१५ साउन २०७५, काठमाडौं
२०४६ मा चर्किएको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनले सफलता पाएपछि नेपाली काँग्रेस दोश्रो पटक सत्तामा पुग्यो । काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको २०४८ को संसदीय र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा उसले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । दुर्भाग्यवस बहुसंख्यक पंचहरु नै काँग्रेसका तर्फबाट स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सफल भए । व्यवस्था नयाँ भएपनि जित्नेहरु मध्ये बहुसंख्यक पुरानै शासक दोहोरिए । परिणाम स्वरूप आन्दोलनबाट प्राप्त जननिर्वाचित सरकारप्रति जनताका अपेक्षाहरु निराशामा परिणत हुँदै गए ।
पञ्चायती शासनमा राज्यले मार्ला वा जेल हाल्ला भनेर डराईडराई हिड्ने काँग्रेस नेताहरु नै राज्यको ढुकुटी बाँडफाड गर्ने भएपछि आफूलाई निष्कलंक र पारदर्शी बनाउन चाहेनन् वा सकेनन् । काँग्रेसी नेताहरुमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचारलाई दुरदर्शी र लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीले सडक र सदनबाट राम्ररी तताए । जनता र तात्कालीन मदन भण्डारी नेतृत्वमा भएको एमाले आन्दोलनलाई काँग्रेसले थाम्नै सकेन । शक्तिको घमण्ड र आफ्नै दम्भले बहुमत सहितको काँग्रेसले पुरा कार्यकाल शासन संचालन गर्न नसकी २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भयो ।
जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको हत्या भएपछि अरुलाई पेलेरै जितिन्छ भन्ने काँग्रेसको सपनालाई मनमोहन अधिकारी जस्ता निष्कलंक नेतृत्वको एमालेले धुलो चटाई दियो । संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको भएपनि एमाले नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुमा धेरै कम्युनिष्ट गुण तथा आचारणहरु थिए । त्यही स्वाभिमानी नेतृत्वले जनसमर्थन प्राप्त गरी अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार संचालन गर्न सफल भयो । अल्पमतको सरकारलाई असफल बनाउने काँग्रेसको सपनालाई चकनाचुर बनाउँदै ९ महिने पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले ‘नौस’ को अभियान मार्फत आफूलाई अझ लोकप्रिय बनायो । कम्युनिष्ट शासन आए धर्म मान्न पाईदैन, गाई काटेर ख्वाउँछ, वृद्धबृद्धालाई गोली हानेर मार्छ भन्ने काँग्रेसका अतिरन्जित प्रचारलाई वृद्धभत्ताको थालनी र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं अभियानले पूर्ण असफल बनाईदियो । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा कब्जा जमाएपछि आत्तिएको काँग्रेसमा ऐतिहासिक छटपटी शुरु भयो ।
स्थानीय निर्वाचनको पराजयले अत्तालिएको काँग्रेसले एमालेको विभाजनमा मात्रै आफ्नो अस्तित्व देख्यो । जनप्रिय बन्दै गएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रको सहयोगमा विभाजन गराउन सफल भएरै छाड्यो । एमाले भित्रका राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी जस्ता देखिने धेरै नेताहरु छुट्टिएको मालेमा गएपछि काँग्रेसको तात्कालिन योजना पूर्ण सफल भयो ।
निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधिहरु र नेताहरु संगठन विस्तार र स्थानीय विकासको काममा समेत विभाजित हुनपुगे । आन्तरिक द्वन्दमा फसेको एमालेलाई २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचन अवधिमै भएको लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मृत्यूले मानसिक रुपमा निकै ठूलो प्रभाव पार्यो । अर्काेतिर सूर्यमा नै भोट हालेर गाउँ गाउँमा विकास बजेट र भत्ता पाएका जनताले वामदेव गौतमहरुका चर्का भाषणलाई समेत साथ दिएनन् ।
