३१ साउन २०७५, काठमाडौं
केन्द्र सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरमा खटाउन गार्हो भएपछि एक वर्ष लोक सेवा आयोगबाट हुने भर्ना रोक्ने निर्णय नजिक सरकार पुगेको छ ।
पुसभित्र कर्मचारी समायोजन गरि सक्नुपर्ने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलले एक वर्ष भर्ना रोक्ने मनसाय बनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार, उक्त निर्णय भईसकेको छैन तर मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय लैजान सोचमा मन्त्रालय रहेको बताए । हाल केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन गार्हो भईरहेको उनको भनाई रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवासहित गरि अहिले जम्मा १ लाख १७ हजार कर्मचारीहरु छन् । यी कर्मचारीहरुलाई तिनै तहमा व्यावस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले तिनै तहमा सरकारमा रहने कर्मचारीहरुको दरबन्दी तयार पारिसकेको छ । केन्द्रमा ४५ हजार ८५८ जना, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ जना र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक रहने मन्त्रायलले जनाएको छ ।
भर्ना रोक्नेबारे आयोगलाई आधिकारिक जानकारी भएको छैन, आयोगका प्रवक्ता जानकीराम शर्माले भने । मन्त्रालयले भनेजस्तै गरि भर्ना एक बर्ष भर्ना रोकिएमा ८ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैले भर्ना रोक्नु हुन्न भन्ने पक्षमा लोक सेवा आयोग रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
