काठमाडौं, ६ बैसाख
काठमाडौंमा संघीय संसदका आधाजसो सांसदको आफ्नै घर छ । तर, पनि उनीहरुले राज्यबाट आवासको सुविधा आनाकानी नगरी लिने गरेका छन् ।
विश्वको धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका सांसद एवम् उद्योगपति विनोद चौधरीले समेत राज्यको रकम आवास सुविधाको नाममा लिइरहेका छन् । काठमाडौंमै घर भएका थुप्रै सांसदहरुले विगतमा पनि आवास (डेरा) भाडाको नाममा राज्यको रकम बुझ्दै आएका छन् । गणतान्त्रिक संविधानले राजधानीमा घर हुने सांसदले आवास सुविधा नपाउने भन्ने कुनै व्यवस्था नगरेका कारण सांसदलाई घर भाडा बुझ्नलाई कुनै रोकावट छैन ।
अहिले विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीदेखि पूर्व कमलरी समेत रहेकी शान्ता चौधरीसम्मले एकै हैसियतमा आवास सुविधाका नाममा राज्यको रकम लिइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले मेरो काठमाडौंमै घर छ, आवासका लागि राज्यको सुविधा चाहिन्न भनेर राज्यको रकम जोगाउन अघि सरेका छैनन् ।संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कानुनले आवास सुविधा सबै सांसदलाई समान रुपमा दिएको छ । काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकाले लिने कि नलिने भन्ने चाहिं सम्बन्धित माननीय ज्यूको नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो ।’
फागुन २१ गते सपथ लिएका सांसदहरुले त्यो महिनाको सेवा सुविधा दिनगन्तीका आधारमा पाएका छन् । चैतबाट भने बैंक खातामा एकमुष्ट जम्मा हुन्छ ।
यस्ता छन् सांसदका सुविधा
यो संसद निर्वाचित भएर आउनुअघि नै विघटित व्यवस्थापिका संसदले सेवा सुविधा तोकेको थियो, जसअनुसार सांसदले आवास सुविधा बापत मासिक १८ हजार रुपैयाँँ पाउँँछन् । भाडाकै घरमा बस्ने सांसदहरुले भने यो रकम अपुग भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार काठमाडौंमा कम्तिमा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ । एउटा फ्ल्याटको मध्य शहरमा ३० हजारभन्दा माथि पर्छ भने चक्रपथ बाहिर पनि २० हजारभन्दा कममा पाउन मुस्किल रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
राज्यले आवास सुविधा बापत आवास नै दिएका सभामुखले घरभाडा वापत् २८ हजार २७५ रुपैयाँ पाउँछन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि सभामुखकै जति सुविधा पाउँछन् । दुबै सदनका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्तापक्षका नेता, मुख्य सचेतकलगायतले आवास सुविधा बापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकले आवास सुविधा पावत मासिक २४ हजार २६८ रुपैयाँ पाउँछन् ।
यी हुन् अन्य सुबिधा
संघीय संसदका सभामुखदेखि सांसदसम्म सबैलाई फर्निचर खर्च बापत सचिवालयले एकमुष्ठ रुपमा १५ हजार रुपैयाँ दिन्छ । सञ्चार सुविधा बापत मासिक ३ हजार पाउँछन् । सांसददेखि सभामुखसम्मका सबै पदाधिकारीले बैठक भत्ता र यातायात खर्च बाहेक विशेष भत्ता भनेर मासिक थप एक हजार रुपैयाँ पाउने छन् । दैनिक भ्रमणभत्ता बापत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने सांसदहरुले २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तो भ्रमण भने स्वीकृत हुनुपर्छ ।
मासिक पारिश्रमिक सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ६७ हजार ३२० रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् । प्रमुख सचेतकहरुले ६० हजार ९७० र अन्य दलका प्रमुख सचेतक र सत्तापक्षका सचेतकले ५७ हजार ७८० रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदको मासिक तलब भने ५५ हजार २३० रुपैयाँ हुन्छ । संसद बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ हुन्छ भने यातायात सुविधा पनि एक हजार रुपैयाँ नै दिइन्छ । पदाधिकारीलाई भने संसद सचिवालयले गाडी सुविधा नै उपलव्ध गराउँछ ।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पानी र बिजुलीको बिल सरकारले तिर्छ भने अरुले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो सबै जोड्दा मिलाएर एका सांसदले मासिक रुपमा तलब भत्ता र सुविधा वापत झण्डै ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । साथै एक महिनामा १० वटासम्म संसद बैठक बस्यो भने बैठक भत्ता र यातायात खर्च बापत २० हजार गरी कूल एक लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । अन्य पदाधिकारीहरुको भने सबै सुबिधा योभन्दा बढी हुन्छ । सुबिधासम्बन्धी संशोधित ऐनअनुसार कुनै सांसद अशक्त भएमा एकमुष्ठ ५० हजार पाउँछन् भने मत्यु भएका सांसदका परिवारले २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन् ।
