काठमाडौं, २६ चैत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर भारतको राजकीय भ्रमण सकेर हिजो मात्र स्वदेश फर्किनु भएको छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न सहमति भएका छन् । यसक्रममा भएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यासलाई केवल कूटनीतिक निरन्तरता भन्न सकिन्छ । यो विषय नयाँ नभई दुवै देशबीच समझदारी हुँदाहुँदा अन्तिम अवस्थामा तयारी भएपछि शिलान्यास भएको हो । शिलान्यास नेपालको चाहना र भारतको सदाशयता हो ।
नेपाल तेलमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकाले नेपालको तेल व्यवसाय भारतको एकलौटी व्यवसाय हो । पछिल्लो समयमा नेपालले यसको वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको छ । भारतले मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म ल्याउने भनिएको पाइपलाइनलाई बढाएर चितवनसम्म पुर्याउने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
(दीपकुमार उपाध्याय)
तेल मात्र होइन, नेपालका लागि ग्यासको पनि ठूलो आवश्यकता छ । भारतले ग्यास पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पहिल्यै जनाउँदै गोरखपुरसम्म आएको ग्यासको पाइपलाइनलाई विस्तार गर्दै नेपालसम्म पुर्याउने बताउँदै आएको छ । ग्यास ल्याउन सकियो भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना हुन सक्छ ।
रासायनिक मलको मुख्य कच्चा पदार्थ भनेको प्राकृतिक ग्यास र विद्युतीय ऊर्जा हो । तसर्थ, अब नेपालले प्राकृतिक ग्यास ल्याउने पाइपलाइनबारे सम्झौता गर्दै त्यो चितवनसम्म मात्रै नभई काठमाडौंसम्म ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया नेपाल आयल निगमले आफ्नो खर्चमै पनि गर्न सक्छ, भारतमै निर्भर रहनुपर्दैन ।
अहिले भारतले १५ वर्षलाई अनुदान दिएकाले त्यति समयसम्म व्यापारको त्यति परिणामको सुनिश्चितता सम्झौतामा गरेको छ । यस्ता विषयमा हामी चनाखो हुनु आवश्यक छ । योभन्दा सस्तो पाइएमा भारतसँग जान आवश्यक पर्दैन । पाइँदैन भने हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत नभएको र व्यापार महँगो गर्न त्यति उपयुक्त नहुने भएकाले जानैपर्छ ।
१०० रुपैयाँमा पाइरहेको वस्तुलाई ११० हाल्नु व्यापारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन । तर, हाम्रा व्यापार सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पु(याएर गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच पहिलाभन्दा निकै सुधारिएको अवस्थामा सम्झौता भएको छ । हिजो हामीले आफू तल परेर सम्झौता गरेको भए पनि अहिले त्यसरी नगरी सुधारेर गरिएको छ । अहिले शिलान्यास भएको पाइपलाइन सम्झौताले नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाली पानीको समुचित उपयोग
भारतले अहिले गंगा नदीलाई पटनासम्म विस्तार गरिसकेको छ । नेपालले कलकत्ता पोर्ट साह्रै साँघुरो भयो, धेरै ढिला भयो, विलम्ब शुल्क धेरै तिर्नुपर्ने र ठूलो जहाज आउन नसक्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराएपछि भारतले सहजता ल्याउन पटना पोर्ट बनाउन सुरु गरेको छ । नेपालले वैकल्पिक रूपमा विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ ।
भारततर्फबाट उडिसाको धमरा पोर्टदेखि सहज हुने अन्य पोर्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो । अर्को, भारतले कुनै हाइड्याम बनायो भने नेपाल तर्सन हुँदैन । हीनताबोध र लघुताभासबाट ग्रसित भएर कतै पुगिँदैन । विश्वको प्रविधिले यसलाई उपयुक्त ठान्छ कि ठान्दैन भनेर हेर्नुपर्छ ।
भारतले तयार गरेको डिपिआरमा शंका लाग्यो भने भारत र नेपाल दुवैले विश्वास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलट्यान्टलाई जिम्मा दिएर क्रसचेक गर्न सकिन्छ । प्रविधि प्रयोग गरेर पानीको बहुउपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हिजोजस्तै विद्युत् मात्रै निकाल्ने सोच्नु हुँदैन । एक्काइसौँ शताब्दी पानीको शताब्दी भएकाले अहिले पिउने पानीको ठूलो महत्व हुन्छ ।
