३० साउन २०७५, काठमाडौं
निर्माण व्यवसायीहरुले भाद्र १ बाट लागु हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो चेतावनी दिएको हो । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले उक्त ऐन संशोधन नगरि लागु भएमा सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका हुन् । ऐनमा उत्पादनमा गुणस्तर नभए निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना भएकोमा महासंघको आपत्ति छ । देउजाले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरि आएको ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले उक्त ऐन भाद्र १ बाट ऐन प्रतिस्थापनका लागि यो ऐनलगाएत अरु ५ वटा ऐन पनि एकैसाथ लागु गर्दैछ ।
साथै महासंघले दिउँसो टिप्पर चलाउन नपाईने निर्णयप्रति पनि कडा आलोचन गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न कठिन हुने भएकाले उक्त निर्णयप्रति पनि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई दबाव दिएको छ ।
सरकारले एकपक्षीय ढंगले आफुहरुलाई मारमा पर्ने गरि विभिन्न निर्णयहरु लिएको उनीहरुको आरोप छ ।
