काठमाडौं ५ वैशाख: न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउन निकै असहज छ । यही अज्ञानताकै कारण गरिने निर्णय उनीहरू आफ्नै लागि घाँडो बन्न थालेका छन् ।
जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा तारेख खेपिरहेको छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयका कारण अहिलेसम्म उच्च अदालतमा तीनवटा तारेख बनिसकेको, गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर भन्छन् हेरौँ फैसला के हुन्छ ?
गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले आफ्नी आमाका नाममा रहेको जनिम पाउनुपर्ने भन्दै नामसारीका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा आध्यक्षले नामसारीका लागि सिफारिुस गर्ने इच्छा नदिएपछि उनी गाउँपालिका अध्यक्षकहाँ पुगे । अध्यक्षले पनि वडाको जिम्मेवारी काम आफ्नो काँधमा लिन चाहेन् ।
अध्ययनले सिफारिस दिन नमिल्ने भनेपछि यो मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पेस भयो । समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले घटनाबारे बुझिनन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापको छ ।