त्यस्तै, बाढी र डुबान नियन्त्रण गर्न नसक्दा भारतको युपी र विहार तथा नेपालका तराइवर्ती जिल्लाका लागि नदीको पानी अभिशाप भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षामा पानी पर्न थालेपछि हुने डुबान, नदी कटान र पहिरोबाट हामी प्रताडित हुँदै आएका छौँ । पछिल्लो प्रविधि अनुसरण गरी पानीको प्रबन्ध गर्न सक्यौँ भने त्यो वरदान हुन सक्छ ।
पिउने पानी र सिँचाइका साथमा बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ भने डुबान, नदी कटान र पहिरोको चिन्ताबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यो प्रविधि जहाँ–जहाँ उपयुक्त हुन्छ, कोसी, कर्णाली, नारायणी वा गण्डकीजस्ता नदीलाई नयाँ–नयाँ प्रविधि उपयोग गरी दुवै देशलाई ‘विन–विन’ हुने गरी सम्झौता गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
पञ्चायतकालदेखि नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा बढी विवाद पानीको बहुउपयोग गर्ने विषयमा थियो । अहिले भारतले पहिलाको भन्दा ‘कोर्स करेक्सन’ गरिसकेकाले त्यसको फाइदा लिन नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ । पहिला भारतले नेपाललाई ‘सक्ने पानी तिमीहरूले उपयोग गर, नसक्ने हामीलाई देऊ’ भन्दै थियो ।
भारतको त्यो नीतिमा भारतकै युपी र बिहारलाई असर परेपछि दबाब थेग्न नसकेर अहिले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्न ऊ तयार देखिएको छ । पानीको सतह जोगाइराख्न पनि हामीले जतिसक्यो उचाइमा ‘रिजरभ्वायर’ बनाउन आवश्यक छ । त्यति ग(यौँ भने हामीलाई त्यसले विद्युत् मात्रै दिँदैन, पानीको बहुउपयोग गर्ने बाटो पनि खोलिदिन्छ ।
यसले तल्लो तहमा पानीको सतह कायम राख्न मद्दतसमेत पुग्छ । अहिले भारतको महाराष्ट्रका केही भाग र बिहारमा पिठ्युँमा पानी बोकेर घरपालुवा जन्तु र मानिसका लागि आवश्यक पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो समस्या समाधानका लागि उसले ठुलो ‘रिभर ड्रिंकिङ प्रोजेक्ट’ सुरु गरिरहेको छ । नेपालको पानीको बहुउपयोगमा भारतको दृष्टि छ ।
छ, भनेर हामी आत्तिन र हीनताबोध र लघुताभास गर्नु आवश्यक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, पछिल्लो प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै दुवै मुलुकका जनतालाई लाभ हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई ध्यानमा राखी नयाँ आयाममा जानका लागि भारतसँग खुलस्त कुरा गर्नु समयको माग हो । त्यसमा समुद्रमा नेपालको जहाज झन्डा हल्लाएर हिँड्नुभन्दा पनि समष्टिगत रूपबाट कर्णाली, नारायणी, कोसीमध्ये जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ जलको उपयोग र जलमार्ग बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ ।
पटनाको पोर्ट नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ । नेपालमा जति राम्रो काम गरे पनि पहिला त कति खायो, नदीनाला बेच्यो भन्ने हल्ला हुन्छ । त्यसलाई अब मेरिटमा हेरेर लाभ र हानि के हुन्छ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनुपर्छ । कूटनीतिमा चातुर्य आवश्यक हुन्छ, दुई प्रधानमन्त्रीबीच यस्ता सहमति हुनु राम्रो हो । अब सहमतिलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक छ ।
कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग निहुँ खोजेर हाम्रो प्रगति हुन सक्दैन । मुलुक र जनतालाई क्षति नपुग्ने गरी चतुरतापूर्वक सहमति गर्दै कार्यान्वयनमा लगेपछि मुलुकले लाभ पाउँछ । भारतसँग हाम्रो संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाज मिल्छ । हाम्रो कहिल्यै पराजित नभएको गौरवगाथालाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको पूर्वाधारमा दक्षिणबाट सडक, रेलमार्ग जोड्न, उद्योग व्यापार अगाडि बढाउन जति सजिलो छ, अन्य मुलुकबाट छैन ।
