बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर त्यहाँ अमनचयन जीवन्त छ । मुख्य कुरा नियम, कानुन कस्तो छ होइन हामी त्यसलाई कसरी चलाउँछौँ भन्ने कुरामा नतिजा निर्भर गर्दछ ।
०२ भदौ २०७५, काठमाडौं
शुक्रवार बाट देशले नयाँ संहिता ल्याएको भान पाउन साथ केही तत्व वा व्यक्तिहरु आत्तिएका छन । न आत्तिउन पनि कसरी ? जंगबहादुर पालादेखी (२०१०)देखी टालटुल नीतिमा चलिरहेको मुलुकी ऐन ७ पटक टाल्दाटाल्दा अब चाहीँ फेरिएको हो । स्वरहरु मिश्रित छन, अब गाली गर्नेलाई सजाय, हल्ला गर्नेलाई सजाय र लापरबाही गर्नेलाई जेल नेल ठोक्ने भन्दा चनाखो हुनुपर्ने कि सजक हुनुपर्ने ?
यतिखेर प्रेस जगत, सुरक्षा संयन्त्र र डा. सावहरुको अलि बढी सातो गयो । कतै हामी स्वतन्त्रताको नाममा मापदण्ड बिनाको प्रेसको कल्पना गर्दै त छैनौ ? यही स्थितिको नेपाली प्रेस जगतले मुल्य कायम गर्ला त ? यो ब्यापक बहसको विषय हो । नेपाली पत्रकारीताले ग्रहण गरेको ओज र राज्य, राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ता विचको निकटता के हुने ? प्रेस जगतले खोज पत्रकारीताको हवला दिदैं ब्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन ध्वस्त र सुचनाको प्रकाशन कत्तिको सम्मान गर्ने । अथवा खोज, अनुसन्धान, सुचना, ब्याख्या र विश्लेषण आदिमा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार कसरी सुरक्षीत राख्ने भन्ने कुरा जटिल छ । नियन्त्रण सहितको प्रेस पिजंडा भित्रको सुगाँ त हो नै, तर प्रेस जगतमा फस्टाएको बदनियत त्यतिकै फस्टाउन भने दिनु हुँदैन । त्यसकारण स्रोत वा सन्दर्भसामाग्री विनाका पुर्वानुमान वा कपोलकल्पित प्रेस दुस्साहसलाई भने उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । मर्यादा र जिम्मेवारी सहितको प्रेस नै प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक प्रेस हुन सक्दछ ।
सुरक्षा संयन्त्रको तितो र मिठो छ भन्ने कुरा आएको छ । खैर, “मुलुकी अपराध संहिता” र “मुलुकी देवानी संहिता” कतिपय कुराले सुरक्षा संयन्त्रको अधिकार कटौती गरेको छ । यस्ले यथेष्ट प्रमाण विना हचुवाको भरमा सुरक्षा संयत्रले काम गर्न, नियन्त्रणमा लिन, कारवाही गर्न, नहुने कुराको अंकित गर्छ । तर यस्ले ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हतोत्साहित बनाउने भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । तथापी सुरक्षा संयन्त्रको आफ्नो छुट्टै कार्यपद्धती भएकाले प्रभाव न्युन हुन्छ । अर्को कुरा यस्ले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रमाणमुखी बन्न बाध्य बनाउछ, मतलव जनस्तरमा सुरक्षा संयन्त्र माथी विश्वास अझ सुमधुर बन्छ । दुवै आचारसंहिताका अरु थप दुई कार्य्विधि कानुन ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन’ र ‘केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन’ पनि लागु हुने संकेत नेपाल आधुनिक कानुनी युगमा प्रवेश गरेको छ । तर कानुनका रुपमा आएका संहितालाई गाउँगाउँमा पुर्याउन भने सशक्त संयन्त्र खाँचो पर्छ । त्यसकारण सुरक्षा संयन्त्रले नीति अनुसार नियत तय गर्न जरुरी छ ।
डा. सावहरु किन आत्तिनु हुन्छ ? नबुझेको कुरा, तपाई योग्य हुनुहुन्छ, विरामीको शल्यक्रिया गर्नुहोस । होइन शल्यक्रिया गर्दा हात काम्छन भने तपाईं अरुनै पेसा ब्यवसाय रोज्नुहोस । नत्र शल्यक्रिया गर्दा शरीर भित्रै कपडा, कैची, धागो वा अन्य सामान छोड्नेहरु संहिता भित्र नआउनुको विकल्प छैन । तर डा.सावहरुले उठान गर्नुभएको “डाक्टरलाई अपराधी जस्तो ब्यबहार त गर्नु भएन नि ?” भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक छ । विरामीको सामान्य निवेदन भरमा चिकित्सकलाई हतकडी लगाउन बाध्य बनाउने संहिता दुशासनको चोइटो हुन सक्छ तर डा. सावहरु जिम्मेवार बन्ने कुरालाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ किनकी संहिता भन्दा ठुलो ईमान्दारीता हो ।
संहिता आधारभुत जीविकोपार्जनको निमित्त खडा गरिएको सिमारेखा हो । सभ्यता र दर्शनले मुलुक चलाउने बेलामा हामीले खानपान, कमाई, ब्यवहार, चालचलन आदि अब ब्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसमा राज्यका कुनै निकाय तथा अंगले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा हुंदैन, सविस्तार कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्राप्त अनुभवहरुको आधारमा संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण बरु आम जनतालाई आएका नयाँ कानुनका सम्बन्धमा सु–सूचित गर्न सरकार, प्रतिपक्षी, नेता कार्यकर्ता अग्रसर हुनुपर्छ । भोली कतै थाहा नभएकै कारणले जनता कारबाहीको भागिदार नबनुन् ।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर त्यहाँ अमनचयन जीवन्त छ । मुख्य कुरा नियम, कानुन कस्तो छ होइन हामी त्यसलाई कसरी चलाउँछौँ भन्ने कुरामा नतिजा निर्भर गर्दछ । किनकी नियम, कानुन र ब्यवस्थाको छिद्रहरु खोजेर लाभ लिने र चुहिनेहरु निकै छन् ।
