काठमाडौं, २५ चैत
सोमालियाको अनुभवले देखाउँछ कि खाद्यान्न सहयोग स्वीकार गर्दा र बृहत् अर्थव्यवस्थाका नीतिहरू लागु गर्दा कसरी एउटा देशको क्रमिक रूपमा सर्वनाश हुनसक्छ । विकासशील संसारमा कैयौँ सोमालियाहरू छन् । सोमालियामा आर्थिक सुधार कार्यक्रम जसरी लागु गरियो, त्यस्तै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू १०० भन्दा धेरै विकासशील देशहरूमा पनि लागु गरिएको छ ।
(विश्वभर गरिबी र भोकमरीको उदाहरण दिनु पर्दा सोमालियाको नाम सबैभन्दा पहिले लिइन्छ । नेपालमा समृद्धिको बहस चलिरहेको तर विदेशी लगानी र दातृ निकायको ऋणबारे विशेष महत्त्वका साथ कुनै अध्ययन/विश्लेषण नभएको र कृषि क्षेत्रमाथि निरन्तर रूपमा हमला भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा त्यही देशको खाद्य सङ्कट तथा भोकमरीका कारणहरू र त्यसभित्र लुकेको वास्तविकताको बारेमा मिसेल चोसडुवस्कीले आफ्नो विश्वप्रसिद्ध कृति ‘ग्लोबलाइजेसन अफ पोभर्टी’ मा गरेको चिरफारलाई अनुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ – सम्पादक । )
सन् १९९३ मा अमेरिकी सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा ‘अपरेसन री–स्टोर होप’ अर्थात् ‘आशाको पुनर्सञ्चार गर्नका लागि अभियान’को नाममा सोमालियामा सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो । उनीहरू त्यहाँ आउनुको उद्देश्य गरिब भइसकेका सोमालियाई जनतालाई बचाउनु बताइएको थियो । ‘आधिकारिक रूपमा’ सुख्खा (खडेरी), मरुभूमीकरण र गृहयुद्धलाई यहाँको भोकमरीका मुख्य कारण बताइने गरेको छ । तर सोमालियाका बाह्य ऋणदाताहरूले उसमाथि गृहयुद्धका वर्षहरूमा लादेका भयानक आर्थिक सुधारहरूलाई कहीँ पनि भोकमरीको कारणका रूपमा उल्लेख गरिँदैन ।
सन् १९८० को प्रारम्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हस्तक्षेपः
(लेखक)
सोमालियाको ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशु डुलाएर चराउँदै हिँड्ने पशुपालकहरू र साना किसानहरूको बिचमा हुने विनिमयमा आधारित थियो । यी घुमन्ते पशुपालकहरूको सङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत बराबर थियो । सन् १९७० मा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको उद्देश्य धेरै ठुलो ग्रामीण हिस्साको अर्थव्यवस्थालाई व्यवासायिक रूपले विकसित गर्नु थियो । सन् १९८३ सम्म निर्यातबाट हुने आयमा ८० प्रतिशत हिस्सा पशुधन निर्यातको थियो । पटक पटक खडेरीहरू पर्नुभन्दा अगाडि सन् १९७० सम्म सोमालिया खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो ।
सन् १९८० को पूर्वाद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकको हस्तक्षेपले सोमालियाको कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक सङ्कट उत्पन्न गर्यो । आर्थिक सुधारहरूले ‘घुमन्ते पशुपालकहरू अर्थव्यवस्था’ र ‘स्थानबद्ध अर्थव्यवस्था’को बिचको समबन्धलाई कमजोर बनायो । यो सम्बन्ध पशु–चरनकर्ताहरू र साना किसानहरूको बिचमा धनको परम्परागत विनिमयका रूपमा थियो । सोमालियाको सरकारमाथि लादिएको यो अत्यन्तै कठोर कार्यक्रम उसलाई ऋण दिन अघि सारिएको सर्त थियो । सोमालियालाई पेरिस क्लबका ऋणका सेवाहरू (ब्याज लगायत) लाई भुक्तानी गर्नका लागि उक्त धनको आवश्यकता थियो । वास्तवमा ती ऋणहरूको अधिकतर हिस्सा बासिङटन स्थित वित्तीय संस्थाहरूको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइ.एल.ओ.) को एउटा अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छः
