काठमाडौं ३० चैत: चिनी कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा वर्षौंदेखि किसान, उपभोक्ता र व्यवसायी तीनै पक्ष मर्कामा पर्दै आएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार उखु तौलेर जिम्मा लगाएपछि ३० देखि ४५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारी निकाय, उद्योगी र किसानबीच भएको सहमति तोडिएको मात्रै छैन, वर्षौं बित्दा पनि किसानले उखुको रकम पाउन नसकेको गुनासो छ । ‘एक–डेढ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘उखुको मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परे ।’
यता उद्योगीको आफ्नै गुनासो छ । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले सरकारकै कारण किसान र उद्योगीको करिब ३० अर्ब डुब्न लागेको बताए । ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्दैन, स्वदेशी उत्पादनबाटै सञ्चालन भए पनि सरकारले यो उद्योगलाई हेलचक््रयाइँ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योग रुग्ण हँुदै गएको थाहा हुँदाहुँदै पनि आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएन ।’ उनका अनुसार पाकिस्तान र भारतबाट प्रतिकिलो ५७र५८ रुपैयाँमा चिनी आयात भइरहेको छ । ‘उद्योगीले प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ, चार महिनायता १ लाख ७० हजार टन उत्पादन सबै गोदाममा छ,’ उनले भने, ‘एक किलो पनि बिक्री हुन सकेको छैन । सबै मन्त्री, सचिवलाई आग्रह गर्यौं, तर पनि समस्या समाधान गर्न पहल भएन ।’
चिनी कारोबार व्यवस्थित नभएका कारण किसानलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । महासंघका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले करिब तीन वर्षदेखि रकम भुक्तानी गरेको छैन । उक्त मिलले करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ । एभरेस्ट सुगर मिलले २ अर्ब २६ करोड, इन्दुसकर सुगर मिलले १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । रिलायन्सले १ अर्ब, अन्नपूर्णले ४५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, इस्टर्न सुगर मिलले ४५ करोड, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिराले करिब ६२ करोड, हिमाल सुगरले २५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ ।
यसैबीच भारतले चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएपछि भारतीय चिनी थप सस्तिने व्यवसायीको भनाइ छ । पाकिस्तानले पनि निर्यात सस्तो बनाएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन थन्किइरहने चिन्ता व्यवसायीमा बढेको छ । व्यवसायीको चिनी थन्किएसँगै किसानले समेत भुक्तानी पाउन नसक्ने स्थिति बढ्ने छ । किसान र व्यवसायीसँगै उपभोक्ता पनि थप मर्कामा परेका छन् । बाहिर सस्तिए पनि नेपालमा मूल्य घट्न सकेको छैन । ‘एकवर्षे अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्विन्टलमा १ सय ५० डलरले भाउ घटेको छ । स्वदेशमा पनि मूल्य घट्नुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, व्यवसायी र सरकारको कमजोरीका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।’
बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले चिनीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रस्ताव गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि चिनी आयात अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा २ करोड ७२ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ किलो चिनी आयात भएको थियो । २०७२र७३ मा ४ करोड ७६ लाख २३ हजार ९ सय ४ किलो, २०७३र७४ मा ६ करोड २३ लाख ७१ हजार ५ सय ९० किलो भित्रिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै ८ करोड ८५ लाख ८९ हजार ८ सय ४१ किलो चिनी आयात भइसकेको छ ।
प्रतिवेदनले चिनी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार जाँचपासका क्रममा कायम हुने मूल्यमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसो गर्न भन्सार ऐन नियम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुकूल नहुने भएकाले महसुल बढोत्तरी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । भन्सारमा हुने मालवस्तुको मूल्यांकन विश्व भन्सार संगठनबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा भन्सार ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हुने हुँदा भन्सार कायम हुने मूल्यमा वृद्धिभन्दा महसुल दरमा बढोत्तरी पुनरावलोकन गर्न‘पर्ने उल्लेख छ । हाल नेपाली उद्योगको उत्पादन पुनस् बढ्ने अवस्था रहेको र कृषि विकास मन्त्रालयबाट उखुको उत्पादन वृद्धि भएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत भएको चिनीको पैठारी महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
‘स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एक प्रमुख उपाय भन्सार महसुल दरमा गरिने पुनरावलोकन हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा रहेको प्रतिबद्धताको सीमासम्म भन्सार महसुलका दरहरू पुनरावलोकन गरी स्वदेशी उद्योग एवं उखु उत्पादक किसानको संरक्षण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेकाले आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्न सम्भावना छ । ‘कृषि मन्त्रालय सकारात्मक छ, आपूर्तिको सुझाव मागेका छौं,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘सबैको सुझावपश्चात् बजेटबाट सम्बोधन हुन्छ ।’ यता संघले भने अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न करिब दुई वर्ष आयात बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कारबाहीको डरले भुक्तानी
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले उद्योगीलाई कारबाही गर्न गृहमा पत्राचार गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउन थालेका छन् । उद्योगीले सहमति उल्लंघन गर्दै रकम भुक्तानीमा ढिलाइ गरेपछि यादवले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । किसानलाई रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई गिरफ्तार गरी आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री यादवले आग्रह गरेका थिए । ‘केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरेका छन्,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
