रसुवामा ३६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेकोे जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले बुधबार धुन्चेमा आयोजना गरेको जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति बैठकमा जिल्लामा ३६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिएको हो ।
जिल्लाको बौँसे, तातोपानी, गोदाम, घ्याङ, नागथली र बाहुनडाँडा क्षेत्रको ३६ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको जिल्ला वन अधिकृत हरिशचन्द्र सापकोटाले बताए । ‘बौँसेमा ९०, तातोपानीमा ४८, गोदाममा १४, घ्याङमा ८, नागथलीमा ६ र बाहुनडाँडामा ५ घरधुरीले वन अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन्, वन अतिक्रमण गर्ने घरधुरीको संख्या एक सय ७१ छ,’ उनले भने ।
सरकारी निकाय नै बाधक
जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्न सरकारी निकाय नै बाधक बन्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर बसेका जिल्लाको ६ बस्तीमा सडक विस्तार, विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ भने विद्युत् सेवासमेत पुर्याइएको छ । अतिक्रमण गरेर बसिरहेका एक सय ७१ घरधुरीलाई पूर्वाधार पुर्याइन थालेसँगै अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल उच्च हँुदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये तातोपानी क्षेत्रमा सडक निर्माण र चिलिमेमा विद्यालय निर्माण भइरहेको छ भने अन्य क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्याइएको छ ।
जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलले ६ वर्षदेखि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अभियान थाले पनि अन्य सरकारी निकाय, राजनीतिक दलको असहयोगमा योजना योजनामै सीमित भएको जिल्ला वन अधिकृत सापकोटाले बताए । ‘जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा कसैले पनि सहयोग गरेका छैनन्, अतिक्रमित वन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा आगामी पाँच वर्षभित्रै बस्ती हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
जिल्लामा वन व्यवस्थापनका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । योजनामा अतिक्रमित वन खाली गराई तारबारसहित वृक्षरोपण गर्ने उल्लेख छ । ‘सीमित जनशक्ति, बजेटको अभाव, अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा बस्ती हटाउने कार्य जटिल बन्दै गएकाले नयाँ योजनामा बजेटको पहल गरेका छौँ,’ सापकोटाले भने ।
कहाँ कति अतिक्रमण ?
जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ बौँसेमा २६.३३ हेक्टर, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका १ नागथलीमा १.२७ हेक्टर, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–२ घ्याङमा १.२१, वडा नम्बर ३ गोदाममा ५.४१, वडा नम्बर ४ बाहुनडाँडामा ०.१३८ र वडा नम्बर ५ तातोपानीमा १.९२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । ०५१ सालदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन अधिकृत सापकोटाले बताए । वन अतिक्रमण रोक्न ०६८ सालदेखि अभियान सुरु भएको थियो । करिब सात वर्षमा समितिले प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अतिक्रमित क्षेत्रमा जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गर्ने कार्य मात्रै गरेको छ । वन ऐन, २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधान छ । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
