समग्र दक्षिण एसियामै चीनको आर्थिक–राजनीतिक प्रभावको आयतन विस्तार भएको भनिएको सन्दर्भमा अब्बासीले चीन–पाक आर्थिक ‘करिडोर’ को रणनीतिक हिस्सा मानिएको ‘ग्वादर पोर्ट’ को प्रगोग गर्न सक्नेतर्फ नेपाललाई संकेत गर्नुु र चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को प्रशंसा गर्दै नेपाललाई पनि त्यसबाट लाभ लिन सुुझाइरहँदा दिल्ली संस्थापनलाई ‘हनहनी ज्वरो आउनुुको’ विकल्प पक्कै थिएन ।
यही छेकोमा अब्बासीले काठमाडौंसित दिल्लीप्रति आक्रोश पनि पोख्न भ्याए, जुुन स्वाभाविकभन्दा बढी ‘रणनीतिक’ थियो । झन्डै पाँच महिना लामो भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको मार खेपेको नेपालसित क्षेत्रीय मुुद्दामा सहकार्यको हात बढाउन खोज्ने अब्बासीको कूटनीतिक चातुुर्यलाई दिल्लीले नजरअन्दाज गर्ने सवाल पनि रहेन ।
त्यसो त, भारतले अब्बासीको नेपाल भ्रमणलाई चीनसित नेपाललाई पनि पाकिस्तानकै तहको सम्बन्ध स्थापना हुुनसक्ने कारकको रूपमा बुुझ्न ढिलाइ गरेको पक्कै छैन । भलै, अब्बासी भ्रमणको ‘खास एजेन्डा’ ओलीलाई ‘बधाइ दिने’ नै थियो । यसको अर्थ कुुनै पनि सहएजेन्डा छँदै थिएनन् भन्ने होइन । थुुप्रै थिए र तिनलाई अझ महŒवपूर्ण पनि मान्न सकिएला । अब्बासी नेपाल भ्रमण सकेर फर्किइसक्दा पाकिस्तानले चालेको पछिल्लो ‘प्रोएक्टिभ कूटनीतिक कदम’ लाई धेरै कोणबाट अर्थपूर्ण मान्न सकिने ठाउँ छन् ।
अर्कोतर्फ सार्कको स्थापनाकालका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मलाई पिरोल्दै आएको क्षेत्रीय सवाल के हो भने दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर चीन वा छिमेकी राष्ट्र स्वयं मिलेर आफूविरुद्ध घेराबन्दी त गर्दैनन् ? त्यही भएर पनि यस क्षेत्रका अन्य मुुलुुकको सम्बन्ध चीनसित नबढोस् भनेर दिल्ली चनाखो रहने मात्रै होइन, चीनसित सम्बन्ध अघि नबढाउन निर्देशनात्मक सुुझावै दिन पनि ऊ हच्केको छैन । थप सन् २०१५ को नाकाबन्दीयता नेपालसँग चिसो बनेको दिल्लीको सम्बन्धसँगै नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुुलुुकमा चीनले बढाउँदै लगेको आर्थिक–कूटनीतिक प्रभावका कारण दिल्ली संस्थापनलाई कायल बनाएको छ । यही सन्दर्भमा पछिल्लो अब्बासीको नेपाल भ्रमणले दिल्लीको ‘राजनीतिक स्वास्थ्यमा’ मज्जाले ‘कोलेस्ट्रोल बढाउने’ काम गरिदिएको छ ।
प्रतिशोध र हस्तक्षेपको राजनीति
भारतकै कारण सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुुने भनिएको उन्नाईसौं सार्क शिखर सम्मेलन तुुहिएको र भारत–पाक तीक्तता चुुलिँदै गएको पृष्ठभूमिमा अब्बासीको नेपाल भ्रमणले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धको नयाँ अध्यायचाहिँ उल्टाइदिएको छ । हालै राष्ट्रसंघको बैठकमा भारतले पाकिस्तानलाई ‘आतंककारी उत्पादनस्थल’ को आरोप लगाएर प्रतिशोधको राजनीतिलाई थप प्र श्रय दिएको छ । त्यसो त, राष्ट्रसंघकै फोरम उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको पनि आन्तरिक मामिलामा दिल्लीले पटकपटक खुुलेआम हस्तक्षेप गरेको छ । यहाँनेर सार्कको खास समस्या भनेकै भारतले आफूहुुँदो क्षेत्रीय शक्ति समीकरण चाहनुु हो । छिमेकी मुुलुुकको आन्तरिक मामिला सधैं आफ्नो निर्देशनमा चलाउन खोज्नुु र त्यो भूमिका नपाए प्रतिशोधको तहमा उत्रिहाल्नुु हो । यसैको एउटा उदाहरण दिल्लीले आजसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्मित समावेशी संविधानको स्वागत नगर्नुु हो ।