सोमालियाले जुन संस्थाहरूको ऋण सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्थ्याे, तिनीहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सबैभन्दा मुख्य थियोे, जसले उसको भुक्तानीलाई पुनर्निर्धारित गर्न वा त्यसलाई केही समयका लागि स्थगित गर्नका लागि अस्वीकार गरेको थियो…. अप्रत्यक्ष रूपले यस समायोजन कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग (ऋण) दिनुको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यो थियो कि उक्त रकम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई पुनः भुक्तानी गरियोस् ।
खाद्यान्न उत्पादक कृषि व्यवस्थाको विनाशः
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले सोमालियालाई आयातित खाद्यान्नमा निर्भर हुन बाध्य बनायो । सन् १९७० को मध्यदेखि १९८० को मध्यसम्म खाद्यान्न सहयोग ३१ प्रतिशत प्रतिवर्षको दरले वृद्धि भएर १५ गुणा पुग्यो । व्यावसायिक आयातहरूसँगै घरेलु बजारमा सस्तो गहुँ र चामलको अतिरिक्त सहज उपलब्धता र विक्रीवितरणले त्यहाँ (घरेलु बजार)बाट घरेलु उत्पादकहरूलाई बाहिर धकेलिदियो ।
यसका साथै घरेलु बजारमा व्यावसायिक आयातहरू, सस्तो गहुँ र चामलको उपस्थितिले त्यहाँको खाद्य प्रणाली र खाद्य आपूर्तिमा परिवर्तन ल्यायो, अर्थात् एक तरिकाले खाद्यान्नका लागि उपलब्ध परम्परागत बालीहरू (मकै र अन्य अन्न) लाई विस्थापित गरिदियो ।
(खाद्य सहयाेग, जसले साेमाली जनतालार्इ भाेकमरीकाे मुखमा पुरायाे)
सन् १९८१ को जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सोमालियामाथि सोमाली–सिलिङ (सोमालियाको मुद्रा) लाई अवमूल्यन गर्नका लागि दबाब दियो । मुद्राको यो अवमूल्यन बिस्तारै बिस्तारै कैयौँ चरणहरूमा लागु गरियो । अवमूल्यनका कारण इन्धन, मलखाद र कृषि यन्त्रहरूको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भयो । अवमूल्यनसँगै मूल्यवृद्धिले सिँचाइको व्यापक उपलब्धता भएको कृषि क्षेत्रसमेत ध्वस्त भयो । सहरिया उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिमा पनि नाटकीय ढङ्गल ह्रास भयो । त्यसको साथै सरकारी (कृषि) प्रसारका कार्यहरूलाई पनि कटौती गरियो । यसबाट देशको आधारभूत संरचना नष्ट हुनुका साथै खाद्यान्न बजारमा अनियमितता बढ्यो । यथार्थमा ‘खाद्यान्न सहयोग’ले कृषक समुदायलाई गरिब बनाउनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान गर्यो ।
यसको अतिरिक्त यो प्रक्रियामा धेरैजसो कृषि भूमि सरकार–निकट नोकरशाहहरू, सैन्य अधिकारीहरू र व्यापारीहरूले कब्जा गरे । स्वदेशी बजारका लागि खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा दाताहरूले सबैभन्दा राम्रो कृषि भूमिमा निर्यातका लागि तथाकथित ‘उच्च मूल्य प्रवर्द्धित’ फलफूलहरू, तरकारीहरू, तेलहनका बिउहरू र कपास उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरियो ।
