काठमाडौं १५ वैशाख: सरकारले विपन्न नागरिकको आयआर्जनका लागि लागू गरेको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम कालिकोटका स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
सरकारले कर्णालीका वेरोजगार तथा विपन्न नागरिकलाई लक्ष्य गरी आर्थिक वर्ष ०६३–६४ देखि सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमले विकास निर्माणमा स्थानीयलाई कामदार बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहहरुले विकासको काममा डोजर लगाउन थालेका छन् ।
कर्णाली रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाले अति विपन्न, एकल महिला, निम्न वर्गका परिवारका सदस्यलाई कामदार छनोट गरी उनीहरुलाई ज्याला दिने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा नगरपालिका, पचाल झरना गाउँपालिकालगायतका तहले कर्णाली रोजगारको बजेट सडकमा विनियोजन गरी डोरमार्फत सडक खन्न थालेको छ ।
निर्देशिकाले विपन्न बेरोजगार परिवारको सामाजिक सशक्तीकरण, आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच र आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गरी सामाजिक संरक्षणमा जोड दिएको भए पनि सडकमा खर्च गरिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्णले छापेको छ ।
