काठमाडौँ, ३ वैशाख
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कार्यभार सम्हालेको ५० दिन पुगेको छ । ५० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्री बादलले यो अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
गृहमन्त्री बादलले गत फागुन १४ गते कार्यभार सम्हालेका थिए भने सो क्रममा गृह प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन, कारागार, सुशासनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गरेका थिए ।
ती कामलाई महत्वपूर्ण भएकाे दाबीसिहत बादलको सचिवालयले ५० बुँदामा समेटेको छ, जुन यस्तो छः
गृह प्रशासन सुधार र सुशासनतर्फ
१) गृहमन्त्रीले गत चैत १९ गते ‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिको लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन’भन्ने मुख्य नारा रहेको ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको समयसीमा तोकेर गर्ने सुधारका कामको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
२) यातायातका क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्नका लागि यातायात व्यवसायी समितिले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाल गैरसरकारी संस्थाका रुपमा गर्दै आएको दर्ता तथा नवीकरण कार्य रोक्नेसम्बन्धी गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ ।
३) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको भनिएको साढे तेत्तीस किलो सुन काण्डमा एक जनाको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो छानबिन जारी राखेको छ । सो क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न ठूलो प्याकेटको पहिचान हुन सफल भएको छ ।
४) बढी सार्वजनिक बिदा हुँदा कार्यअवधिका दिन घटेको तथा आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषणसहित गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ । यस्तै कुनै जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषको चाडवाड र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गर्दै अब त्यस्ता बिदा सम्बन्धित जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय भएको छ ।
५) सरकारी नम्बर रहेका सेतो प्लेटका सवारी साधनलाई नियम विपरीत रातो नम्बर बनाई प्रयोग गर्नुका साथै दुरुपयोग भइरहेको गुनासोपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता सबै सवारीसाधनलाई सेतो नम्बर प्लेट बनाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
६) शनिबार र अन्य बिदाका दिन सरकारी र संस्थानका गाडी जथाभावी प्रयोग भइरहेको र दुरुपयोग भइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दे गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा पास लिएरमात्रै बिदाका दिन त्यस्ता सवारी साधन चलाउन र पास नभएका सवारीलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयमा आइरहेको छ ।
७) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन करारको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब सोहीअनुसार प्रजिअको कामको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने पारीपाटीको व्यवस्था हुनेछ ।
८) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सिडियोलाई गृह मन्त्रालयले ३७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको र सोहीअनुरुप हाल कार्य भइरहेको छ ।
९) गृहमन्त्रीले ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत सडक यातायातका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम शुरु गर्नुभएको छ । ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल सम्भव भएझैँ, ट्राफिक जाममुक्त नेपाल’ पनि सम्भव रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुभएको हो । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उच्चअधिकारीको सहभागितामा गृह मन्त्रालयमा तीन चरणको उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
१०) यातायात तथा ट्राफिक सुधारका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखलगायत सदस्य रहेको निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । समितिले सडक तथा पुलको ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही शुरु गरेको छ । यस्तै उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गरेर चिह्न राख्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
११) पर्साको सुगौली पर्तेवामा बलात्कारमा परेकी आठ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गत फाुगन २५ गते राजधानीको ग्रीनसिटी अस्पतालमा पुगेर गृहमन्त्रीले जानकारी लिनुभएको थियो । सो क्रममा बालिकाको उपचारमा सम्पूर्ण सहयोग गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुरुप केही दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बालिकाको उपचार खर्चबापत रु पाँच लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।
१२) गृहमन्त्री बादलले भ्रष्टचार, तस्करी र अपराध नियन्त्रणका लागि आफूले अभियान शुरु गरेको भन्दै यसमा सबै पक्षलाई सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले यस्ता गतिविधिको सूचना गृहलाई उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
१३) देशभर महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर बलात्कारका घटनामा शून्यसहनशीलता अपनाउन र यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
१४) गृहमन्त्रीले आफ्नो सवारीको क्रममा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अन्य समयमा साइरन नबजाई सवारी चलाउन आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