पशु आधारित अर्थव्यवस्थाको विनाशः
सन् १९८० को पूर्वाद्धमा जस्तै मुद्रा अवमूल्यनका कारणले आयातित पशु औषधीहरूको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भयो । विश्व बैंकका प्रस्तावहरूले पशुचरनकर्ताहरू, पशुपालकहरू र तिनका मालिकहरूका लागि पशु स्वास्थ्य सेवाका लागि उपयोग शुल्क (सेवा शुल्क) लगाउन दबाब दिए ।
यसरी पशु औषधीको निजी बजारका लागि प्रोत्साहन मिल्यो । पशुधन मन्त्रालयद्वारा ‘मूल्य फिर्ताको सिद्धान्त’का आधारमा सुपथ मूल्यमा दिने प्रयोगशाला सुविधाहरूलाई बन्द गराइयो । विश्व बैंकका अनुसार “पशुधन चिकित्सा सुविधाहरू सबै क्षेत्रहरूमा पशुधन सम्बर्द्धनका लागि आवश्यक छ र त्यो केवल निजी क्षेत्रहरूद्वारा मात्रै गर्न सकिन्छ…. जहिलेदेखि केही निजी पशु चिकित्सकहरूले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सा केन्द्र (निजी पशु क्लिनिक) खोले, पशुधन सम्बर्द्धनमा वृद्धि भएको छ । यसरी पशुधनको स्वास्थ्य र सम्बर्द्धन औषधीबाट प्राप्त आयमाथि निर्भर हुनेछ ।”
पशु स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण सुख्खा (खडेरी)को समयमा विपद् व्यवस्थापनको अनुपस्थितिमा रहेको अवस्थामा भएको थियो, जतिबेला पानीको व्यावसायीकरण (निजीकरण) हुनुको साथै पानी र श्रेणीबद्ध भूमिको संरक्षण पाउन बन्द भयो । तिनका परिणामहरू पूर्व आभाषित नै थिए । पशुका बथानहरू र पशुचरनकर्ताहरू (घुमन्ते पशुपालकहरू) समाप्त भए (एक तरिकाले मारियो ।) जो देशको जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत थिए । यस कार्यक्रमको ‘गोप्य उद्देश्य’ परम्परागत विनिमय अर्थव्यवस्थाबाट पशुचरनकर्ताहरू र पशुधन राख्ने विद्यमान सम्बन्ध विलुप्त (समाप्त) गरिदिनु थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार “पशुहरूका बथानको आकारमा ‘समायोजन’ हरेक तरिकाले फाइदाजनक नै छ किनभने उपसहारा अफ्रिकामा पशुधन–पशुचरनकर्ताहरूको दृष्टिकोण सङ्कीर्ण रूपले पर्यावरणलाई क्षति गर्ने खालको छ ।”
पशु स्वास्थ्य सुविधाको विनाशले अप्रत्यक्ष रूपले धनी देशहरूको हितलाई सहयोग गर्छ । सन् १९८४ मा सोमालियाका पशुहरूको साउदी अरब र खाडी देशहरूमा हुने निर्यात त्यतिबेला अचानक घट्यो, जब साउदी अरबले अस्ट्रेलिया र युरोपेली युनियनबाट गौमांस (गाईको मासु) आयात गर्न सुरु गर्यो । पशु प्लेगको महामारीले त्यहाँका सारा पशुहरूलाई सफाया नगरेसम्म साउदी अरबले सोमालियाको पशुधन आयातमाथि प्रतिबन्ध हटाएन ।
राज्यको विनाशः
ब्रेटनवुड संस्थाहरूको निर्देशन अनुरूप सरकारी खर्चहरूको पुनर्संरचनाले खाद्यान्न उत्पादक कृषि व्यवस्थालाई नष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायो । कृषिको आधारभूत संरचना नष्ट भयो । कृषिमा गरिने हालको खर्च (लगानी) सन् १९७० मा गरिने खर्चभन्दा ८५ प्रतिशत कम हो ।
(भाेकमरीले मृत्यूकाे मुखमा पुगेकी एक साेमाली बालिका र उनकाे मृत्यू कुरिरहेकाे एउटा गिद्ध)
