काठमाडौं १९ वैशाख: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ‘एसएसडिपी’ अन्तर्गत सन् २०२२ सम्म हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमकै रूपमा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो।
विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रले नमुना विद्यालयको मापदण्ड बनाउने र प्रदेशले कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । नमुना विद्यालयका लागि दातृ निकायले लगानी गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले नमुना विद्यालय प्रदेशमार्फत कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यक्रमबारे निर्णय हुने बताए । नमुना विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापकीयलगायत पक्षमा ठूलो लगानी हुने भएकाले केन्द्रले बढी चासो दिएको हो ।
देशभरमा २२२ नमुना विद्यालय छनोट
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सात वर्षमा हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा २ सय २२ विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि सामुदायिक विद्यालयले छनोटको आधारसमेत पूरा गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष शिक्षा विभागले तीनपटक सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि २ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र दरखास्त आएको थियो । नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस आएको थिएन ।
विद्यालय छनोट गर्न अन्योल
यस वर्ष नमुना विद्यालय छनोटमै अन्योल छ । नमुना विद्यालय बनाउने जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र कसलाई दिने भन्ने अन्योल छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले मोडालिटी तय भइनसकेका कारण यस वर्ष नमुना विद्यालय छनोटको संख्या यकिन नभएको बताए । विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहमा गएका कारण पनि कसले नमुना विद्यालय छनोट गर्ने भन्ने अन्योल छ।
गुरुयोजनाका आधारमा रकम
नमुना विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले गुरुयोजनाका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयका लागि ‘सिड मनी’स्वरूप सरकारले प्रतिविद्यालय १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको थियो । केन्द्रले पठाएको रकम गुरुयोजनाका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । कस्तो विद्यालय बनाउने भनेर योजना तयार पारेपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुनामा छनोट भएका विद्यालयलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउनेछ । विद्यालय भवन, ल्याब वा अरू जे आवश्यकता छ, त्यही उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
शिक्षामा एक खर्ब २७ अर्ब बजेट सिलिङ
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सरकारले शिक्षामा एक खर्ब २७ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम तय गर्दै छ । शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले कुल एक खर्ब २७ अर्बमध्ये ७४ अर्ब स्थानीय तहमा जाने र बाँकी उच्च शिक्षालगायतमा केन्द्रमार्फत वितरण हुने बताए । स्थानीय तहमा जाने बजेट शिक्षकको तलब–भत्ता, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, बालविकासलगायतमा खर्च गर्ने रकम हो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा जानेबाहेकको बजेट उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, प्राविधिक शिक्षालगायतमा खर्च हुनेछ ।
छनोटका आधार
शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय छनोटका लागि ‘नमुना विद्यालय छनोटका आधारहरू २०७३’ निर्माण गरेको छ । भौतिक पक्षदेखि स्थानीयको प्रतिबद्धतासमेत नमुना छनोटको आधार तोकिएको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मको पठनपाठनका लागि आवश्यक हुने पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहाड, सहरी क्षेत्र र उपत्यकामा १० रोपनी तथा तराईमा दुई बिघा जग्गा हुनुपर्नेछ । यस्तै, जिल्लाको विद्यार्थी संख्याको औसतभन्दा कम हुन नहुने, प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित ठाउँमा हुनुपर्ने,विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय निकायको सिफारिसपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेलगायत आधार तोकेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
