काठमाडौं ४ वैशाख: नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका कारण कम्तीमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको एक सरकारी तथ्यांकबाट देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी दररेटमा जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक–पटक बिचौलिया प्रयोग गरेर टेन्डरबाट जग्गा खरिद भएकाले राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी भएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै देखियो ।’ सरकारी मूल्यांकनको तुलनामा बजारमा जग्गाको भाउ केही बढी हुन्छ । तर एक लेखापरीक्षक अनुसार सरकारी मूल्यांकनको ५० प्रतिशत नै बढी भुक्तानी भएको भए पनि एक अर्बभन्दा बढीको घोटाला स्पष्टै देखिन्छ ।’ गत वर्ष भदौ १६ गते कान्तिपुर दैनिकले गरेको खोजमा जग्गा खरिदमा करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
आयल निगम स्रोतबाट प्राप्त टेन्डरसम्बन्धी कागजात हेर्दा जग्गा खरिदका लागि निगमले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार समेत जग्गाको भाउ मालपोत कार्यालयको भन्दा बढी थिएन । खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकको, होचो भागको, बस्तीबाट टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो ।
यस्ता मापदण्डमा पर्ने जग्गा सरकारी दररेटकै हाराहारीमा हुन्छन् । निगमले यस्तै सर्तअनुसार पाउने जग्गा भने बजारको केन्द्रमा हुने जग्गाको भाउअनुसार खरिद गरेको थियो । स्थलगत निरीक्षणमा गएका एक लेखापरीक्षकले भने, ‘सबै ठाउँमा ट्यांकर आवतजावत गर्न बाटोको सुविधासमेत छैन ।’ आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको भनिए पनि केही ठाउँमा जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेका कारण भुक्तानी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
झापाको मेचीनगरमा खरिद भएको जग्गाका लागि ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जब कि उक्त जग्गाको मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्रै छ । सर्लाहीको हरिहरपुरमा २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्य ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । चितवन लोथरमा ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्रै छ । रूपन्देहीको वसन्तपुरमा ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्यांकन २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्रै छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार आयल निगमले झापामा निरोज थपलिया र सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीबाट खरिद गरेको थियो । यु आकारमा जंगलले घेरेको जग्गाको स्वामित्व सामान्य किसानहरूको थियो, जसलाई अधिकतम मूल्य देखाई खरिद गरिएको छ । चितवनको जग्गा जयराम थापाले र रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसको जग्गा हरिप्रसाद पोखरेलले निगमलाई बेचेका थिए । रूपन्देहीमा एकमुष्ट जग्गा खरिद नभएकाले अहिलेपनि बीच–बीचमा निजी जग्गा छ ।
अधिकृत वारेसनामा राख्नेबाहेक मालपोत कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा जग्गा बिक्रीमा कतै पनि उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छैनन् । टेन्डर परेका व्यवसायीले निगमबाट सोझै रकम भुक्तानी लिए पनि जग्गाधनी वा किसानलाई सोझै रकम दिएनन् । बीचमा प्रयोग भएका ‘जग्गा दलाल’ लाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जग्गा व्यवसायीको तह भनी चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चौथो, पाँचौं हुँदै छैटौं तहका व्यवसायीसमेत खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
