भारतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोक प्रस्ताव



काठमाडौं ८ वैशाख: भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध प्रतिपक्षी दलद्वारा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतको माथिले सदन राज्यसभामा सत्ता विपक्षी दल कांग्रेससहित ७ दलका ७१ सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध सामूहिक रूपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडुलाई प्रस्ताव बुझाएका छन् । भारतको इतिहाँसमा राज्यसभामा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विपक्षीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

महाअभियो अगाडी बढाउने वा नबढाउने बारे उपराष्ट्रपति नायडुलाई मनासिब लागे महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न समिति गठन हुन्छ । समितिलाई महाअभियोग उचित लागेको खण्डमा मतदान हुनेछ । र पस्ताव दुईतिहाइ मतले दुबै सदनबाट पारित हुन सकेमा महाअभियोग साबित हुने छ ।

यस्ता छन् महाअभियोग लगाइनुको कारण
बिहीबार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साह मुछिएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश मिश्राले गरेको फैसलापछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । मिश्रासहित तीनजनाको इजलासले बिहीबार सिबिआई अदालतका न्यायाधीश बिएच लोयाको मृत्युबारे थप छानबिन गर्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश लोयाको मृत्यु शंकास्पद तरिकाले भएको थियो । उनले सन् २००५ मा गुजरातमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका सोहराबुद्दीन शेखको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए । शेख मुद्दामा भाजपाका वर्तमान अध्यक्ष्य अमित साह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए । इन्काउन्टरमा शेख मारिँदा अमित साह गुजरातका गृहमन्त्री थिए भने नरेन्द्र मोदी गुजारातक मुख्यमन्त्री थिए । शेखको इन्काउन्टरबारे मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेको छ । सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल परेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्