काठमाडौँ, २० वैशाख
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु छैंठौ केन्द्रीय बैठकमा पार्टीको प्रदेश संरचना नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सात प्रदेशको सङ्घीय खाका अनुसार निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ ।
बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवदेनमा हाल संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले पेश गरेका छन् । समाचार स्रोतलको अनुसार सात प्रदेशलाई कार्यकारी पार्टी निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भएको छ ।
पहिचानमा आधारित १० र शिल्पी समुदायका लागि देशैभर कायम हुनेगरी एक विशेष प्रदेश गरी ११ प्रदेशको खाकालाई पार्टीले समन्यवकारी प्रदेश समितिका रूपमा कायम गर्ने भनी पार्टी घोषणापत्र प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब जिल्ला समिति पनि निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समिति जस्तै समन्वयकारी इकाईका रूपमा रहने छन् । बिगतमा जिल्ला समितिलाई कार्यकारी मानिएको भए पनि अब त्यो रहने छैन । स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका र वडास्तरीय समितिहरुलाई पार्टीको कार्यकारी समितिका रूपमा अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले अबको संघर्षको बाटो संसदीय अभ्यासलाई बनाउने पार्टीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि सत्ता पक्षले लिखित सम्झौता गरेमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ‘सदनलाई संघर्षको थलो’का रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
बैठाकमा पेश भएको उक्त प्रतिवदेनमाथि आफ्नो विचार राख्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले सदन संघर्ष र सरकारमा सहभागी हुने कुरा आफैमा बाझिएको भनी आलोचना गरेका थिए । पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न आन्दोलनको अपरिहार्यता बारे पनि सबैले जोड दिएका थिए ।