भारतका झन्डैझन्डै पाँच सयभन्दा बढी उद्योगी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्, ३० भन्दा बढी मल्टिनेसनल कम्पनी छन् । तीमध्ये ५–६ ओटा मात्रै नेपाल आए भने पनि नेपालको व्यापार घाटा स्वाट्टै घट्छ । पर्यटन र हाइड्रोमा सहकार्य गर्न युपी र बिहारले आफैँ प्रस्ताव गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्न र मिलेर जान तयार रहेको सन्देश पठाइरहेका छन् ।
नेपालको शान्ति र समुन्नतिको एजेन्डामा आफूहरू छटपटाएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ चीनले भारत र नेपाल मिलेर संयुक्त रूपमा योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै आफूलाई सहयोग गर्न संयुक्त प्रस्ताव गरे आफू जति पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताइरहेको छ । त्यसैले अबको खाँचो भनेको इच्छाशक्ति मात्र हो ।
दुवैतर्फको नकारात्मकता दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि सकारात्मकतामा परिणत हुने रहेछ । त्यसको उदाहरण अरुण तेस्रोको ब्रेकथ्रु हो । पञ्चेश्वरको आधार तय हुनु पनि त्यही हो ।
संविधानलाई समर्थन
भारतले विरोध नगरेपछि किन सहमति चाहियो । नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले भारतले सहमति जनाउने र नजनाउने विषयले त्यति फरक पार्दैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सधैँ कहिल्यै कसैसँग पराजित नभएको सार्वभौम मुलुक भन्दै आउनुभएको छ । त्यति भनेपछि नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुप(यो रु
संविधान कार्यान्वयनका चरण, दलीय सहमतिबाट अढि बढेका विषयलाई स्वागत गर्दै आएकै छ । त्योभन्दा समर्थन के चाहिन्छ रु योभन्दा बढी खोज्नु भनेको हीनताबोध र लघुताभास हो । हामीलाई आफूमाथि नै विश्वास नहुनु हो । आन्तरिक विषय आफैँ मिलाउने हो । आपसमा मिलाउन नसक्ने अर्कालाई शंकाको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।
संविधानमा राजनीतिक रूपबाट कुनै विवाद छैन । संविधान मान्दैनौँ भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि त्यही संविधानअन्तर्गत भएका निर्वाचनमा सहभागी भएपछि उनीहरूको एजेन्डा पनि रहेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनाउन समय लागेर चरण–चरणमा गर्नुपरे पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त सबैले भाग लिए ।
त्यसमा टेकेर आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने त हामीले संविधानमा उल्लेख गरेकै छौँ । अब नेपालले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो शान्ति स्थापनामा मौलिक प्रयोग गरेका छौँ । त्यसलाई सार्थकता दिएर हिमालको देश र बुद्धभूमि नेपाल भन्ने भनाइलाई उचो बनाउन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
अरुण तेस्रोको पिपिए अड्किरहेको थियो । पंक्तिकार भारतका लागि नेपालको राजदूत भएको वेलामा भारतीय र नेपाली कर्मचारीसँग त्यसमा रहेका विवादका बुँदा हटाउने भनेपछि भारतले विश्वास गरेर अघि बढ्यो । होइन भने भारतको ब्युरोक्रेसीले नेपालले गर्न चाहन्न, भारतको विरोध मात्रै गर्छ भन्थ्यो । नेपालका सचिवस्तरमा कुरा गर्दा राजनीतिक मानिस भएर मीठा कुरा गर्छन्, तर भारतीयले नेपाललाई अघि बढ्न दिँदैनन्, च्यापेर राख्छन् भन्थे ।
दुवैतर्फको नकारात्मकता, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि सकारात्मकतामा परिणत हुने रहेछ । त्यसको उदाहरण अरुण तेस्रोको ब्रेकथ्रु हो । पञ्चेश्वरको आधार तय हुनु पनि त्यही हो । भारतका मन्त्रीले एउटा प्रस्ताव राखेका थिए ।
नेपालका सम्बन्धित मन्त्री र भारतका सम्बन्धित मन्त्रीबीच कम्तीमा महिनामा एकपटक कन्फ्रेन्स कल गर्ने र भारतका कमजोरी नेपालका मन्त्रीले भन्ने, हामीले हाम्रा कमजोरी सुनेर त्यहीँ अगाडि निर्देशन दिन्छौँ र हामीले नेपालबाट पनि त्यसै किसिमको अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस किसिमको इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुनुप¥यो, भारत यसमा तयार देखिन्छ । तसर्थ, इच्छाशक्ति भएमा र काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखे सफलता टाढा देखिन्न ।
(उपाध्याय भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन् ।)