१५) गृह मन्त्रालयको योजनाअनुसार यही वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सात स्थानमा मात्रै विरोध प्रदर्शनस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । अन्य जिल्लाको हकमा समेत त्यस्ता स्थलको पहिचान गरी आवश्यक निर्णय गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।
१६) गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको गुनासो सुनुवाइको लागि मन्त्रालयमा उपसचिव प्रमुख रहने गरी गुनासो व्यवस्थापन शाखा गठन गरिएको छ ।
१७) वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रण र विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको सिण्डिकेट अन्त्यका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टबीच बैठक सम्पन्न भई सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
१८) संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच शान्ति सुरक्षा र समन्वयका कार्यहरु सम्पादन गर्न मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी आदेशका सम्बन्धमा गृहले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।
१९) देशभर लागुऔषध दुव्र्यसनीको अवस्थाबारे छ वर्षअघि गृहले गरेको अध्ययन पुरानो भएको सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा लागुऔषध दुव्र्यसनीको अवस्था र लागुऔषधको सञ्जालबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
२०) घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मदिरा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिएकाले मदिराको बिक्रीवितरण र प्रयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको र कामसमेत अघि बढिसकेको छ ।
२१) पारदर्शीताको नीतिअनुरुप मन्त्रालयमा रु २५ हजार भन्दा बढी भएका खर्चको विवरण मन्त्रालयको वेसाइटमा राख्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
२२) गृह मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायको गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर १११२ लाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
२३) नयाँ ढाँचाअनुसार मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) अनुसार संगठन खाका तयार भइसेकको छ । यस्तै कर्मचारीको सदाचारको पद्धतिका लागि मस्यौदा निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
२४) गृह मन्त्रालयका कामकारबाही कम्युटरमा आधारित बनाउन अटोमेशन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
२५) कर्मचारी सरुवाको वस्तुगत तथा न्यायसंगत मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तै केही कर्मचारी विदेश गइराख्ने र कोही जानै नपाउने गुनासो सम्बोधनका लागि सोसम्बन्धी पनि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
२६) गृह मन्त्रालयले यसअघि पहुँचका भरमा जथाभावी आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको आरोपलाई अन्त्य गर्न आर्थिक सहयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइरहेको छ । गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेयता बलात्कारमा परेकी एक बालिका र बम विष्फोटमा परी घाइते भएका दुई जनाले मात्रै यस्तो सहयोग पाएका छन् ।
२७) मन्त्रालयमा उपसचिव प्रमुख रहनेगरी शान्ति प्रवद्र्धन शाखा स्थापना गरी द्वन्द्वको क्रममा शहीद, बेपत्ता भएकाहरुको परिवार र घाइतेहरुको माग सम्बोधनलाई अघि बढाएको छ ।
शान्ति सुरक्षा र प्रहरीतर्फ
२८) गृहमन्त्री बादलले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाललाई कार्यक्षमता र वरिष्ठताको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर महानिरीक्षक नियुक्तिमा यसअघि हुँदै आएको विवादको अन्त्य गरी सर्वमान्य निर्णय गराउन सफल हुनुभएको छ ।
२९) गृह मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारको रुपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरुले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मीलाई ‘पिएसओ’का रुपमा राख्नेलगायतका गुनासो गृहमन्त्रीसम्म पुगेपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३१५ जना, बहालवाला अतिविशिष्ठ एवम् पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ निर्णय भए भन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ जना प्रहरीलाई फिर्ता ल्याउन परिपत्र जारी गरिसकेको छ । बिना निर्णय सुरक्षामा खटिएका ४२ जनालाई यसअघिनै फिर्ता आइसकेका छन् ।
३०) गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा कार्यालय चितवन, काठमाडौँ उपत्यकास्थित विभिन्न प्रहरी इकाईको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । सोही क्रममा तल्लो तहको प्रहरीको मनोबल बढाउने उद्देश्यसहित गत चैत ७ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, अनामनगरको प्रहरी मेसमा प्रहरी जवानसँगै बसेर गृहमन्त्री बादलले खाना खानुभयो । अन्य सुरक्षा निकायभन्दा नेपाल प्रहरीले रासनबापत पाउने रकम कम रहेको गुनासो हटाउन गृहमन्त्रीले आवश्यक पहल शुरु गर्नुभएको छ ।
३१) गुण्डागर्दी नियन्त्रण र तस्करी रोक्न सुरक्षा निकायको ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ बनाउनेसम्बन्धी गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुरुप फोर्स निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
३२) संघीय प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रारम्भिक खाका तयार भई त्यसबारेमा मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफलपश्चात ती ऐनको अन्तिम खाका बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।
३३) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
३४) आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन यही वैशाख ३ गते गृहमन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।
