काठमाडौँ, ३० चैत २०७४
कृषि व्यवसायले राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई हिस्सा ओगटेको छ । तैपनि कृषिमा समयानुकूल व्यवसायिकिकरण नहुनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अपेक्षित तवरले बृद्धि हुन सकेको देखिदैन । सरकारले ठुला-ठुला कुरा गरेर विदेश पलायन हुने युवालाई स्वरोजगार बनाउने त भन्यो तर यसका लागि कुनै दिगोपनका योजना ल्याएको पाईएन । हरेक साल नेपालको उर्वर कृषिभूमि प्लटिङ्ग र घडेरीका नाममा मानिस छाडेन । न सरकारले भाषण गरै झै युवा विदेश पलायनतामा कमि नै आयो । यसैकारण पनि कृषि र कृषिजन्य क्षेत्रमा अझैसम्म चाहेको गतिमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन । परिणाम युवा वर्गमा कृषि व्यवसाय प्रति घट्दो आकर्षण, वैदेशिक रोजगारीका अवसरका कारण कृषि क्षेत्रमा भैरहेको श्रम शक्तिको अभाव जस्ता समस्या बढ्न थाल्यो । फलस्वरुप महिलाको अत्याधिक कष्टप्रद श्रमभार रहेको यस क्षेत्रमा महिला श्रमभार घटाई अन्य उत्पादनशील कार्यमा लगाउन कृषि कार्यमा यन्त्रहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ । निर्वाहमुखी खेति प्रणालीलाई व्यवसायिकरणको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गराई आयातलाई निर्यातद्वारा प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गराउन कृषिका लागि यान्त्रिकिकरणको आवश्यकता खड्किदो छ । उपकरणको प्रयोगले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत न्यून हुन गई उत्पादकत्व बढ्ने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुगि औद्योगिकीकरणमा समेत तीव्रता थपिन जाने सम्भावनाहरुको महसुश गरिनु पर्दछ । भएका सम्भावनाहरुलाई उत्पादनमुखि बनाउन नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धि गर्दै युवा वर्गको आकर्षणका लागि कृषिद्वारा औद्योगिक क्रान्ति थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारले कृषि कार्यलाई आधुनिकिकरण गर्दै व्यवसायीकरण तर्फ उन्मुख हुने सोच अगाडी सार्याे । यो सोचले पनि छेपाराको रंग बदले झै खासै गति लिएको देखिएन । समय कटाउ, कुरा गर र जनता भुलाउ भने जस्तै दिगो कृषि विकासका लागि चाहिने कुनै मनन् योग्य पूर्वाधारको विकास भएको पाईएन । हाम्रा नेपाली युवाहरु कोरिया र ईजरायल कृषि कार्यका लागि कसरी जान सकिन्छ भनी मास्टर पास गरेकाको तछाड मछाड चल्न छाडेन तर सरकारले यसैबाट राम्रै राजश्व आम्दानी र रेमिट आउँदा यो भन्दा ठुलो अवसर अरु नरहेको महसुस गर्दै गयो । नेपाल राष्ट्रवैकको वित्तिय प्रक्षेपणमा रेमिटले स्थान पायो तर नेपाली कृषि उत्पादनको महत्व कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भएन । राजनैतिक परिवर्तनले फड्को त मार्याे तर आर्थिक क्रान्ति सहितको विकास विना त्यसले स्थायित्व नपाउने विषयमा आयातित बुद्धिको तिर सोझिएन । मानव संसाधन वेकाम जस्तै भए । पुच्छरे राजनीतिले काम गर्याे तर वौद्धिक व्यक्तित्वको कुनै महत्वपूर्ण स्थान नरहँदा अरुको चाकडी नगर्नेहरु कित गुमनाम भए कि विदेसीए । भूमाफियाको हातमा नेताहरु थामिए । तिनीहरुले उर्वर भूमि त यसरी सखाप पारे कि परिआए आफ्नै आमालाई वेचेर डिस्को र वारमा रेलिए । यति सम्म कि पैसाका नाममा आफ्नै श्रीमति अरुको ओछ्यान भैदिए पनि कुनै आपत्ति रहेन । यी यावद समस्याका बाबजुद पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति २०६३ को व्यवस्थालाई आधार बनाई कृषि यान्त्रिकिकरण प्रवर्धन नीति २०७१ जारी गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपालको विद्यमान कृषि प्रणाली मुलत: परम्परागत हाते यन्त्र र गोरुद्वारा जोतिने हलोमा नै निर्भर भएको देखिन्छ । समयको माग, मानिसको कार्य व्यस्थता, सरकारी निकायको प्रयास, निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि जस्ता कारणले तराईका धेरै जसो भू–भाग एवं केही पहाडी जिल्लाका उपत्यकाहरुमा कृषि यन्त्रको प्रयोग गरि यान्त्रिकिकरणले गति लिन थालेको छ । यी क्षेत्रहरुमा फलामे हलो, ट्रयाक्टर, पावरटिलर, पम्पसेट, स्प्रेयर, धान गहुँ चुट्ने थ्रेसर, ढुवानीको लागि ट्रेलर आदिको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेष गरी पशुपालनतर्फ व्यवसायिक रुपमा गाई भैंसी फार्महरु, कुखुरापालन, चल्ला उत्पादन, दाना उत्पादन, दुग्ध प्रशोधन एवं दुग्धजन्य पदार्थको