मालेले संसदीय निर्वाचनमा ० (शुन्य) सिट हातपारे पनि सुविधाजन बहुमत पाउने एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याईदियो । मारामारको अवस्थामा रहेका एमाले, माले विभाजन पछि माओवादी सशस्त्र युद्ध अझ सशक्त बन्न पुग्यो । माले–एमाले विचको आरोप प्रत्यारोपले आजित कार्यकर्ताहरु भित्रि रुपमा माओवादीलाई सहयोग गर्न थालिसकेका थिए । कार्यकर्ताहरु पार्टीबाट अलग हुन थालेपछि दुवै पार्टी नेतृत्वलाई एकीकरण गर्न दवाब सिर्जना भयो । विभाजनमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी नेताहरु लिएर छुट्टिएका वामदेव गौतम २० प्रतिशत नेताहरु लिएर एमालेमा जोडिए ।
माओवादीप्रति बढ्दो जनसमर्थनले एमालेबाट माले हुने अधिकांश कार्यकर्ता माओवादीमा लागे । माओवादी सशस्त्र युद्धलाई दवाउने काँग्रेसी योजना असफल भएपछि वार्ताबाट समस्याको समाधान गरी चतुर गिरिजाले तात्कालिन एमाले र माओवादीलाई एकै हैसियत बनाईदिए । एमाले तह लगाउन काँग्रेसले प्रयोग गरेको माओवादीले नै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पछारेपछी स्वदेशी र विदेशी शक्ति प्रयोग गरी माओवादीलाई सत्ता छोड्न बाध्य पारियो ।
गिरिजाप्रसाद बाँचुन्जेल उनकै हैकममा चलेको काँग्रेसलाई शुशील कोईरालाले नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था नै थिएन । अविवाहित र निष्कलंक शुशील कोईरालाको समेत मृत्यू भएपछि काँग्रेस नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा देखिने सभापति र एनजीओकर्मी आरजु राणा छायाँ सभापति भएर पार्टी हाक्न थाले । विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी भएपनि विदेशी व्यवस्थापनमा राजनीति गरेका शेरबहादुर र पैसालाई नै राजनीतिको शक्ति मान्ने आरजुको खटनपटनले काँग्रेस जनतामाझ दिन दिनै अलोकप्रिय बन्दै गयो ।
स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस अपेक्षाको परिणाम आउने सम्भावना नै थिएन । जोडघटाउमा लागेका एमाले र माओवादीले पनि अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेनन् । अझ डरलाग्दो परिणाम त धेरै जनसंख्या भएको तराईमा दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले अकल्पनीय पराजय भोग्नु पर्यो । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा विभाजनको तीतो अनुभव भोगेको एमाले र जनसमर्थन गुमाउँदै गएको माओवादीलाई एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।
जोखिम मोलेर नेतृत्वले गरेको पार्टी एकताको घोषणालाई कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरेपछि पार्टी एकीकरण अभियानले सार्थकताको पाउन थाल्यो । अर्काेतिर सधैँभरी सत्ताको नजिक बसेको काँग्रेसलाई स्थिर ओली सरकारलाई जसरीपनि असफल, अलोकप्रिय बनाउने फलामे चुनौती थपियो । नौ महिने कार्यकाल मै लोकप्रिय बनेको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको प्रभावले वर्तमान निर्वाचनमा समेत प्रभाव पारेको काँग्रेसले राम्ररी बुझ्यो । ५ वर्षे कम्युनिष्ट सरकारले दशकौँ प्रभाव पार्ने काँग्रेस अनुमान नपुग्ला भन्न सकिन्न । सत्ता र सरकारी दानापानीमा बाचेका काँग्रेस कार्यकर्ताहरु जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउन निरन्तर जुटिरहेका छन् ।
काँग्रेसकै शासनदेखि फलामको चिउरा बनेका गंगामाया र डा. गोविन्द केसीको मागलाई उचालेर ओली सरकारको जग हल्लाउने प्रयासले सफल नभएपनि काँग्रेस सेलाएको छैन । आफ्नो कार्यकालमा समेत समाधान गर्न नसकेको मुद्दालाई उचालेर पनि ओली सरकारलाई दुई धक्का दिन सफल भएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा प्रयोग हुने सर्वहारा, सुकुम्बासी र गरिव जनता न हिजोको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए, न माओवादी शशस्त्र युद्धमा लडे । न २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा न पछिल्लो समयमा काँग्रेसले चलाएको आन्दोलन मा नै । हिजोदेखि आजसम्म भएका आन्दोलनको नेतृत्व, व्यवस्थापन र सहभागिता मध्यम वर्गले नै गरेको देखिन्छ ।
