काठमाडौं ३० चैत: निजी विद्यालयले अब प्रत्येक कक्षाका २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा कानुन आयोगले अन्तिम रूप दिएको शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
आयोग पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय, विभागका सहसचिवहरू, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा गत शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न यसअघि निर्देशिका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिकामा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो । शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक अघि सारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउन पनि यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । आउँदो असोजसम्ममा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक, अध्ययन, परीक्षा, प्रयोगशाला, खेलकुदलगायत शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक माध्यमिक तहसम्मका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक र प्राथमिक स्वास्थ्योपचार निस्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आधारभूत तह ९कक्षा ८० सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, प्राथमिक उपचारसमेत निस्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निस्शुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान सामुदायिकमा मात्रै लागू गरिएकामा निजीले पनि २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी विशेष जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।’ आरक्षण गरिएको सिटमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कानुनी व्यवस्थाविपरीत कार्य गरे बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा समेत निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने उल्लेख छ ।
सुविधाबाट वञ्चित आधारभूत तहको शिक्षा नलिने व्यक्ति अबदेखि सरकारले दिने विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गराउन यस्तो कदम अघि चाल्न लागिएको हो । सरकारले ल्याउन लागेको कानुनको मस्यौदाअनुसार ८ कक्षासमेत नपढेका व्यक्तिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जागिर प्रवेश, कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनयन नगर्ने कानुनी प्रावधान अघि सारिएको छ । त्यस्तै कुनै कम्पनी, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाको सेयर धनी, सञ्चालक, सदस्य वा पदाधिकारी हुनसमेत रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । यसबाहेक कुनै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै पनि निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र पाउनसमेत कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था २०८३ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । तर, यो कानुन कार्यान्वयन हुनुअघि नै १४ वर्ष पूरा भइसकेको, कुनै पदमा बहाल, निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति भइसकेकालाई भने कुनै असर नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पूरा नगरी पढाइबाट वञ्चित गर्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोकिने भएको छ । त्यस्तै पाँच वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहभित्र अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