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सोमाली सरकारलाई स्वदेशी संशाधनहरूलाई गतिशील बनाउन रोकिदियो । बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि कठिन लक्ष्यहरू निर्धारित गरियो । यसभन्दा पनि बढी, दाताहरूले ‘सहयोग’ मा वृद्धि गरे, तर यो ‘सहयोग वृद्धि’ पुँजी र औजारहरूका रूपमा थिएन, बरु ‘खाद्यान्न सहयोग’का रूपमा थियो । खाद्यान्न सहयोगलाई स्थानीय बजारमा बेचियो र भनियो कि यी बिक्रीबाट प्राप्त रकम (जसलाई तथाकथित रूपले ‘सहयोगी सहयोग’ भनिन्थ्यो) लाई विकास कार्यक्रमहरूको घरेलु लागत पूरा गर्नमा उपयोग गरिनेछ । सन् १९८० को पूर्वार्धमा जस्तै ‘सहयोगमा प्राप्त खाद्यान्नको बिक्री’ राज्यका लागि राजस्व प्राप्त गर्ने प्रमुख स्रोत हुन पुग्यो । यसरी सम्पूर्ण बजेट प्रक्रियामा दाताहरूको पूर्ण नियन्त्रण कायम भयो ।
आर्थिक सुधारहरूको मूल्याङ्कन स्वास्थ्य सेवाहरू र शैक्षिक कार्यक्रमहरू छिन्नभिन्न हुनुका रूपमा गर्न सकिन्छ । सन् १९८९ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान सरकारी खर्च सन् १९७५ को तुलनामा ७८ प्रतिशत कम भएको थियो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८९ मा शिक्षामा गरिने तत्कालीन खर्च घटेर ४ अमेरिकी डलर प्रति–विद्यालय–छात्र भएको थियो, जबकि सन् १९८२ मा यो ८२ अमेरिकी डलर थियो । सन् १९८१ को तुलनामा सन् १९८९ सम्म विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नामा ४१ प्रतिशत कमी भएको थियो (जबकि यो समयमा विद्यालय जान योग्य बालबालिकाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको थियो) । पाठ्य पुस्तकहरू र विद्यालयमा प्रयोग हुने अध्यापन सामग्री कक्षाहरूमा भेटिन छोडेका थिए । विद्यालयका भवनहरू नष्ट भइसकेका थिए र लगभग एक तिहाई विद्यालयहरू बन्द भइसकेका थिए । शिक्षकहरूको तलव घृणित स्तरमा घटाइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका कार्यक्रमहरूले सोमालियाको अर्थव्यवस्थालाई कैयौँ दुष्चक्रहरूमा धकेलिदिएका छन् । घुमन्ते पशुचराउने किसान समूहहरूको अत्यन्तै धेरै ठुलो हिस्सालाई भोकमरीको स्थितिमा पुर्याइएको छ । यो ती खाद्यान्न उत्पादक किसानहरूको कमीको कारणले भएको छ, जसले ती पशुहरूका लागि खाद्यान्न उत्पादन र विनिमय गर्थे । घुमन्ते पशुचराउने किसानहरूको अर्थव्यवस्थाको सम्पूर्ण सामाजिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । पशुहरूको निर्यातमा कमी र विप्रेषण प्राप्तिमा (खाडी मुलुकहरूबाट सोमालियाई मजदुरहरूले पठाउने रकम) कमीले विदेशी विनिमयबाट प्राप्त हुने आम्दानी समाप्त भयो । यसरी उत्पन्न भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कटले सार्वजनिक वित्तीय सुविधाहरूमा कमी भयो, जसको कारणले सरकारका आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरू बन्द भए ।
अनुदान प्राप्त अमेरिकी खाद्यान्नले घरलु बजारमा अतिभरण (डम्पिङ) र कृषि यन्त्रहरूको मूल्य वृद्धिको प्रभावस्वरूप साना किसानहरू विस्थापित भए । सहरी जनसङ्ख्याको गरिबीले पनि खाद्यान्नको खपतमा ह्रास भयो । त्यसरी नै राज्यले सिञ्चित भूमिमा प्रदान गरिने अनुदानमा कटौती ग¥यो । राज्यले कृषि कार्यहरू (राजकीय कृषि फार्महरू) लाई बन्द गरिदियो । अथवा विश्व बैंकको निर्देशन अनुसार तिनीहरूको निजीकरण गरियो ।
विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार सन् १९८९ मा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविक तलवमा सन् १९७० को मध्यको तुलनामा ९० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा तलव घटेर प्रतिमहिना ३ अमेरिकी डलर भयो, जुन नागरिक (निजामती) प्रशासन विघटनको कारण बन्यो । विश्व बैंकद्वारा नागरिक प्रशासनका कर्मचारीहरूको तलब पुनर्स्थापित गर्नका लागि एउटा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्यो (नागरिक सेवाको सुधारको सन्दर्भमा), तर यसको उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रका ४० प्रतिशत रोजगारी र (तलबको पूरक रहेका) भत्ताहरूलाई सिध्याउने बजेट प्रस्तावमाथि आधारित थियो । यस योजना अन्तर्गत सन् १९९५ सम्म सार्वजनिक क्षेत्रको २५००० रोजगारी कटाउनु पर्नेछ (जबकि यो देशको जनसङ्ख्या ६० लाख छ) । कैयौँ दाताहरूले सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी कटौती गर्न आवश्यक सम्भावित खर्च दिनका लागि उत्सुकता देखाए ।
(भाेकमरीकाे कारणले अाफ्नै खुट्टाकाे मासु खाँदै गरेकी एक महिला)
आसन्न विपद्लाई देख्दादेख्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायले देशको अर्थव्यवस्था र त्यसको सामाजिक आधारभूत ढाँचाको पुनर्निर्माणका लागि जनताको क्रय शक्ति कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि कुनै कदम चालेनन् । बृहत्तर अर्थव्यवस्थाको समायोजनका उपायहरू गरेनन् । बृहत्तर अर्थव्यवस्थाको समायोजनका उपायहरूलाई दाताहरूले त्यसै वर्ष प्रस्तावित गरे, जब जनवरी १९९१ मा (गृहयुद्धको चरम स्थितिमा) जनरल सैयद बैरीको सरकारको पतन भयो । दातृ निकायहरूद्वारा प्रस्तावित उपायहरूमा सार्वजनिक खर्चलाई धेरै नै कटौती गर्ने, केन्द्रीय बैंकलाई पुनर्गठित गर्ने, ऋणलाई उदारीकरण (जसले गुणात्मक रूपले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिन्छ) गर्नुका साथै राज्यको स्वामित्व भएका सबै संस्थाहरूलाई विघटन गर्ने र तिनको स्वामित्वहरण (निजीकरण) गर्ने भनिएको थियो ।
सन् १९८९ मा ऋण सेवाहरू (ब्याज आदि)को दायित्व (भुक्तान गर्नुपर्ने रकम) निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १९४.६ प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा सोमालियालाई दिने ऋणहरू रद्द गरिसकिएको थियो किनभने यो देशले कैयौँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी थियो । विश्व बैंकले जुन १९८९ मा ७ करोड अमेरिकी डलरको संरचनात्मक समायोजन ऋण स्वीकृत गर्यो । यो ऋणलाई पनि केही महिनापछि नै अर्थव्यवस्थाको दुर्बल प्रदर्शनको कारण देखाउँदै रोक्का गरियो । दाताहरूको बक्यौता दायित्वलाई नयाँ ऋण स्वीकृति र ऋणहरूको पुनर्सूचित गर्ने वार्ताहरूभन्दा पहिले नै निर्धारित गरियो । यतिबेलासम्म सोमालिया ऋण सेवाहरू (ब्याज आदि) को भुक्तानी र संरचनात्मक समायोजनको चक्रव्यूहमा परिसकेको थियो ।
उपसहारा अफ्रिकामा भोकमरीः सोमालियाको शिक्षा
सोमालियाको अनुभवले देखाउँछ कि खाद्यान्न सहयोग स्वीकार गर्दा र बृहत् अर्थव्यवस्थाका नीतिहरू लागु गर्दा कसरी एउटा देशको क्रमिक रूपमा सर्वनाश हुनसक्छ ।