३५) लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सरुवा, बढुवा रोकिएकोमा नयाँ महानिरीक्षक आएसँगै स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सोसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रीले महानिरीक्षकहरुलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
३६) गृहमन्त्री भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरी गृहमन्त्रीले शान्ति, सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
३७) गत चैत महिनामा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ‘बादल’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न आउनुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीसँगको भेटमा गृहमन्त्रीले काभ्रेको पनौतीमा भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरीको तालीम केन्द्रको काममा भइरहेको ढिलाइ हटाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभयो ।
कारागार
३८) गृहमन्त्रीले सुन्धारा, डिल्लीबजार कारागारमा गत चैत ६ गते तथा नक्खु कारागारको गत चैत ७ गते निरीक्षण गर्नुभएको थियो । कारागारको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री बादलले कारागारको भौतिक संरचना निकै कमजोर रहेको, बासस्थानको राम्रो व्यवस्था नभएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको तथा जेललाई यातनागृहका रुपमा नभई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूले त्यसका लागि तत्काल पहल गर्ने बताउनुभयो ।
३९) कारागार निरीक्षणलगत्तै गृह मन्त्रालयमा बैठक डाकी गृहमन्त्रीले समग्र कारागार सुरक्षा योजना १५ दिनभित्र तयार पारी पेश गर्न दिएको निर्देशनअनुरुप योजना तयार भइसकेको छ । बैठकले विद्यमान कारागार ऐन, नियम, कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै थुनुवाहरुको मुद्दा समयमै फैसला गर्नेतर्फ पहल गर्न, कारागार भवन परिसरभित्र ‘सिसिटिभी’ को अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बिरामी कैदीको हकमा छुट्टै कारागारको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
४०) यसैगरी कैदीले हाल सिदा बापत पाउँदै आएको दैनिक रु ४५ कम भएको ठहरसहित त्यसलाई वृद्धि गरी रु ७५ पु¥याउने निर्णय गरी सोसम्बन्धी प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
४१) पुर्पक्षमा बसेका कैदीलाई अदालतसम्म लैजाने कार्य असहज हुने देखिएकाले पहिलो चरणमा बढी कैदी भएका कारागारमा ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ को काम शुरु भएको छ ।
४२) केही जेलर लामो समय एउटै कारागारमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न र जेलभित्र खराब आचरण भएका चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको देशव्यापी रुपमा नियमित सरुवा गर्न गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुरुप कारागार व्यवस्थापन विभागले काम शुरु गरिसकेको छ ।
अध्यागमन
४३) गृहमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थल र त्यहाँ रहेको अध्यागमन कार्यालयमा चैत ७ गते आकस्मिक छड्के निरीक्षण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा केही कमजोरी भेटिएपछि गृहमन्त्रीले तत्काल त्यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै विमानस्थलको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन विमानस्थल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
४४) अध्यागमन सुधारकै क्रममा त्यहाँ रहेका केही कर्मचारीलाई गृहले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा काज सरुवा गरेको छ । त्यहाँ अब कर्मचारी पठाउँदा उसको आचरणमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
४५) गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागमा गलत कार्य गर्नेहरुको सेटिङ तोडेपछि अहिले त्यहाँ गलत प्रवृत्तिका कर्मचारीहरुको रोजाइ बन्न छोडेको छ ।
४६) गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बादल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीबीच बैठक बसी विमानस्थलमा हुने गलत कार्यको अन्त्य, प्रहरी र कर्मचारीको आचरणमा सुधार, साथै नियमित अनुगनका लागि दुवै मन्त्रालयका सचिवले समन्वयमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।
४७) अध्यागमनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भई गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भइसकेको र सोहीअनुसार अध्यागमनको शुद्धीकरण र सदृढीकरण गरिने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा सोहीअनुसार अध्यागमन डेस्क सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन
४८) गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’को अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसनमन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा कार्यकारी समितिको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकले आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना रोकथाम, खोज तथा उद्धार जस्ता विषयमा तदारुकताका साथ परिचालन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
४९) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत फाुगन २८ गते युएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएलगत्तै सबैभन्दा पहिले उच्च सरकारी अधिकारीको रुपमा गृहमन्त्री बादल घटनास्थलमा पुग्नुभएको थियो । उहाँले घटनास्थलमा पुगी तत्काल उद्धारलाई तीव्रता दिन त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वयम् सेवकलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
५०) विपद्को समयमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको भण्डारणलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको मानवीय सहायतास्थलको केही दिनअघि गृहमन्त्रीले निरीक्षण गर्नुभयो । उहाँले यस्ता स्थल सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न दिएको निर्देशनअनुरुप काम शुरु भएको छ । -रातोपाटी
