२५ साउन २०७५, काठमाडौं
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ। नेकपाको बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला तहमा उक्त कार्यकारी पद नपाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त बैठकले संघ, प्रदेसहका मन्त्री, दलका नेता, दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनैपनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष तथा सचिव नबनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सांसदले पनि अब जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको एकिकरणका लागि सुझाब दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने र पार्टीको कार्यकारी पद जनप्रतिनिधिलाई नदिने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताएका छन्।
हिजो बसेको उक्त बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मंच, केन्द्रीय आयोग र विभागका सदस्य सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि कार्यदललाई दिएको छ। पार्टीले यसअघि नै सुवास नेम्वाङ, भिम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, बेदुराम भुसाल र पम्फा भुसाल रहेको कार्यदल बनाइसकेको छ।
