०३ भदौ २०७५, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरेको छ ।
आईतबार विहान समितिको कार्यालयमा भएको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुको धारणा बुझेको हो । संशोधनकर्ता विन्दा पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र कुमार केसी तथा खगराज अधिकारी लागाएतले धारणा राखेका थिए । आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विन्दा पाण्डेले आसयपत्र लिईसकेको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई विस्तारै नाफारहित शिक्षण संस्थामा परिणत गर्दै ट्रष्टमा परिणत गराउनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याईएको ७५ प्रतिशत निशुल्क सिट निम्न वर्गहरुले पाउने शुनिश्चिततामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद सोमप्रसाद पुरीले ३ वर्षभित्र नेपालभरि निशुल्कः चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसैगरि सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले कम्तिमा १० वर्ष राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गरेर बाहिर प्राथमिक्ता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संशोधनकर्ताहरुको भनाईपछि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनसङ्ख्या तथा भूगोलका आधारमा शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिईने बताएका छन् । शिक्षण संस्थाको गुणात्मकको विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
सरकारको अर्को बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको सरोकारवाला निकाय, माथेमा आयोगका प्रतिनिधि, डा. गोविन्द केसी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगाएतसँग छलफल गरिने बताईएको छ ।
