काठमाडौं २६ चैत: नेपाल र भारतबीच जलमार्ग बनाउने विषय नयाँ होइन । सन् १९९७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले नेपाल भ्रमण गर्दा यस विषयमा छलफल भएको र अध्ययन गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको जानकारहरू बताउँछन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जलमार्गका विषयमा अध्ययन गर्ने विषय परेको छैन, बरु जलमार्ग निर्माण नै गरेर समुद्रसँग नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने विषय परेको छ ।
नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय स्थलीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । तर, नेपालमा कसरी जलमार्ग बनाउन सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन भएको छैन । नेपालका तीन ठूला नदी हुँदै गंगासम्म अन्तरदेशीय जलमार्ग बनाउन सकिने कट्स इन्टरनेसनलको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ती नदीबाट गंगासम्म जलमार्ग बन्ने र सो जलमार्ग गंगा हुँदै कोलाकाता–हल्दियासम्म जोडिन्छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् । त्यो भनेको सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज ‘मदर भेसल’ आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।
नेपालमा जलमार्ग बनाउने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि प्राविधिक तहमा यसको कुनै पनि तयारी भएको नदेखिएको जलविज्ञ अजय दीक्षितले बताए । ‘जलमार्गबारे नेपालमा कुनै पनि अध्ययन भएको छैन, त्यसका लागि कुनै निकाय पनि छैनन्,’ उनले भने । सरसर्ती हेर्दा गंगा नदीमा जस्तो सजिलो ढंगले नेपालबाट बगेर जाने नदीमा जलमार्ग बनाउन सजिलो नहुने उनको धारणा छ ।
भारतले साहिबगन्ज, पटनानजिक कौशलघाट र बनारसमा बन्दरगाहसमेत बनाउँदै छ, जुन नेपालको व्यापारलक्षित हुन् । भारतले गंगा नदीसँग जोडिएका तीन ठूला नदीहरू कोसी, गण्डक ९गण्डकी० र घाँघरा ९कर्णाली०मा समेत जलमार्ग बनाउने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ ।
