२५ बैशाख २०७५, काठमाडौं
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न पेश गरेको ‘जाँचबुझ निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अब नेपाली नियोगबाट प्रमाणित भएका मागमा मात्रै श्रमिक पठाउने निर्णय गरेको हो । निर्देशिकाले ठगीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
“मन्त्रालयले समन्वयात्मकरुपमा सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावास र सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्छ,” घिमिरेले भन्नुभयो, “रोजगारीका लागि नेपाली युवालाई कुण्ठित गर्न भने सरकारले खोजेको होइन ।”
वैदेशिक रोजगार नेपालको बाध्यता भएको भन्दै उहाँले पूर्व राजदूतहरुसँगको छलफलबाट सरकारले जाँचबुझ निर्देशिकाको निचोड निकालेको जानकारी दिनुभयो ।