दुर्भाग्यवस भावी आन्दोलनको नेतृत्व थोरै मध्यम वर्ग, धेरै विचौलिया र दलालहरुले गर्ने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता नयाँ भएपनि कर्मचारीको माथिल्लो तह पुरानै छ । अझ गहिरिने हो भने नीति निर्माण र निर्णायक निकायमा लोकतान्त्रिक भनिने काँग्रेसका कार्यकर्ता र समर्थकहरु कै दुईतिहाई नजिक बाहुल्यता देखिन्छ । सरकारी कानून, नीति, नियम र निर्णायक कर्मचारी संयन्त्र पुरानो भएपछि प्रगतिशील सरकारले पनि परिणाममुखी काम गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।
देश विकासको एकमात्र माध्यम जनताले तिर्ने कर नै हो । शहरी क्षेत्रमा भएका घरलाई कर तिर्नु नपर्ने उद्योगका रुपमा बुझेका हामी शहरियाहरु, हजार कर तिर्दा लाखौंको हल्ला गर्छौं, लाख तिर्नेहरु करोड र करोड तिर्नेहरु अरबौको हल्ला गर्ने नै भए । लामो समय सत्ताको प्रयोग गरेको काँग्रेसलाई ५ वर्ष पर्खने धैर्यता पक्कै पनि हुनेछैन । मागेरै चलेको नेपालका दाताहरु समेत अत्याधिक बहुमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारसँग खुशी छैनन् ।
चीन र भारतको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावमा आफ्नो भूमिका खोजिरहने पश्चिमा राष्ट्रहरुको साझा उद्देश्य अस्थिर नेपाल नै हो । नेपालको स्थिरतालाई ध्वस्त पार्न रोपिएका जातीय बिउहरु हुर्कदो अवस्थामा छन् । सत्ताको छटपटिमा घुमिरहेका काँग्रेसी नेता र समर्थकहरु, दरबार छोड्न बाध्य बनाईएका राजा र उनका समर्थकहरु, बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट अत्तालिएको भारत र पश्चिमाहरू, रिपोर्ट बनाएर खान पल्किएका स्वदेशी र विदेशी दलाल तथा विचौलियाहरु अनि देखिने गरी कडा क्रान्तिकारीहरु एउटै कित्तामा जुट्दै होलान ।
स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा सूर्य, हसियाँ हतौडा, रुख, गाई र हलोमा भोट हाल्नेहरु जोडिने साझा विन्दु हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा नै हो । बढ्दो क्रिश्चियन प्रभाव, विभाजित हुँदै गएको जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव र एकता धार्मिक आन्दोलनको माध्यामले चर्काउने देखिन्छ । विदेशी अनुदानमा अधिकारको खेती गर्नेहरु, नेपालको साँस्कृतिक एकतालाई टुत्र्याउँदै प्रभुको नाममा विलासी जीवन विताउनेहरु समेत कोठामा रचिएको कथाले मागेको भूमिकामा अभिनय गर्न बाध्य हुनेछन् ।
प्रदेशको नामाकरण देखि स्थानीय सरकारले तोकेको करको विरुद्धमा ठाउँठाउँमा आन्दोलनहरु चर्काईने छन् । सकेसम्म देशैभरी धम्की, अपहरण, हत्या, लुटपाटका घटनाहरु योजनावद्ध रुपमा संचालन गरिने छन् । जननिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि, आशालाग्दा, लोकप्रिय र राम्रो काम गर्ने सांसद वा मन्त्रीहरुलाई योजनावद्ध रुपमा बदनाम गर्न प्रयास गरिन्छ ।
भाषा, धर्म र जातको नाममा संचालन गरिने विभिन्न आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर र नागरिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिन्छ । समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको नाममा प्राप्त हुने ठूलो आर्थिक सहायताले नेपाली एकता र सद्भावलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरिन्छ । योजना सफल बन्दै गएमा बहुसंख्यक हिन्दुहरुको अधिकार खोसिएको भन्दै हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको मागलाई आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य बनाईन्छ । आन्दोलनले अपेक्षित उपलब्धी हाँसिल गर्दै गएमा लुकेर सहयोग गरेको काँग्रेसले सडक र संसदमा साँस्कृतिक राजाको आवश्यकतालाई अन्तिम मुद्दा बनाएर वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
