सुर्खेत, चैत २५
सिंहदरबार बाहिरका सरकार– १०
इञ्जिनियरले नक्सा कोरेर बसाएको सहर हो सुर्खेत, जहाँ कर्णाली प्रदेश (६ नम्बर) को राजधानी छ।
सहरको माथिल्लो भिरालो भागमा सबैजसो प्रशासनिक कार्यालय एकैठाउँ झुरुप्प छन्। वरिपरि पर्खाल लगाइदिए दुरुस्तै सिंहदरबार।
यसैको थुम्कोमा भर्खरै रंगाइएको ठूलो घरअगाडि सेनाले गेटमै सोधे, ‘तपाईंहरू नै हो?’
‘हो।’
‘यहाँ नाम लेख्नुहोस्। खबर गर्छौं,’ एकले भने।
अग्लो पर्खालभित्र दुइटा घर, फराक आँगन। युनिफर्ममा पाँच–छ जना र सादा पोसाकमा त्यति नै सैनिक यताउति गर्दै थिए।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग आँगनमै देखादेख भयो। फोनमा व्यस्त थिए।
उनले इसारा गरे। सुरक्षाकर्मीले भित्रको बाटो देखाए।
घरको तल्लो खुला भाग बारेर ‘ग्लास हाउस’ बनाइएको रहेछ। सोफा भने पुराना र मैला थिए।
हामी बस्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री छिरे। खाली भित्ता देखाउँदै भने, ‘यहाँ एउटा टिभी राख्ने भनेको।’
भर्खरै बनाएको कोठा बैठकमा बदल्ने उनको सोच रहेछ। कहाँ के हालेर सजाउने सर्सती सुनाए।
भर्खरै बनेको प्रदेश यसैगरी सजाउनु जो छ !
‘भित्रै जाऊँ।’
भित्र ठूलो बैठक थियो। पर्दा, टेबल, कार्पेट सबै नयाँ। कालो ‘लेदर’ सोफाले कोठा ढकमक्क ढाकेको थियो। सभापतिलाई आसन ग्रहण गर्न राखेजस्तो सोफा उनले आफ्नै लागि छुट्टयाएका थिए।
त्यसैमा फैलिएर बसेपछि अर्को कोठाका सहयोगीलाई आवाज दिए, ‘ए, मलाई सातु ल्याऊ त।’
‘मलाई त बिहानै सातु नखाई हुँदैन,’ हामीतिर फर्केर भने, ‘कालिकोट हुँदादेखि लागेको बानी कहाँ छुट्थ्यो! सातुलाई धेरैले हेला गर्छन्। ग्यास्ट्रिक रोगी भएपछि नभई हुँदैन।’
‘ग्यास्ट्रिकलाई सातुले फाइदा गर्छ?’ हामीले सोध्यौं।
‘ल तपाईंलाई थाहा छैन!’ उनले जडिबुटी विज्ञझैं भने, ‘अचुक दबाई नै हो नि। तपाईंलाई पनि ग्यास्ट्रिक छ भने खानुस् है। सन्चो नभए मलाई भन्नुहोला।’
ग्यास्ट्रिक नहुने नेपालमा को होला! नेपालीको राष्ट्रिय रोग नै भन्छन्!
शाहीलाई द्वन्द्वकालमा समातेको रहेछ, यो रोगले।
‘न खानको ठेगान, न सुत्नको, ग्यास्ट्रिक नभएर के हुन्छ?’ उनले भने।
उनी सातुको मात्र भर परेका छैनन्। औषधि खान्छन्। नियमित व्यायाम गर्छन्। बिहानै ब्याडमिन्टन खेल्छन्। भर्खरै पनि खेलेर फर्केका रहेछन्। ट्रयाक सुटमै थिए। फोटो खिचाउन दकस मान्दै थिए।
‘फोटो त नखिचुँ होला, यस्तो लुगामा छु,’ हाँस्दै भने।
सिसाको ठूलो गिलासमा सातु आइपुग्यो।
‘तपाईंहरू पनि खानुहोस् है,’ उनले हाम्रा लागि पनि मगाए।
‘जौको सातु भनेपछि मान्छे नाक खुम्च्याउँछन्। गाउँले खानेकुरा, मीठो हुँदैन भन्छन्,’ भने, ‘बजारमा पाइने के–के जाति किनेर खान्छन्। ती सबै प्रशोधन गरिएका हुन्। घरको अमृत थाहा नपाउने, अनि जंगल–जंगल खोज्दै हिँड्ने।’
‘हाम्रातिरका त गाईभैंसी, भेडाबाख्रा कहिल्यै बिरामी पर्दैनन्। कारण थाहा छ?’ उनले प्रश्न गरे, जवाफ पनि आफैं दिए, ‘तितेपाती।’
‘गाईवस्तु चर्दा तितेपाती खान्छन्। यो राम्रो ओखति हो। मान्छेले मात्रा मिलाएर खाए रोगबाट बच्न सकिन्छ। हामी तितेपाती भनेर नाक खुम्च्याउँछौं!’
