बुझ्नुस् यो साउनदेखि कतै पनि सिन्डिकेट रहँदैन

काठमाडौं, ६ वैशाख

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकको निर्णय बमोजिम यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटेको भन्ने बिषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसंग गरिएको कुराकानी :

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयले सिन्डिकेट तोडियो कि तोडिएन ?
कानुनमा तोडियो । तर, व्यावहारिक रूपमा यातायात समिति खारेज नभई तोडिँदैन । यसका लागि असार मसान्तसम्म पर्खनुपर्छ ।

सरकारले तत्कालै किन खारेज गर्न सकेन ?
तत्कालै खारेज गर्न कानुनी अवरोध भयो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) खारेज गर्नुपूर्व निर्देशन दिने र अटेर गरे मात्र खारेज गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार तत्कालका लागि निर्देशनको रूपमा निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

दर्ता भएका यातायात कम्पनीले सिन्डिकेट गरे के गर्ने ?
कम्पनीबाट सिन्डिकेट हुनै सक्दैन । सरकारले अनुगमन र निगरानी बढाउँछ । रुटअनुसार नहिँडे र कानुनविपरीत जानेबित्तिकै कम्पनी खारेज गरिनेछ । आफ्नो कम्पनी खारेज होस् भन्ने कसले चाहान्छ होला र ?

कुनै कम्पनीले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र विशेष अवसर पारेर (जतिबेला धेरैभन्दा धेरै सवारी साधन चलाउनुपर्ने आवश्यक हुन्छ) आफ्ना सवारी साधन चलाउदिन भन्न पाउँछ कि पाउदैन ?
पाउँदैन, सार्वजनिक यातायात सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ । कसैले सञ्चालन नगरे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार कार्वाही हुन्छ ।

अहिलेसम्म दुर्घटना हुँदा घाइतेको औषधोपचार तथा क्षतिपूर्ति राज्यको दायित्वमा थिएन । अब कम्पनीअन्तर्गत यो दायित्व कसले व्यहोर्छ ?
अहिलेसम्म यातायात समितिहरुले सवारी साधनको मात्र विमा गर्ने गरेका छन् । तर, कानूनअनुसार यात्रु, झिटी गुण्टा, ड्राइभर, सवारी सहयोगी, विभिन्न पाटपूर्जाको तेस्रो पक्ष विमा गर्ने गरेका छैनन् । विमा गर्नुपर्ने सम्पूर्णको विमा गर्नेवित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ । राज्यलाई दायित्व पर्दैन् ।

सिण्डिकेट समितिहरुसँग रहेको कोषको रकम अब के हुन्छ ?
अहिले यससम्बन्धी के गर्ने भनेर छलफल भइरहको छ । सिण्डिकेट जरैदेखि उखेल्ने भनेपछि राज्यले आवश्यक छानविन र खोजी कार्य अघि बढाउनेछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यी सबै काम हुने भएकाले थप बोल्न मिल्दैन । – नयाँ पत्रिका