११ असार २०७५, काठमाडौं
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी आसयसहितको नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यसहितको व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाले पीडितलाई भन्दा पीडक र अपराधीलाई सुविधा दिने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘मस्यौदाको नयाँ व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि घुमाईफिराई माथिल्लो पहुँचमा हुनेलाई बचाउने रणनीति राखेको देखिन्छ।