कुरै कुरामा उनी कर्णालीकै सफरमा निस्के।
२०३३ सालमा कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकामा जन्मेका हुन् उनी। साविकको नानीकोट गाविस– ८ मा पर्छ। कर्णालीको खान्की र जडिबुटीसँग परिचित छन्।
‘हाम्रा खानेकुरा र जडिबुटीको महत्व हामी आफैं बुझ्दैनौं। खाली विदेशी खानेकुरामा आकर्षित हुन्छौं। विदेशीले भनेपछि ह्वार्र लुछाचुँडी गर्न होमिन्छौं,’ उनले भने।
उनले ऊर्जामन्त्री हुँदा चिनियाँ टोलीलाई कालिकोटका माथि–माथि गाउँ लगेर घुमाउँदाको अनुभव सुनाए।
‘चाइनिजहरू जताततै तितेपाती देखेर बेहोसै भए। यतैउतै सम्पत्ति देखेजस्तो आत्तिए बिचरा। हारालुछ गर्दै पात टिप्दै झोलामा हाल्न थाले। उनीहरूका लागि अमृत समान रहेछ,’ उनले भने।
चीनमा तितेपाती खुब प्रयोग हुन्छ। मधुमेह, दुखाइ, पिसाब धेरै लाग्ने र ज्वरोमा ओखती बनाएर खाइन्छ। अति प्रयोगले नासिँदै गएको उनले बताए।
‘भेटेजति टिप्दै जाने, खाँदै जाने र पछिलाई नसोच्ने प्रवृत्तिले त्यहाँ तितेपाती दुर्लभ छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ यार्चागुम्बा कुनै दिन यस्तै हुनेवाला छ।’
उनले यार्चागुम्बा विकृति बयान गरे।
‘टुसादेखि नै टिपिन्छ। उम्रेर फूल फुल्न र प्रजनन् हुनै पाउँदैन। बीउ लाग्नै पाउँदैन। छरिनै पाउँदैन। सबै सकेपछि कसरी नयाँ उम्रन्छ?’ भने, ‘यही ताल हो भने दस वर्षमा पूरै लोप हुन्छ।’
चिनियाँहरूले कम्तीमा बोट र त्यसको महत्व चिनेका छन्। हामीले त्यही पनि चिनेका छैनौं। संरक्षणको ध्यान छैन। मास्ने र पैसा कमाउने धून सवार छ।
‘म यही सबैले हेपेको सातु र तितेपातीबाटै कर्णालीमा सुन फलाउँछु,’ उनले भने।
उनले अघिदेखि सातु र तितेपातीको कथा त्यसै सुनाएका रहेनछन्। कर्णालीकै प्राकृतिक सम्पत्ति यी जडिबुटीसँग उनको प्रदेश विकास खाका जोडिएको रहेछ।
यतिबेलासम्म हाम्रो सातु आइसकेको थियो। उनले हामीलाई खान भन्दै आफूले पनि सुर्काए। औषधिका दुई अलग गोटी पनि निले।
अनि, कर्णाली प्रदेशको सपना बाँड्न थाले।
‘अरू प्रदेशसँग भन्सार उठाउने बाटो छ, अरू सम्पत्ति स्रोत छन्। हाम्रो सम्पत्ति भनेकै जडिबुटी हुन्,’ उनले भने, ‘म यही उपयोग गरेर कर्णालीको आयस्रोत बढाउँछु। प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउँछु।’
यति पनि नगरे त, केन्द्रबाट आउने पैसाले एउटा आयोजना सर्भे गर्नधरि नपुग्ने उनले बुझेका छन्।
हामी छिर्दा उनी फोनमा बजेटकै कुरा गर्दै थिए।
‘सबै प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यो रकम प्रदेश सरकार व्यवस्थापनलाई छुट्टयाएको हो। व्यवस्थापनमै सकिन्छ। मन्त्रालय बनाउनुपर्यो। अरू संरचना खडा गर्नुपर्यो। कर्मचारीको तलब खर्च छ।’
उनका अनुसार यो बजेट चालु खर्चमै सकिन्छ। पुँजीगत पनि सर्भेमा मात्र ठिक्क हुन्छ।
उनको पहिलो विकास योजनाको सर्भे नै खर्चिलो छ। बर्दियाको भुरीगाउँबाट सुर्खेत बजारसम्म करिब १४ किलोमिटर सुरूङ मार्ग र पुल बनाउने योजना छ।
‘यात्रा छोटो हुन्छ। जहाँ जहाँ खोलानदी छन्, पुल बनाउने। पहाडमा तलतल प्वाल पार्ने,’ उनले महत्वाकांक्षी योजना सुनाए।
यो त पैसा र प्रविधि दुवै हिसाबले महँगो योजना भएन?