यसैबीच भारतले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय रूपमै एक्ल्याएर संगठन विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । उसले सार्कको विकल्पमा ‘बीबीआईएन’ वा ‘बिमस्टेक’ लगायत संगठनको सुुदृढीकरण गरिनुुपर्नेमा अग्रसरता मात्रै देखाएको छैन, छिमेकी सदस्य मुुलुुकलाई दबाब नै पनि दिन भ्याएको छ । ती संगठनको बेग्लै महŒव भए पनि सार्कलाई निष्क्रिय तुुल्याउने गरी दिल्लीले लिएको अग्रसरतामा उसको ‘एकल राजनीतिक स्वार्थ’ बढी गाँसिएको छ । खास सार्कको विकल्पलाई ती संगठनले व्यावहारिक प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
सँगै सन् १९५९ मा तिब्बती धर्मगुुरु दलाई लामाले भारतमा शरण खोजेदेखि नै दिल्ली चीनविरुद्ध ‘तिब्बती कार्ड’ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । दिल्लीले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक अस्त्र ठान्दै आएको भए पनि उप्रान्त यो कमजोर बनिसकेको तथ्य उसले पनि बुुझेको हुुनुुपर्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय अमेरिकाको सहकार्यमा भारतले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सडक सञ्जालीकरणको अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि लागेको छ । जुुन चीनको ‘ओबीओआर’ अभियानलाई ‘निगेट’ गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा रहेको दिल्ली संस्थापनको बुुझाइ हो । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने दिल्लीको छिमेक नीतिमा प्रतिशोधको मात्रा ज्यादा र सहअस्तित्वको भावना न्यून छ ।
गतिशील सार्कको सवाल
सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा दिगो शान्ति र स्थायित्व, आपसी विश्वास निर्माणसँगै पारस्परिक सहकार्य गर्नेलगायतका सर्तलाई केन्द्रमा राखेर स्थापित सार्कलाई गतिशील बनाउने बहस दसकौंदेखि हुुँदै आएका छन् । तर भारतको स्वार्थविपरीतका कुुनै पनि मुुद्दाले शिखर बैठकमा प्रवेश नै पाउँदैनन् । त्यसो त, सार्कको चार्टरले नै पनि सहमतीय पद्धतिलाई बढी ठाउँ दिएको पृष्ठभूमिमा समस्याको जड सार्कको सांगठनिक संरचनासँगै कार्यनीति र सार्क सचिवालयको भूमिकामा पनि देखिन्छ ।
क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जा संकट, आतंकवादजस्ता समस्याको चंगुुलमा फस्दै गइरहेको सार्कलाई मुुक्ति दिने भरपर्दो औजार भनेकै आपसी सम्बन्धको मजबुुतीकरण र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुु हो ।
सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा सम्पन्न अठारौं शिखर बैठकमा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न सहजीकरण गरेको थियो । सार्कलाई दक्षिण एसियाली गरिब मुुलुुकको अखडा बन्न दिनुु हुुँदैन भन्नेमा यसका सदस्य मुुलुुकको एकमत देखिन्छ । त्यसो त आतंकवादविरुद्ध लड्ने रणनीतिगत सम्झौतादेखि खाद्यसुुरक्षाजस्तो ‘क्रस बोर्डर’ जोखिम न्यूनीकरण हेतुु आपसी पहलकदमी भएको पनि छ । सँगै स्वतन्त्र व्यापारमा सहजीकरण गर्दै आर्थिक विकासको दायरालाई फराकिलो तुुल्याउन ‘साफ्टा’ लाई कार्यान्वयनमा लगिएको पनि छ, तर उपलब्धि उत्साहप्रद छैन ।
