काठमाडौं ३ वैशाख: पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रूपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिइरहेको खुलासा भएको छ ।
सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नाम एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रष समिति नाम एनजीओलाई बर्षौदेखि हजारौँ डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्युनत अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत बर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाइएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