‘कहाँ आफैं बनाउने हो र!’ उनले जवाफ दिए, ‘विदेशीसँग सहकार्य गर्ने।’
कुरा भइसक्यो?
‘अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर खोल्नुपर्छ। भेरी डाइभर्सनमा चिनियाँ आएर काम गरिरहेका छन् नि, त्यसैगरी हुन्छ,’ उनले सहजै व्याख्या गरे, ‘सबै प्रविधि र डिजाइन लिएर आउँछन्। चौबिस घन्टा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै हो यो योजना पनि।’
अनि खर्च? धेरै लाग्छ त!
‘खास धेरै होइन। माथि–माथि सडक खन्दाभन्दा केही बढी हो। हामीलाई यस्तो डिजाइनको ज्ञान नभएकाले के के न हो जस्तो लागेको,’ भने, ‘हामीले त प्वाल पार्ने भनेको पानी निकाल्न दुई सय मिटर ‘डिप बोरिङ’ मात्र देखेका छौं। यति ठूलो संरचनाको कुरा गर्दा अचम्म लाग्छ।’
‘बाहिरी देशमा सामान्य हो। खोला आउँछ पुल हाल्ने, भित्तो आउँछ प्वाल पार्ने। सजिलो छ,’ उनले भने।
विदेश भ्रमणमा जाँदा यस्तो संरचना देखेर शाही लोभिएका रहेछन्।
भनेपछि त्यति सजिलो छ?
उनले जवाफ दिए, ‘तपाईंहरूले भनेजस्तो बजेटको समस्या हुन्छ, तर म आत्तिएको छैन।’
केही दिनअघि मात्र उनीसहित सातै मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए। ‘मैले भनेको थिएँ– कर्णाली प्रदेश निम्ति एक पैसा दिनुपर्दैन। अधिकार दिए हुन्छ। हामी आफैं सबै व्यवस्था मिलाउँछौं। बस् हाम्रा हातखुट्टा नबाँध्नुहोस्,’ उनले बैठकको कुराकानी सुनाए।
यसअघि धनगढीमा सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि हामीसँग अधिकारको कुरा उठाएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘स्थानीय सरकार स्वायत्त छ। केन्द्र त केन्द्र भइहाल्यो। बीचमा रहेको प्रदेशको भूमिका के? हामी समन्वयकर्ता मात्र होइनौं नि।’
सबैजसो मुख्यमन्त्रीको भनाइ यही छ। संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार दिएर निष्प्रभावी बनाउन खोजेको उनीहरूले उठाइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको एकलौटी जिम्मेवारी र अधिकार छैन। त्यस्तो कुनै काम छैन, जुन प्रदेश सरकारले मात्र गर्ने किटान होस्। बरू स्थानीय सरकार स्वायत्त छ। धेरै क्षेत्रमा अधिकार राख्छ। बाँकी अधिकार केन्द्रसँग छ। तल्लो तहको स्थानीय सरकार नहुँदा सर्वसाधारणका धेरै काम अलपत्र पर्छन्, बीचको प्रदेश सरकार नभए केही फरक पर्दैन।
‘हामीलाई खासमा एउटा नाली बनाउने अधिकार पनि छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हरेक कामलाई केन्द्र गुहार्नुपर्छ।’
उसो भए सुरूङ मार्ग?’ हामीले सोध्यौं, ‘कसरी बन्ला त?