विविधिकरणमा यन्त्रको प्रयोग बढ्दो छ । कृत्रिम गर्भाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजनको उत्पादन र वितरण, वीर्य सङ्कलन तथा प्रशोधन जस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर जडित स्वचालित उपकरणको प्रयोग पोखरास्थित राष्ट्रिय पशु प्रजनन् केन्द्रमा भैसकेको छ । मत्स्यपालनका क्षेत्रमा पनि पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न, माछा समात्न, रोग परीक्षण गर्न, दाना प्रयोग गर्न र माछा ढुवानी गरी भण्डारण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका उपकरणहरुको प्रयोग हुदै आएको छ । तराईका जिल्ला र केही पहाडी जिल्लाका उपत्यकामा कृषि यन्त्र तथा उपकरण सेवा भाडामा दिने प्रचलन शुरु भएको छ । त्यसैगरी तराईका केही जिल्लाहरुमा कम्बाईन हार्भेस्टरको सफल प्रयोग हुँदै धान रोप्ने मेशिनको शुरुवात भैसकेकोे छ । गहुँ छर्ने प्रविधिको लागि जिरो टिलेज सिड ड्रिल व्यवहारीक हुँदै आएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा चाक्लाबन्दि समथर जमिनको अभावका कारण मिनीटिलर प्रविधिमा कृषकहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा खोलिएका दुग्धजन्य व्यवसायमा संलग्न कृषक समूहहरु, समिति र सहकारीहरुले साना तथा मझौलास्तरका डेरीहरु संचालन गर्दै चिस्यान केन्द्रको स्थापना, ल्याक्टोमेसिन, क्रिम सेपरेटर, आइसक्रिम बनाउने मेसिन, गर्वर सेन्ट्रिफ्युज तथा व्युटाईरोमिटर, पशुपालन फर्महरुमा दुध दुहुने मेसिन जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग दिन दिनै बढ्दै जानाले अवको समय कृषिमा क्रान्तिपूर्ण यान्त्रिकिकरण हुन्छ कि भन्ने आषा पलाएको छ । नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बद्ध निकाय तथा आयोजनाहरुले आ–आफ्नो सिमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट यन्त्र तथा उपकरणसम्बन्धीे प्रचार-प्रसार गर्दै आएका पनि छन् । तर यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोग कसरी गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा आम कृषकमाझ अझै सुचना पुग्न सकेको छैन । सुचनाको पहुँचले मात्र विपन्न कृषको हातमा यन्त्र तथा उपकरणहरु सजिलै पर्ने कुरा प्राय अनिश्चित छ, त्यसका लागि सरकारले लक्षित वर्ग पहिचान गरी तिनका उत्थानका लागि कृषि उपकरण खरीदको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा कृषिक्रान्ति ल्याउनका लागि यान्त्रिकिकरणका समस्याहरु विद्यमान अवस्थामा जिउँकातिउँ नै रहेका छन् । जसले गर्दा कृषिमा नत यन्त्रको अपेक्षिकृत प्रयोग नै बढ्यो नत औद्योगिक क्रान्ति भएको नै अनुभूति गर्न सकियो । निर्वाहमूखि कृषि पद्धतिलाई यान्त्रिकिकरणद्वारा उत्पादन वृद्धि गरी व्यवसायिकिकरण गर्दै जानु अनिवार्य भैसके पनि सफलता हात परेन । योजनाहरु आए, लगानीका वातावरण बनेझै देखियो तैपनि कृषि भूमिको संरक्षणमा खासै उल्लेख्य कामहरु हुन सकेनन् । अधिकांश भू-भाग विकट पहाडी धरातलिय स्वरुप भएकाले कृषि क्षेत्रमा यन्त्रको प्रयोग गर्न कठिन हुनु, गुणस्तरीय कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरुका बारेमा कृषक तथा उद्यमी माझ प्रयाप्त ज्ञान नहुनु र त्यसको पहुँच नहुनु, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुँदै जाँदा साना किसानका लागि यन्त्रको प्रयोगमा समस्या पैदा हुनु, परम्परागत औजारको तुलनामा आधुनिक उपकरण महँगो भै अधिकांश कृषकको पहुँच भन्दा बाहिर रहनु, आयातित उपकरणमा निर्भर रहनुपर्दा मर्मतसंभार तथा पार्टपुर्जा लगायतका सेवाहरु सुलभ नहुनु, पूर्वाधारको अभाव तथा उर्जा संकट जस्ता कारणले यान्त्रिकिकरणमा व्यवधान खडा हुनु, युवावर्गमा कृषि प्रतिको नैरास्यताका कारण पलायनको अभियान बढ्दै जाँदा राज्यले नियन्त्रणको कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्नु, कृषिमा सुलभ कर्जा प्रवाह तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याहरु देखिएकाले आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी कृषिमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न सजिलो देखिएको छैन ।
