नेपालका सबै प्रदेशमा आधुनिक रंगशालाका लागि ठाँउ तोकियो, तपाइको प्रदेशका यी ठाउँहरुमा बन्दैछन् रंगशाला

१५ असार २०७५, काठमाडौँ

नेपालमा लामो समयदेखि रंगशालाको अभावले गर्दा खेलाडिले खेल खेल्न सहज रुपमा पाएका थिएनन् । अस्थिर सरकार र खेललाई महत्व नदिदा खेल्न चाहाना भएर पनि भविष्य नदेखेर युवा विदेश पलाइन हुने अवस्था थियो ।

तर अहिले खेलखुद सम्बन्धि अवस्था भने फरक रहेको छ । मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखाले गति लिन थालेको छ । अनुगमन शाखाले गति लिन थालेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो शाखा स्थापना गरेको थियो । पछिल्लो समय यसले सम्बन्धित मन्त्रालय अन्गर्गत पर्ने निर्णयहरुको ‘निर्णय कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास तथा प्रगति’ संकलन गर्न शुरु गरेको छ ।

शाखाले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो (फागुन ३ गते) को बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु संकलन गरिसकेको छ । अन्य निर्णयहरु माग गर्दै अघि बढेको छ । केही मन्त्रालयले विवरण प्राप्त पठाइसकेका छन् । प्राप्त प्रयास तथा प्रगति विवरणहरुमध्ये, २०७४ फागुन ३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ‘प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाम आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्राम सहित रंगशाला निर्माण गर्ने’ बारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार १० गतेसम्मको प्रगति विवरण पठाएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको विवरण अनुशार प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्राम सहित रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भएको छ । प्रदेश २ः कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ का लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सुनसरीको इटहरी, प्रदेश २ को धनुषाको जनकपुर, प्रदेश ३ को मकवानपुरको हेटौडा, प्रदेश ४ को कास्कीको पोखरामा जग्गा प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ५ को दाङ्ग, प्रदेश ६ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ७ को कैलाली जिल्लाको धनगढीमा जग्गा पहिचान गरेको अधिकारीबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने पहिलो मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुशार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग ग्राम संचालन कार्य्विधि, २०७५ को मस्यौदा तयार गर्नुका साथै प्रत्येक प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहमा स्थापना हुने तथा हुन सक्ने औद्योगिक ग्रामको विवरण माग गरेको रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखालाई प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरको एकजना नोडल अफिसर तोकिएको छ । तीन चार वटा मन्त्रालयवाहेक अन्य मन्त्रालयहरुबाट नोडल अफिसरको नामावली आइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको तथा ढिलासुस्तीको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बिनोद कुँवरले बताए ।

उनले हरेक मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाई अन्तर्गतका निकायहरुबाट भएरगरेका प्रगतिहरु संकलन गर्दै अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘माथिल्लो निकायमा बिभिन्न निर्णयहरु हुन्छन् तर कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले सेवा प्रवाहमा परिरहेको असरलाई निवारण गर्नेछ ।

’मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाई छ ।