उनी परिकल्पनाको उडानबाट धरातलीय वास्तविकतामा फर्के।
‘हामीले त योजना बनाउने हो। बाँकी काम केन्द्रले गर्छ। प्रदेशलाई अधिकार छैन,’ भने, ‘हामीलाई त दाताहरूसँग नेगोसिएट गर्ने अधिकार पनि छैन।’
प्रदेश भनेको स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयकर्ताजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै पनि स्थानीय सरकारलाई हामीले यो गर, त्यो नगर भन्न पाउँदैनौं। किन गरेनौं भनेर प्रश्न मात्र गर्ने हो,’ उनले भने।
उनले उदाहरण दिए।
‘हामीले कार्यालय समयभरि फेसबुक नचलाउने निर्णय गर्यौं। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारलाई दबाब दिन सक्दैनौं। उनीहरू मन लागे मान्छन्, नलागे मान्दैनन्। माने दंग पर्यो, नमाने किन मानिनस् भनेर सोध्न पाउँदैनौं।’
प्रदेशले विकास आयोजना सञ्चालनै गर्न नपाउने पनि होइन। सडक, खानेपानी, अस्पताल, सिँचाइजस्ता केही आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ। बनाउन पनि पाउँछ। दायरा भने साँघुरो हुन्छ।
कसरी?
‘प्रदेशको आर्थिक स्रोत भनेको करको १५ प्रतिशत हो। बाँकी केन्द्रले दिने बजेट हो। त्यसैभित्र रहेर योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटै नभएपछि ठूल्ठूला परियोजना कसरी आँट्नु?’
उसो भए प्रदेश सरकारबाट जनताले के आस गर्ने?
‘जनतामा प्रदेश सरकारले के–के न गर्छ भन्ने आस छ। कहीँ गल्ती भए हामीलाई नै गाली गर्छन्। उनीहरूले संविधानका बुँदा पढेका हुँदैनन्। हाम्रो हात बाँधिएको देख्दैनन्,’ भने, ‘जनताको अपेक्षा धेरै छ, हाम्रो दायरा संकुचित।’
भारत लगायत संघीय संरचना भएका सबै देशमा यस्तो छैन। प्रदेशलाई धेरै अधिकार भएकाले काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ। त्यहाँ प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन केन्द्रको सहमति चाहिँदैन।
‘हामीकहाँ एउटा ढुंगा सार्न पनि अनुमति चाहिन्छ। योजना बनाउन पाउँछौं, दातासँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सुरुङमार्ग बनाएर निश्चित समय भाडामा चलाऊ भन्न पनि पाउँदैनौं,’ उनले भने।
तपाईंहरूलाई त्यस्तो के अधिकार चाहिएको हो, जुन अहिले छैन?
हाम्रो यो प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिए, ‘प्रदेशलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिइयोस्। त्यत्ति भए हामी आफैं विकास गरेर देखाइदिन्छौं।’
‘मानौं केन्द्रले विकास बजेटको ५० प्रतिशतै कर्णालीलाई दियो रे। यति बजेटले पनि विकास हुन १५ वर्ष लाग्छ। आफैं काम गर्न दियो भने पाँच वर्षमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक र सामाजिक विकटता भएको कर्णाली विकासमा केन्द्रले जति बजेट दिए पनि पुग्दैन। पुग्ने भए पहिल्यै हुन्थ्यो होला नि!’
‘भनेपछि अहिलेकै संरचनामा खासै परिवर्तनको आस गर्न नसकिने भयो?’ हामीले कोट्टयायौं।
उनले सही थापे।
केन्द्रले दिने बजेटबाट सधैं चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘एक वर्ष धेरै बजेट आउला, अर्को वर्ष आउला, सधैं दिएर धानिँदैन। हामी पनि सधैं परनिर्भर भएर बस्न चाहँदैनौं,’ शाहीले भने, ‘आफ्नो गुजारा निम्ति बाटो खोज्ने अवसर दिनुपर्यो। अधिकार दिनुपर्यो। काम गर्न खुला छाडिदिए त हामीलाई केन्द्रबाट केही आशा होइन।’
उनले थपे, ‘हिजो संघीयता निम्ति लड्यौं। अब प्रदेशको अधिकार निम्ति लड्छौं। नभए त हाम्रो अस्तित्व छैन। बल्लतल्ल प्रदेश संरचना बनेको छ। अब यसैमा टेकेर अधिकारको आवाज उठाउने छौं।’
कुरा अधिकारको मात्र छैन, प्रादेशिक सांसदको हैसियतको प्रश्न पनि छ।
‘हाम्रा सांसदहरू सैद्धान्तिक हिसाबले सह–सचिवभन्दा मुनि छन्। माननीय भन्ने, अनि पदीय संरचना यस्तो अप्ठ्यारो भएपछि असफल हुने सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने, ‘हामी यति अपहेलित छौं, कति सांसद त राजीनामा दिने भन्दैछन्।’
उनी आफैंलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ।
भने, ‘मै प्रादेशिक सांसदभन्दा पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा रहन चाहन्छु।’
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सँग शक्ति बाँडफाट अर्को जटिल विषय हो।
संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनेको छ। प्रहरी परिचालन जिम्मा सिडिओलाई छ। सिडिओ केन्द्रबाट खटिएर आउँछ। उसले प्रदेश सरकारको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने? केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भूमिका कति रहने?
