०८ असार २०७५, काठमाडौँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रादेशिक मामिला हेर्ने अलग्गै विभाग गठन गरेको छ । नेकपाको नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका ३२ विभागमध्ये प्रादेशिक मामिला विभाग पनि थपिएको हो ।
प्रादेशिक मामिला विभागले प्रदेशका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे सुझाव पेश गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश र केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको अध्ययन गरी पार्टीको नीति तय गर्ने जिम्मेवारी उक्त विभागले पाएको छ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा प्रत्येक प्रदेशको विकासका लागि पार्टीका नीतिहरु निर्माण गर्न सो विभाग गठन गरिएको हो ।
प्रस्तावित अन्य ३२ विभागहरु अधिकांश नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित छन् । विषयगत मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित बिभागमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीबाट हुनेछन् भने सचिव सदस्यहरुबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका बिभिन्न तहमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजान राजकीय मामला विभाग पनि बनाउने भएको छ । यसअघि एमालेले राज्य व्यवस्था विभाग भन्ने गरेको सो विभागलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पार्टी केन्द्रमा व्यवस्था गरिएका ३२ विभागमध्ये राष्ट्रिय हित सुरक्षा, वैदेशिक मामिला, राजकीय मामला र संघीय संसदीय विभाग बाहेक अन्य विभागहरु प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पनि बनाउन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेशमा प्रदेशसभा विभाग बन्नेछन् ।
केन्द्रीय संगठन विभागमा भने सदस्यहरु पनि केन्द्रीय सदस्यहरुमात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै अध्यक्ष विदेशबाट फर्किएपछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावसहित नियमावली पारित गर्नेछ ।
नेकपाका प्रस्तावित ३२ विभाग :
१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित, आपूर्ति तथा सुशासन विभाग
४ . कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग
७ . जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामला विभाग
१८. राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. वैदेशिक मामला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. संगठन विभाग
२५.संघीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग
