काठमार्डाैँ, २६ चैत
नेकपा एमालेभित्र नेपाल प्रहरीको प्रमुखको नियुक्तिको विषयलाई लिएर चारवटा समूह सक्रिय भएको छ । छुट्छुटै चार डिआइजीलाई आइजीमा नियुक्त गर्न ती स्वार्थसमुहले चलखेल गरिरहेका छन ।
यद्यपी यस्तो चलखेल गर्ने समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रवेश पाएको छैन । यही चैत्र २७ गतेदेखि वर्तमान अाइजी प्रकाश अर्यालले अवकाश पाउँदै छन । चैत २८ गतेदेखि प्रहरीको कमाण्ड कसले सम्हाल्छ भन्ने अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । मन्त्री नबन्दै भोलि आफू निश्चित मन्त्री हुन्छु भनेर चन्दा उठाएको आरोप खेपेका केही एमाले नेतासमेत आइजी नियुक्तिमा सहयोग गर्छु भन्दै प्रहरीका डिआइजीसँग दिनहुँ लञ्च र डिनर मिटिङ चलाइरहेको छन ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार विभिन्न अपराधको संरक्षण गर्न विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकुलको प्रहरी प्रमुख बनउन मरिहत्ते गर्ने गरेका छन । तत्कालनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आइजी नियुक्तीमा देखाएको नांगो प्रहसन आजका दिनमा सबैले झलझली सम्झिरहेका छन । प्रहरी संगठनलाई गतिदिने र स्वच्छ र स्वास्थ्य बनाउने खालको नेतृत्व प्रहरीमा आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ट्रयाक रेकर्ड अनुसार अग्रस्थानमा रहनेलाई आइजी बनाउने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न गृहमन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकटका पार्टीका युवा नेताहरु सर्वेन्द्र खनालालाई आइजी बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन । त्यस्तै महान्याधिव्क्ता समे रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले रमेश खरेललाईल आइजी बनाउन चाहेको र सोही अनुसार लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति निकटका एमाले नेताहरु भने शिलत निवासको संकेत भन्दै पुष्कर कार्कीको विकल्प नभएको बताइरहेका छन । त्यस्तै केही एमाले नेताहरुले भने डिआइजी धिरु बस्नेत एमालेप्रति नरम रहेको भन्दै आइजी उनैलाई बनाउनुपर्ने भन्दै सुक्ष्म रुपमा अभियान चलाइरहेका छन ।
आइजीको नियुक्ती प्रधानमन्त्री एमालेको एक्लो बललेमात्र नहुने र माओवादी केन्द्र र गृहमन्त्रीको समेत साथ लिएर गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा एक एक प्रमुख भागवण्डा गरेर मिलाउने तयारी समेत गरिएको छ । वैशाख ९ मा पार्टी एकीकरणको तयारी भएपनि दुई पार्टीले आजका दिनसम्म अवसरमा भागवण्डा गर्र्दै आएका छन । केही साता अघि प्रचण्डको आधा आधा हिस्सा चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई समेत कतिपयले आइजी नियुक्तीसँग जोडेर विश्लेषण गरेका थिए ।
ओलीकोमा दलाललार्इ निषेध
‘फलानालाई आइजी बनाउनुपर्छ हजुरलाई यति पैसा आउँछ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर वा भेटाएर दलाली गर्न खोज्नेका लागि भने ओलीले ढोकै बन्द गरिएका छन । जसका कारण आइजीको नियुक्ति हुन केही दिन बाँकी छँदा समेत को नियुक्त हन्छ भन्ने सामान्य अनुमान समेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । आइजीको प्रतिस्पर्धामा रहेका एक डिआइजीले आफू आइजी बन्न नपाएपछि अदालत नजाने भन्दै आफ्नो पोजिसन क्लिएर गरिसकेका छन । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो गतिबिधिलाई हेर्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति नै प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेमा त्यती शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
८ महिनाको कार्यसम्पादन निर्णायक
प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आइजिपी हुनलाई ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य’ मुख्य आधार मानेको छ। नियमावलीले बढुवाका लागि छुट्याएको १०० अंकमा ४० अंक कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई दिएको छ। नियमावलीले ज्येष्ठतालाई २०, शैक्षिक योग्यतालाई १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ८, तालिमलाई ७.५, बढुवा समितिले दिने ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीलाई ५ र विभूषणबापत २ अंक निर्धारण गरेको छ। यसको आधारमा तीनैजना डिआइजीले ८ महिनाको समयमा गरेको कार्यमूल्यांकनको आधारमा एकजना नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त हुनेछन्।