यसमा मुख्यमन्त्री शाहीको प्रस्ट धारणा छ।
‘केन्द्रीय प्रतिनिधिले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा हेर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिडिओले केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ, जवाफदेही भने प्रदेशमै हुनुपर्छ। हाम्रो शान्तिसुरक्षा प्रदेश गृहमन्त्री मातहतै चल्नुपर्छ।’
‘दुईखाले शक्ति संरचनाले द्वन्द्व ल्याउँछ। अहिले पो हामी सातवटा मन्त्रालय मात्र लिएर बसेका छौं। पाहुनाजस्तो। भोलि वास्तविक काम सुरु भएपछि पुराना संस्थासँग बाझिन्छ। एकले अर्कोलाई नटेर्ने समस्या आउँछन्। यी सबै विकासमा बाधक हुन्,’ उनले भने।
त्यसो भए अहिलेकै दायरामा रहेर गर्न सकिने केही नभएकै हो?
‘बजेट र अधिकार नभएकाले अहिल्यै यसो गर्छु भन्न सक्दिनँ। स्रोतबिना काम हुँदैन। दुई करोडमा मेट्रो ल्याउँछु भन्न त भएन नि,’ उनको जवाफ थियो, ‘सपना देखेका छौं, योजना बुनेका छैनौं।’
कस्तो सपना?
‘हामी श्वेतपत्र जारी गर्दैछौं। त्यसमा कर्णाली प्रदेशको अहिलेको अवस्था के छ र एक वर्षमा के–के गर्न सकिन्छ उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘हामी छलफल गर्दैछौं।’
सम्भावित परियोजनामा उनको जोड कृषि उपज र जडिबुटीमै हुनेछ।
जौको सातु, तितेपाती र यार्चागुम्बा मात्र होइन, जुम्लाको स्याउ पनि उनको प्राथमिकतामा छ।
‘जुम्ला ‘स्याउ हब’ हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘कहीँ आलु मात्र, कहीँ धान, कहीँ सुन्तला मात्र। टुक्रे खेती हुँदैन।’
सम्भावनायुक्त कर्णालीलाई यसरी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा निरीह साबित गराउन खोजेको भन्दै उनले गुनासो गरे।
कर्णाली प्रदेशकालाई ६० वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय उनलाई चित्त बुझेको रहेनछ। झोक्किए, ‘भोलि बेरोजगारी भत्ता दिने भन्लान्। ५५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिन खोज्लान्। काम गर्न सक्नेलाई जानाजान अल्छी र परनिर्भर बनाउने?’
‘६० वर्षसम्म त मान्छेले मज्जाले काम गर्न सक्छ। नेपालीको औसत आयु र काम गर्ने उमेर बढिसक्यो। पहिलेजस्तो हो र?’ भने, ‘७० वर्षसम्म भारी बोकेर खाने त छन्। राज्यले नै अल्छी बनाएर हुन्छ?’
यहाँको समाज छुवाछुत र छाउपडीले पनि जकडिएको छ। बोक्सी र धामीझाँक्रीको धून्धान अन्धविश्वास छ। निशाना साँध्नुपर्ने यहीँबाट हो।
‘यो प्रदेश सामन्तवादको उद्गम हो। शासक मानसिकता हाबी छ। दाजुभाइमा समेत एकअर्काको प्रगतिमा ठूलो विवाद आउँछ। छरछिमेकमा कस्तो होला?’ उनले भने।
इञ्जिनियरले नक्सा कोरेर बसाएको राजधानी सुर्खेतमा सबथोक चिटिक्क मिलेको छ। सिंगो प्रदेश यस्तै चिटिक्क पार्नु मुख्यमन्त्री शाहीको चुनौती हो।
‘मैले भाषण गरेर हुँदैन, यहाँका मान्छेलाई सकारात्मक सोच्न सक्ने बनाउनुछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म मैले गरेका कामको केही अर्थ छैन।’
लगभग सवा घन्टा कुराकानी सकेर फर्किंदा बाहिर ‘ग्लास हाउस’ मा आगन्तुक टन्नै जम्मा भएका थिए।
हामी निस्केपछि उनीहरू भित्री बैठक छिरे।
जौको सातु पिए होलान्! तितेपातीको महिमा सुने होलान्! -सेतो पाटी