विकासशील संसारमा कैयौँ सोमालियाहरू छन् । सोमालियामा आर्थिक सुधार कार्यक्रम जसरी लागु गरियो, त्यस्तै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू १०० भन्दा धेरै विकासशील देशहरूमा पनि लागु गरिएको छ । तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम देखिन्छ । सोमालियाको अर्थव्यवस्था घुमन्ते पशु चराउने किसानहरूमा आधारित थियो र पुरै अफ्रिकामा परम्परागत र व्यावसायिक दुवै प्रकारको पशुधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका कार्यक्रमहरूद्वारा नष्ट गरियो । यही परिप्रेक्ष्यमा युरोपेली सङ्घका अनुदान प्राप्त गौमांस (गाईको मासु) र दुग्ध उत्पादकहरूले गरेको निर्यातले अफ्रिकाको पशुचरण अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त गरिदियो । पश्चिमी अफ्रिकामा सन् १९८४ सम्म युरोपेली गौमांसको आयात ७ गुणा बढिसकेको थियो । कम गुणस्तरको युरोपेली गौमांस स्थानीय स्तरमा उत्पादित मासुभन्दा लगभग आधा मूल्यमा बेचिन्थ्यो । (त्यसपछि) सोमालीयाई किसानहरूको अगाडि यस्तो स्थिति आयो कि तिनका पशुहरू किन्नका लागि कोही पनि तयार भएन ।
सोमालियाको अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ कि बिसौँ शताब्दीको भोकमरीको कारण खाद्यान्नको कमी होइन । त्यसको विपरीत, विश्वस्तरमा भएको अन्न र खाद्यान्नको अत्यधिक आपूर्ति नै भोकमरीको कारण हो । सन् १९८० देखि खाद्यान्न बजार विश्व बैंकको निर्देशनमा अनियमित (नियमनको अन्त्य) भइसकेको छ र अमेरिकी अन्न निर्यातकर्ताहरूले यान्त्रिक रूपले (सोमालियाको घटनामा जस्तै) कृषिलाई नष्ट गर्नुका साथै राष्ट्रिय खाद्य उत्पादक कृषि व्यवस्थालाई पनि अस्तव्यस्त बनाए । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय खाद्य उत्पादक कृषि व्यवस्था अन्यन्तै गलत, सनकपूर्ण नीतिहरू र खडेरी तथा पर्यावरणीय विनाशको स्थितिका कारण ध्वस्त भयो ।
सम्पूर्ण उपमहाद्धीपको कृषि क्षेत्रमा ब्रेटनवुड संस्थाहरूको नियन्त्रणमा तयार गरिएको ‘क्षेत्रीय समायोजन’को प्रारूप सुस्पष्ट रूपले खाद्य सुरक्षालाई नष्ट गर्ने दिशामा उन्मुख छ । एकपछि अर्को गर्दै विश्वबजारमाथिको निर्भरता लादिएको छ । उपसहारा अफ्रिकामा आज ‘खाद्य सहयोग’ सन् १९७४ को तुलनामा ७ गुणा बढेको छ र व्यावसायिक तरिकाले खाद्यान्नको आयात २ गुणा भन्दा बढी भएको छ । उपसहारा अफ्रिकामा खाद्यान्नको आयात सन् १९७४ मा ३७.२ लाख मेट्रिक टन थियो, त्यो सन् १९९३ मा ८४.७ लाख मेट्रिक टन भएको छ । सन् १९७४ मा दिइने खाद्यान्न सहयोग ९.१० लाख मेट्रिक टनबाट बढेर सन् १९९३ मा ६६.४ लाख मेट्रिक टन भएको छ ।
परन्तु साहेलियन क्षेत्रका सुख्खा प्रभावित देशहरूमा लामो समयसम्म खाद्यान्न सहयोग दिइएको थिएन । त्यस प्रक्रियाले यी देशहरूमा एउटा स्थान बनाएको थियो, जसले थोरै धेरै रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिम्बाब्बे (जसलाई दक्षिणी अफ्रिकामा रोटीको टोकरीका रूपमा चिनिन्थ्यो) कैयाैँ पटक भोकमरी र सुख्खाको सिकार भइसकेको छ ।