कृषिमा यान्त्रिकिकरण स्थापित गराउन कस्तो कार्यनीति अवलम्बन गर्ने त ? यसका लागि निम्न उपायहरु प्रयोगमा आउन सक्दछ (क) कृषकको आर्थिक अवस्थालाई मनन् गर्दै भौगोलिक अवस्था सुहाउँदोे यान्त्रिकिकरणको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषि पेशालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने । (ख) भिन्न भू–धरातल र आम कृषकहरुको पहुँचमा पुग्नसक्ने उत्तम खालका उपकरणहरुको पहिचान गरि कृषियन्त्र प्रदर्शनी, अनुसन्धान, विकास तथा प्रवर्धनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने । (ग) उपयुक्त यन्त्र तथा उपकरणहरुको पहिचान गरी त्यसको उत्पादन, विकास र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई वृद्धि गर्ने । (घ) यन्त्रहरुमा सीमान्तकृत कृषकहरुको पहुँच बढाउन निश्चित अवधिका लागि व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा सरल व्याजदर तथा बिनाधितोमा ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गर्दै सौर्यशक्ति, बायोग्याँस जस्ता नवीकरणीय वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । (ङ) जिल्ला कृषि विकास तथा पशु सेवा कार्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृषि ईन्जिनियरिङ्ग समूहका कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने । (च) दिगो कृषि र स्रोत संरक्षण प्रविधिका लागि वातावरणमैत्री तथा इन्धन किफायती यन्त्रको विकासमा जोड दिने । (छ) हिलाहरुको कार्यबोझ र कष्टप्रदश्रम घटाउने खालका यन्त्रहरुको प्रयोगलाई व्यवहारिक बनाउने । (ज) जिल्लास्तरमा कृषि यन्त्र उत्पादन, वितरण तथा मर्मत सम्भार केन्द्र स्थापना गर्न उचित वातावरण सिर्जना गरी कृषि यन्त्रहरुकोे सेवा तथा भाडादर निर्धारण गर्ने । (झ) यान्त्रिकिकरणको सम्बन्धमा न्यून अवस्थामा रहेको दक्ष प्राविधिकको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कृषि ईन्जिनियरिङ्ग शिक्षण संस्थाहरु तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुको क्षमता विकास गर्दै दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने । (ञ) कृषि विकासका लागि उपयुक्त तथा आवश्यक यन्त्र वा उपकरणहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय स्तरमा सीप विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्दै स्वदेशमै कृषि औजार, यन्त्र तथा उपकरण उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग वा ठूला कृषियन्त्र उत्पादक कारखाना स्थापना गर्न सहकारी/निजी क्षेत्रका साथै स्वदेशी साझेदारीमा विदेशी प्रविधि र लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने ।
जसरी जनसंख्याको चाप बढेको छ सोही अनुसार खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्नु पनि पर्छ । अहिले देश संघियतामा गयो । प्रदेश सरकारको स्थिति के हो जनताले बुझेकै छैनन् । स्थानिय तहको सरकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाममा क्रियाशिल रहेका छन् तर उनीहरुमा विकासको योजना छैन । कसलाई के कसरी बाडेर दिने र खाने भन्ने मात लागेकै छ । जितको धंधगिले नछोडेका प्रतिनिधिहरु जनता प्रति खासै उत्तरदायि देखिदैनन् । बरु आफू शासक भएकाले जे भनेको छ त्यहि अरुले मानिदिनुपर्छ भन्ने कालो सोचको धब्बा मेटिएको छैन । बाँडी खाने राजनीतिक संस्कारले भाषामा विकास र काममा विनासका संकेतहरु छरपस्ट भएका छन् । तथापि कृषिमा आत्मनिर्भर गराउँदै महिला सशक्तिकरण, स्व–आय आर्जन, युवावर्गमा कृषि प्रतिको सकारात्मक धारणा पैदा गराई दायित्वबोध मार्फत खाद्य सुरक्षा, वातावरणमैत्री भू–उपयोग नीति, स्वदेशी पूँजी परिचालन, कृषिमा रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना गरी वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नविनतम यन्त्र वा उपकरणहरुको प्रयोगमा सूनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । यति गर्न सके युवा वर्गको विदेश पलायन विस्तारै रोकिने छ । अन्यथा खाद्य परनिर्भरता बढ्न गई कुनै दिन देशले ठुलो अनिकाल व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । यसकारण राज्यले भू–उपयोग नीतिलाई व्यवहारिक बनाउँदै बिखण्डित कृषिभूमि संरक्षणका लागि कृषि कार्यक्रमका विद्यालय शिक्षा मार्फत पनि अगाडी बढाउनु आवश्यक छ । यसले आर्थिक विकासमा दिगोपनका सम्भावनाहरु खोज्नुको साथै कृषिमा यान्त्रिकिकरणको प्रयोगलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाउन पहल गर्छ ।
डा. उत्तम खनाल अर्थक्षेत्रका उत्पादन विज्ञ हुन ।
ना.न.पा ८, भिमढुङ्गा, काठमाण्डौ ।
