मोदी भ्रमण : अपेक्षा र आशंका

२८ वैशाख २०७५, काठमाडौं ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यतिबेला नेपालमा तेस्रो पटकको भ्रमणमा छन् । छिमेकी मुलुक भारतका सरकार प्रमुख नेपालको २ दिने भ्रमणमा रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध र विकासलाई अगाडि बढाउन टेवा पुग्ने आँकलन गरिनु स्वभाविक पनि हो । विश्वमा सम्पन्नताको हिसाबले भारत संमृद्धिको मुलुकमा चिनिन्छ । जल पारवहन, अनुकुल भौगोलिक स्थिति, आर्थिक बृद्धिदर, चेतनास्तर लगायतका हिसाबले विकसित मुलुकका प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा रहनुले नेपालका विकास आयोजनाहरुमा थप सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र भारत सरकारले पहिले देखिनै  नेपालको विकास आयोजनाहरुमा सहयोग गर्दै आएको हिसाबले पनि सकारात्मक चासो र सहयोगी जिज्ञासा राख्नु स्वभाविक हो । मोदीको भ्रमणले धार्मिक पर्यटन विकास र सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यसो हो भने उनको भ्रमण स्वागत योग्य छ । धार्मिक भ्रमणका हिसाबले जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपति मन्दिर मात्र नभएर अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलमा पनि भ्रमण गराउँदा राम्रै हुन्छ । उनका लागि अन्य मन्दिरका ढोका पनि खुल्ला छन् तर धार्मिक भ्रमणको नाममा यो पटक पनि उनी रणनीतिक रुपमा नेपालको आन्तरिक विविधता र विशिष्टतामा खेल्ने प्रयासमा छन् भने त्यो नेपालीका लागी सह्य हुन सक्दैन । मन्दिरमा पुजा गर्ने कार्यक्रममा नागरिकलाई भेला गरेर राजनीतिक भाषण गर्ने, आफ्नो प्रभाव बढाउने, साईकल बाँढ्ने जस्ता इरादा उनको धार्मिक आध्यात्मिकतासँग कुनै साईनो राख्दैन ।

नेपाल आफैंमा प्राकृतिक मनोरमताका हिसाबले भरिपूर्ण मुलुक हो । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेर नेपालले आफ्नो सार्वभौम गरिमालाई सगरमाथा जतिकै उच्च राखेको छ । विभिन्न कालखण्डमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र नेपाली अस्मिता माथी बाह्य शक्तिको प्रहार नभएको भने हैन । यद्यपी विभिन्न चुनौतिका बाबजुद पनि नेपालीहरु आफ्नो अधिकार र नेपाली अस्मिता माथि कहिल्यै नझुकेको इतिहास साक्षी छ ।

गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारणले नेपालमा ठुलो संकट आईपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खाद्य सामाग्री लगायतका सामग्रीमा लगाएको रोकका कारण नेपालीको चुलोमा आगो बल्न कठिन पर्यो । इन्धनको अभावले दर्जनौं सुत्केरी महिलाहरु बीच बाटोमा नै मृत्युको शिकार बन्नुपर्यो । सुत्केरी महिलाहरु औषधिको अभावले जिउन सकेनन्, जन्मेका दर्जनौं शिशुहरु टुहुरा बने ।  सयौँ बिरामीहरु अस्पतालमा औषधिको अभावले छट्पटिरहे । सानै मुलुक भए पनि देशमा सञ्चालन भईरहेका सानातिना उद्योग कलकारखानाहरु ठप्प भए । शैक्षिक संस्थाहरु क्रमश ठप्प हुदै गए । वास्तवमा मुलुक संकटले ग्रस्त भयो । खाद्यान्नका सामग्रीहरु अभाव भए । निर्यात गर्ने स्रोत भारतको विकल्प खोजिनु पर्नेमा नेपाली नागरिकहरु समूहमा प्रस्तुत हुन थाले । स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा क्रियाशीलता बढ्यो । नेपालीहरुको महान पर्वहरु दशै र तिहारमा प्रयोग हुने भारतीय सामग्रीहरु कटौती भए । भोकैे बस्न तयार छौं तर भारतसँग झुक्ने छैनौ भन्ने…यस्तो मानवीय समवेदनाको घडिमा भारतको नाकाबन्दीका बिरुद्धमा सर्बत्र बिरोधका स्वरहरु बुलन्द भए । छिमेकी मुलुक चीनले सभा लाख भन्दा बढी लिटर इन्धन उपलब्ध गराएर मानवीय सहयोग गरेको थियो । नागरिकहरु नेपाली अस्मिता र गौरवपूर्ण इतिहासलाई जोगाउन आ–आफ्नै स्तरबाट नाकाबन्दीका बिरुद्ध ओर्लिएका थिए । वास्तवमा सार्क राष्ट्रहरु बीच भएको समझदारी र अर्न्तराष्ट्रिय नीति अनुरुप कुनै पनि मुलुकले छिमेकी मुलुकलाई संकट गराउन पाईदैन ।

करिब ६ महिना चरम नाकाबन्दीको मारमा परेका नेपाली नागरिकले त्यसबेलामा भोगेका पिडा ताजै छन् । विश्वभरबाट नेपाल प्रतिको सद्भाव र सहयोग आईरहेका बेला  भारतीय सरकारले त्यस बेलामा खेलेको भुमिकालाई जनताले बिर्सेका छैनन । यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली नागरिकका अनेकौँ प्रश्नहरुलाई थाती राख्दै नेपालको भ्रमणमा व्यस्त छन् ।

कुनै पनि मुलुक आफैंमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कुनै न कुनै वस्तुका लागि अन्य कुनै मुलुकसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि पारवहनको सुविधामा अनेकौँ चुनौति खेपि रहनु परेको नेपालले चाहेर पनि परनिर्भरता हटाउँन सकेको छैन् । मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति सानो भएता पनि प्राकृतिक सौन्दर्यताका हिसाबले भरिपुर्ण छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै प्रकारको भौगोलिक अवस्थिति नेपालमा छ । गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले नेपालमा ओद्यौगिकरणको बृद्धि हुन सकिरहेको छैन् । राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य भएको महशुस भएता पनि परिवर्तन भएको व्यवस्थालाई नागरिकले आफ्नो स्तरबाट अनुभुत गर्न भने पाईरहेका छैनन् ।

दुरीका हिसाबले कम र खुल्ला सिमानाका कारण पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध पहिले देखिनै रहिआएको छ । नेपालले आफुलाई चाहिने सामानहरु प्रायजसो भारतबाट निर्यात गर्दछ । नेपाल र भारतबीच धेरै किसिमका सम्बन्धहरु सदिऔँ देखि नै रहिआएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि तेस्रो पटक नेपालको भ्रमणमा छन् । विगतका भ्रमणमा धेरै प्रकारका सहयोगहरुमा हस्ताक्षर भए, कति कार्यान्वयन भए वा प्रक्रियामा छन भन्ने विषय खोजनीय छ । सानो मुलुकले सहयोगको अपेक्षा गर्नु नौलो हैन पनि ।

नेपाल संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हिडिरहेको छ । जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार पनि बनिसकेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि जनप्रतिनीधिहरु जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने असिम दायित्व बोकेर स्थानीय स्तरमा जुटिरहेका छन् । मुलकमा संघिय सरकार छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु आफ्नो क्षेत्रमा भएका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकको आर्थिक समृद्धिका निम्ति अभ्यस्तरत छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभित्र रहेर आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरु निर्माण गर्ने चरणमा स्थानीय तह जुटिरहेका छन् । हिजो जनतालाई दिएका वचन र व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई पुरा गर्नुपर्ने र योजनाबद्ध तरिकाले विकासको गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता जनप्रतिनीधिलाई छदैछ ।  स्थानीय तहमा बजेट बिनियोजन र बिनियोजित बजेटलाई जनताको माग र आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान भने सजिलो छैन् । विभिन्न चुनौतिका बाबजुद पनि जनप्रतिनीधिहरु हिजो नागरिकलाई दिएको वचन र साँचेको सपनालाई पुरा गर्न लागी परेका छन् । भौगोलिक हिसाबले पनि विकटता रहेको नेपाल र नेपालका विभिन्न भुभागमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरु समाज अनुसारको संस्कृतिमा हुर्कदै विकासतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ।

यस पटकको मोदीको भ्रमणपछि नेपालीले सास्ती बेहोर्नु पर्नेछैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिदैन । दोस्रो पटकको भ्रमणमा नेपाली नागरिकको हाईहाई पाएका र आफ्नो राम्रो प्रभाव नेपालीजनमा बनाएका मोदीले भ्रमणको केही महिना लगत्तै नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरुलाई संकटको भुमरीमा पारेका थिए  ।