सार्कको आर्थिक विकासको भरपर्दो उपागम भनेको ऊर्जा उत्पादन र विस्तारीकरण (‘इनर्जी रिङ’) नै हो । यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको गरिबीको दायरालाई खुुम्चाउँदै मानव संसाधनलगायत आर्थिक–सामाजिक उन्नयनमा समग्र समृद्धिको ठूलो हिस्सा लुुकेको छ । आजसम्मको सार्कको कार्य अभ्यास हेर्दा सार्कभित्रै पनि भारत एकखाले केन्द्रको रूपमा रहेको थियो, जुुन यस क्षेत्रको टड्कारो समस्या बनिदियो । समग्रतामा मसिना मुुद्दामा भारतको अर्घेल्याइँ नै सार्कलाई एकीकृत विकासको पथमा लैजान नसक्नुुको खास कारण हो ।
एक्लिँदो भारत
सन् १९६५ र सन् १९९९ मा कास्मिर विवादमा भारत र पाकिस्तान सैन्ययुुद्ध नै लडे, जुुन सन् १९४७ देखि नै थिग्रिँदै आएको सीमा विवाद हो । यसको प्रत्यक्ष असरबाट यस क्षेत्रका अन्य मुुलुुक अछुुतो छैनन् । त्यसका लागि सार्कस्तरीय शिखर बैठकमा बहस गर्न नखोजिएको होइन तर दिल्लीको अरुचिका कारण कामयाव भएन । पछिल्लो समय, आफ्ना छिमेकी मुुलुुक श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेशको चीनसितको सम्बन्ध बलियो बन्दै जाँदा भारत आफूलाई क्षेत्रीय रूपमा एक्लिँदै गएको महसुुस गरेको छ । अझ भारतले आफ्नो सुुरक्षा संवेदनशीलताको ‘महŒवपूर्ण हिस्सा’ को रूपमा बुुझेको नेपाल पनि चीनतर्फ ढल्किनुु भनेको दक्षिण एसियामै दिल्ली थप एक्लिएको महसुुस गर्नुु हो ।
अर्कोतर्फ हिन्द महासागरसम्मको रणनीतिक पहुुँचको ‘हम्बानटोटा पोर्ट’ मा १.१२ बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको सहमतिसहित श्रीलंकाले चीनलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिने सम्झौता गरिसकेपछि चीन– श्रीलंका सम्बन्ध सघन बन्दै गएको छ । मालदिभ्सले पनि चीनसित ‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता’ मा हस्ताक्षर ग¥यो । बंगलादेशसित पनि ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ’, चटगाउँको कर्नाफुुली सुुरुङमार्ग, ढाका विश्वविद्यालयमा ‘कन्फ्युुसियस इन्स्टिच्युुट’ स्थापना गर्ने, पटुुवाखालीमा १३२० मेगावाट क्षमताको ‘थर्मल पावर प्लान्ट’ निर्माण गर्ने, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतमा रणनीतिक सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा भएका हस्ताक्षरले बंगलादेशमाथिको भारतको ‘व्यवस्थापकीय भूमिका’ फितलिएको संकेत गरेका छन् ।
त्यसैले पनि हुुनसक्छ, ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको भनिएको छिमेकी नेपालमा कम्युुनिस्ट सरकारलाई भारी जनमत प्राप्त भएपछि दिल्ली झस्केको । किनभने नेपालमा ओली प्रधानमन्त्रीको कुुर्सीमा आसीन भए, जसलाई दिल्ली ‘चीनको निकट मित्र’ ठान्छ । पछिल्लो समय नेपालमा भारतको कूटनीतिक सक्रियताको मक्सद सकेसम्म चीनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै हो । नेपालमा विकसित भारतविरोधी भावना न्यूनीकरण र चीनपट्टि नेपाललाई ढल्किन नदिनुुमै दिल्ली आफ्नो सुुरक्षा चासो सम्बोधन भएको ठान्छ । तर यस क्षेत्रका अधिकांश मुुलुुकको सम्बन्ध भारतसितभन्दा बढी सौहार्दपूर्ण चीनसित हुुँदै जानुु नै उसको टाउको दुुखाइको सवाल हो ।
