काठमाडौं, १० वैशाख
नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुने भएकाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा बैशाखको पहिलो र दोस्रो साता भर्ना अभियान चल्ने गर्छ । नीजि विद्यालयमा त्यस अघि नै सम्पन्न भैसकेको हुन्छ । राज्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापन नगरेकाले अहिले पनि ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु उमेर पुगेपनि विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् । कतिपय बालबालिका विद्यालय सम्म पुगेपनि आधारभूत तह समेत पुरा नगरि विद्यालयबाट बाहिरिने गरेका छन् ।
अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताको नौटकीको संज्ञा दिएका छन् । के यो अभियान नेताको नौटंकी मात्र हो वा यसले नेपाली शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा केही सहयोग पनि गर्छ ? आज हामी यसै बिषयमा बहस गर्दैछौँ ।
आधुनिक प्रविधि र रोजगार मुलक सिप विनाको शिक्षाले रोजगारी पाउन र दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई हुने अवस्था सृजना भएको अवस्थामा विद्यालय नै नटेकेका र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको भविश्य कस्तो होला ? यो भयानक, अनिश्चित र निराशाजनक नै हुन्छ । त्यसैले राज्यले व्यवहारमा जे सुकै गरेपनि नीतिगत रुपमा सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने र माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क पढाउने नीति ल्याएको छ । यसैको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रचार प्रसारका क्रममा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षसम्मले विभिन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।
अनलाइन समाचार माध्यमका समाचारमा यसलाई प्राथमिकता पनि दिइएको छ । यस्ता समाचारसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसका पक्ष र विपक्षमा समेत टिका टिप्पणी शुरु भएको छ । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताको नौटकीको संज्ञा दिएका छन् । के यो अभियान नेताको नौटंकी मात्र हो वा यसले नेपाली शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा केही सहयोग पनि गर्छ ? आज हामी यसै बिषयमा बहस गर्दैछौँ ।
हजारौँ विद्यार्थी विभिन्न कारणले आौपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित रहेका बेला एक जना बालक वा बालिका काखमा च्यापेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा यो हाँसोको बिषय बनेको छ । तर, अन्धकार हटाउन एकै पटक हजारौँ बत्ती बाल्न सम्भव नभएपनि एक–एक गर्दै बाल्न शुरु गर्नुपर्छ भन्ने भनाईलाई आत्मसात गर्ने भएकाले अहिले नेतृत्वबाट जुन काम भएको छ यो स्वागत योग्य नै छ ।
अभिभावकत्व ग्रहण
पूर्व राजा महेन्द्रले अभिभावकत्व प्रदान गरेका रुक्माङगत कट्वाल कालान्तरमा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बनेको उदाहरण सबैमाझ छर्लङ्ग छ । उत्तम सञ्जेलले सञ्चालन गरेको समता विद्यालयमा छात्रवृति मार्फत अध्ययन गरेकी एक विपन्न बालिका डाक्टर बनेको समाचार पनि हामी धेरैले पढेकै हो । छात्रवृतिमा पढ्नु अघि उनले होटलमा भाँडा माझेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन् ।
चितवनका केही संचारकर्मीले भूकम्प पीडितको राहतका लागि निमार्ण गरेको हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने अभियानले अभिभावकत्व प्रदान गरेकी एक विपन्न चेपाङ बालिकाले भरतपुर अस्पतालमा संचालन रहेको नर्सिङ कक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याएको पनि हामीले देखेका छौँ । भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताका कारण विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित रहेका चेपाङ बालिकालाई आवासिय शिक्षा दिदै आएको चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा आश्रित बालबालिकाले सबै विद्यार्थीलाई पछि पारेको समाचार पनि एक साता अघि पढेको थिएँ । त्यसैले पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दा त्यसले सकारात्मक नै नतिजा दिन्छ । यो मेरो विश्वास हो ।
हजारौँ विद्यार्थी विभिन्न कारणले आौपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित रहेका बेला एक जना बालक वा बालिका काखमा च्यापेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा यो हाँसोको बिषय बनेको छ । तर, अन्धकार हटाउन एकै पटक हजारौँ बत्ती बाल्न सम्भव नभएपनि एक–एक गर्दै बाल्न शुरु गर्नुपर्छ भन्ने भनाईलाई आत्मसात गर्ने भएकाले अहिले नेतृत्वबाट जुन काम भएको छ यो स्वागत योग्य नै छ । सत्ता पक्षका नेताहरु मात्र होइन प्रतिपक्षि दलका नेता गगन थापाले पनि यो अभियानमा सहभागिता जनाएकाले यो प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतमा सयौँ योजनाको शिलान्यास गर्ने तर, नबन्ने भएकाले आम रुपमा नेतृत्वप्रति आशंका गर्नु स्वभाविक भएपनि यस अभियानलाई हाँसोमा उडाउने काम गर्नु जरुरी छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा भनिए जस्तै भर्ना गरेर मात्र भो होमवर्क गराउनु पर्दैन भनेर खबरदारी चाहीँ सबैले गर्नु पर्ने देखियो ।