यी भोकमरीहरूले सन् १९९२ मा पुरै दक्षिण अफ्रिकी क्षेत्रलाई निलेको थियो । सबै देशहरूको अनुभव छ कि अधिकतर कम उत्पादक क्षेत्रहरूमा अपनाइने मकैको ९० प्रतिशत बाली अहिले उत्पादन गरिँदैन । भयानक खालको सुख्खा (खडेरी)को भयावह स्थितिमा समेत निर्यातका लागि सुर्ती (जसलाई आधुनिक सिँचाई प्रविधि, ऋण र वैज्ञानिक अनुसन्धानको पर्याप्त सहयोग मिल्दछ) मा अत्यधिक बृद्धि देखिएको छ । जतिबेला ‘अनिकालको कारणले जनता धमिरा (कीरा) खान बाध्य थिए’, त्यतिबेला सुर्तीको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई बाह्य ऋण सेवाहरूको शुल्क (ब्याज आदि) भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो ।
‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसानहरूलाई क्रमशः परम्परागत खाद्य बालीहरूको उत्पादन गर्न प्रतिबन्धित गरियो । मलावीमा, जुन एउटा निर्धारित (सूचीकृत) खाद्य निर्यातक देश थियो, सन् १९९२ मा मकै उत्पादनमा ४० प्रतिशत कमी भएको थियो, जबकि सुर्ती उत्पादन सन् १९८६ देखि १९९३ को बिचमा दुई गुणा बढेको थियो । देशको १ लाख ५० हजार हेक्टर सर्वाधिक राम्रो कृषि भूमि सूर्ती उत्पादनको लागि आरक्षित थियो ।
सन् १९८० को दशकमा अफ्रिकी देशका सरकारहरूमाथि कैयौँ कठोर प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो । ग्रामीण विकासका लागि गरिने खर्चमा अत्यधिक कटौती गरियो, जसका कारण कृषिको आधारभूत ढाँचा नष्ट भयो । विश्व बैंकको कार्यक्रम अन्तर्गत पानी अब उपयोगको वस्तु (विक्रीको माल) मा रूपान्तरित भइसकेको छ, जसलाई गरिब भइसकेका किसानहरूलाई ‘मूल्य फिर्ताको सिद्धान्त’को आधारमा बेच्ने गरिन्छ । कोषको कमीका कारण, राज्यले बाध्य भएर पानी जस्तो संशाधनको प्रबन्धन र संरक्षणबाट आफ्नो हात झिक्यो । पानीका श्रोतहरू र बोरवेल (बोरिङहरू), रेखदेख र संरक्षणको अभावमा सुकिसकेका छन्, अथवा स्थानीय व्यापारीहरू र धनी किसानहरूद्वारा निजीकृत गरिएका छन् । अद्र्धसिञ्चित क्षेत्रहरूमा पानीको उपभोक्ताकरण र उत्खनन् खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको कारक बन्न पुग्छ ।
उपसंहारः
यद्यपि ‘बाह्य’ विपद्हरूले खडेरी तथा सुख्खाको कठोर सामाजिक प्रभावहरूलाई अरू तीक्ष्ण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए, तर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा भोकमरी मानव निर्मित हुन्छ । यो खाद्यान्नको कमीको परिणाम होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा अति–उत्पादनको संरचनाको परिणाम हो । यो अप्रत्यक्ष रूपले खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय कृषि उत्पादन व्यवस्थालाई नष्ट गर्नुको प्रतिफल हो । शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापारद्वारा सञ्चालित र नियन्त्रित यो अति–उत्पादनले अन्ततः पुरै संसारमा आवश्यक खाद्यान्नहरूको उत्पादन तथा तिनको खपतमा स्थिरता उत्पन्न गर्छ र पुरै विश्वका किसानहरूलाई गरिब बनाइदिन्छ ।
त्यस बाहेक, यो विश्वव्यापीकरणको युगमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक’को ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ प्रत्यक्ष रूपमा भोकमरी प्रक्रियाका लागि सिधै जिम्मेवार छन् किनभने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले यान्त्रिक रूपले अर्थव्यवस्थाका ती सबै – चाहे ती ग्रामीण हुन् वा सहरी – गतिविधिहरूलाई नष्ट गरिदिन्छन्, जो विश्व–बजार–व्यवस्थाको प्रत्यक्ष हित अनुकुल हुँदैनन् ।
(अनुवादः नहेन्द्र खड्का)