‘कनेक्टिभिटी’ कूटनीति
दक्षिण एसिया क्षेत्रकै आन्तरिक र बाह्य दुुवै राजनीतिक परिदृश्य फेरिँदो छ । यसको पछिल्लो संकेत नेपालमा अबको पाँच वर्ष कम्युुनिस्ट नेतृत्वको स्थायी सरकार रहनेछ । छिमेकको आन्तरिक राजनीतिले सार्कको केन्द्रमा रहँदै आएको दिल्ली क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तर भारत चाहँदैन कि आफ्नो क्षेत्रीय पकड गुुमोस् । किनभने उसलाई राम्रोसित के थाहा छ भने विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो मजबुुत हैसियत निर्माण गर्ने अस्त्र ऊ आफू एक्लैले बनाउन सक्दैन र त्यसका लागि सार्कका छिमेकी मुुलुुकको बलियो साथको खाँचो पर्छ । अर्कोतर्फ पाकिस्तान के टुुंगोमा पुुगिसकेको अड्कल काट्न सकिन्छ भने सार्क मुुलुुकबीच आर्थिक सामाजिक–सांस्कृतिक ‘कनेक्टिभिटी’ वा ‘लिंकेज’ निर्माणमा नेपालले रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसका लागि नेपालसितको सम्बन्धलाई मजबुुत बनाउन जरुरत छ । यतिबेला भारतसितका सम्बन्धमा एक तहको राजनीतिक ‘ग्याप’ देखिएको समयलाई पाकिस्तान ‘क्यास’ गर्न चाहन्छ ।
अब्बासी प्रधानमन्त्री भएपछि पाकिस्तानको समृद्धिका लागि उनले यस क्षेत्रलाई नै आर्थिक रूपले एकीकृत तुुल्याउनुुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सार्कको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्नो मुुलुुक छिमेकी मुुलुुकबीचको सहसम्बन्धलाई फरक ढंगबाट नवीकरण गर्न चाहेको सन्देश प्रवाह गर्ने रणनीतिक सोचमा उनी थिए । तर सम्मेलन नै आयोजनामा भारत बाधक बनेको सन्दर्भमा उनको कूटनीतिक सक्रियता बढेको बुुझ्न हम्मे पर्दैन ।
क्षेत्रीय स्तरमा फस्टाएको आतंकवादले शान्तिसुुरक्षालाई दाउमा राखिदिएको बुुझाइ पाकिस्तानको पनि हो । तसर्थ क्षेत्रीय संवादको तहलाई सघन तुुल्याउने, सार्कको क्षमता विकासमार्फत यसको सशक्तीकरण गर्दै सांगठनिक रूपमै सार्कलाई चलायमान तुुल्याउनका निम्ति पाकिस्तानले नेपाललाई सहजकारी भूमिका निर्माणमा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा
दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिक अभाव अनि भारतको बढ्दो जनसंख्या र गरिबीसँगै दक्षिण एसियाको थाप्लोमा जटिल सुुरक्षा चुुनौतीका भार थपिँदैछन् । त्यसभन्दा बढी शक्तिशाली चीन र भारतबीचको ‘दोक्लाम सीमा विवाद’ सँगै भारत–पाकबीचको कास्मिर तनावले पनि यस क्षेत्रलाई थप संकटको गर्ततिर धकेल्दै लगेको छ । तसर्थ क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जा संकट, आतंकवादजस्ता समस्याको चंगुुलमा फस्दै गइरहेको सार्कलाई मुुक्ति दिने भरपर्दो औजार भनेकै आपसी सम्बन्धको मजबुुतीकरण र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुु हो, न कि शक्ति राजनीतिको होड । दक्षिण एसियाको समग्र राजनीतिक ‘कोर्स’ मै पनि बदलाब आइसकेको समकालीन सन्दर्भमा आजसम्म आफूलाई क्षेत्रीय ‘बडेभैया’ ठान्दै आएको भारतले आफ्नो ‘क्षेत्रीय नीति’ को पुुनर्बोध गर्नुु नितान्त जरुरी छ । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