आर्थिक, भौगोलिक वा पारिवारिक जुन कारणले भएपनि विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका तथा विचैमा विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा अव स्थानीय सरकारको हो ।
स्थानीय तहको भूमिका
जिल्ला तहमा रहेका शिक्षा कार्यालयहरु खारेज गरि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हुने काम स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएपछि अब आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकार अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिकाको भएको छ । अहिले नेताहरुले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको सांकेतिक मात्र हो । स्थानीय सरकारले बाँकी सबै बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक, भौगोलिक वा पारिवारिक जुन कारणले भएपनि विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका तथा विचैमा विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा अव स्थानीय सरकारको हो । यसका लागि तथ्यांक संकलन गर्न, कार्यक्रम बनाउन स्थानीय विद्यालय, वडा अधयक्ष तथा संचारकर्मीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बजेट निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई राखेर आगामी बर्ष सतप्रतिशत भर्ना दर बनाउने र सतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने योजना आवश्यक छ । त्यसका लागि खाजा, खाना, आवास, पोशाक के के अवाश्यक पर्ने हो त्यो सबै पुरा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारलाई त्यो दायित्व पुरा गर्न सबैले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ । विशेष गरि स्थानीय शिक्षा सेवी, पूर्वशिक्षक लगायतले सकृयता देखाउन जरुरी छ । अब स्थानीय निकायबीच यसका लागि प्रतिस्पर्धा चल्न जरुरी छ ।
हामीले के गर्ने ?
राज्यले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेकाले सरकारी विद्यालयमा पढाउने गरि कुनै बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्दैन । तर, धर्म छोरा छोरी र शैक्षिक अभिभावकत्व फरक कुरा भएकाले त्यसमा स्पष्ट भएर यस्तो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले मेरो यो समाजप्रति दायित्व छ भन्ने अलिकति पनि भावना छ भने विभिन्न कारणले विद्यालय जानबाट बञ्चिल बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्छ । आठ सय भन्दा बढि सांसद र बीस हजार बढि जनप्रतिनिधि छन् । यी सबैले एक–एक जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा हजारौँ बालबालिकाले विद्यालय जान पाउँछन् त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिलाई यसका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । आफ्ना सन्तान त कुकुर ले पनि हुर्काउँछ, तिमीहरु असली नेता हौ भने दुःखमा रहेका बालबालिकालाई पनि हेरचाह गर भनेर दवाव पनि सृजना गर्न सकिन्छ ।
सबै जसो विद्यालयमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने बालबालिकालाई अबिर सहित विभिन्न पुरस्कार दिने गरिन्छ तर, कमजोर विद्यार्थीलाई वेवास्ता गरिन्छ । विस्तारै त्यस्ता बालबालिका विद्यालयको अध्ययन पुरा नगरि विद्यालय छाड्छन् ।
खबरदारी
सामुदायिक विद्यालयमा लापरवाही धेरै भएकाले बालबालिका नीजि विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् । अभिभावकको आकर्षण त्यतै छ । अब सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी नहुनुको कारण खोज्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने कुरामा आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ । अनावश्यक विदा हुने, शिक्षकहरु अनुपस्थित हुने गरेका पाइएमा स्थानीय निकायमा उजुरी गर्ने ।
सबै जसो विद्यालयमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने बालबालिकालाई अबिर सहित विभिन्न पुरस्कार दिने गरिन्छ तर, कमजोर विद्यार्थीलाई वेवास्ता गरिन्छ । विस्तारै त्यस्ता बालबालिका विद्यालयको अध्ययन पुरा नगरि विद्यालय छाड्छन् । त्यसैले कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने अभियान संचालन गर्नुपर्छ । एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने बालबालिकालाई एसएलसी तह उत्तीर्ण गराउन टिच फर नेपालले स्वयसेवी शिक्षक नियुक्त गरि पठन–पाठन चलाए जस्तै अब गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा–वडामा अभियान चलाउनु पर्छ । यसले रोजगारी पनि सृजना गर्छ । शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।
यो बहसको शुरुवात हो । यस बिषयमा यहाँका बिचार के छन् । कसरी सबै बालबालिकाको पहुँच शिक्षामा पुर्याउन सकिन्छ । आउनुस बहस गरौँ ।
