०४ भदौ २०७५, काठमाडौं
पछिल्लो समय कर तिर्नु नागरिक दावित्व भन्दा पनि राज्य आतंकको रुपमा प्रचार गर्न थालिएको छ । अझ प्रष्ट भाषामा भन्दा राज्यले नागरिकलाई कर लगाउनै हुँदैन भन्ने धारणाको विकास गराउने प्रयास गरिएको छ । विपक्षी दलका प्रभावशाली नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै घोषणा गरे, कांग्रेसले जितेको ठाउँमा कर नतिर्दा हुन्छ । कर नतिर्दा आउने भैपरी अप्ठ्यारोको जिम्मा समेत कांग्रेसले लिने बताए। कांग्रेस महामन्त्री शसांक कोईरालाको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै अब कांग्रेसले करको मुद्दालाई उचालेर वर्तमान सरकारलाई तेश्रो प्रहार गर्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली समाजमा सनातन संस्कृति मानवीय जीवनको अभिन्न अंग थियो । जहाँ धेरै दानगर्नु जीवनको मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो । अमेरिका जस्ता देशहरु अस्तित्वमा नहुँदै मुट्ठीदान, भूमिदान, गाईदान लगायत धार्मिक कार्यहरुमा पन्चकन्या, गरिब, दुःखी वा ब्राम्हणहरुलाई दान दिने परम्परा नेपालीको जीवन पद्दति थियो । कमाईको दशांस दिने परम्पराले प्रत्येक व्यक्तिले कमाईको दश प्रतिशत दानको लागि छुट्याउने गरिन्थ्यो । अझ पूर्वीय सभ्यताको लोकप्रिय ग्रन्थ गीतामा “कर्म गर, फलको आशा नगर” भनी दान दिँदा समेत फलको आशा नगर्नु भनी स्वार्थरहित दानलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
समाज विकासक्रममा पहिले राज्यको संचालन धार्मिक प्रभावमा हुन्थ्यो । त्यसबेला हरेक व्यक्तिले जोगी, ब्राम्हण वा मठ मन्दिरमा दिल खोलेर दान दिन्थे । त्यस्ता दानहरुबाट जम्मा भएको श्रोतले सामाजिक काम गरिन्थ्यो । दान आन्तरिक ईच्छा र भावनाबाट दिने हुनाले त्यसको खर्चबारे दाताले वास्तै गर्दैनथे । पश्चिमा जगतमा समेत शुरुमा राज्यले चर्चहरुलाई कर बुझाउनु पर्थ्यो। राजनीतिक विचारले राज्य संचालन भएसँगै दान वा कर लिने निकाय राज्य बन्न पुग्यो । कर राज्यले लिएसँगै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन थाल्यो । आफूले दिएको दान वा करको पारदर्शितामा दाताले प्रश्न गर्न पाउने व्यस्थाको विकास भयो । शासन व्यवस्थाको पछिल्लो प्रयोगमा नागरिकले राज्यलाई कर तिर्ने र सरकारले नागरिकको जिम्मा लिने परिपाटीको विकास भयो ।
सबै जोड्ने हो भने करिव १ करोड भन्दा वढी नेपालीहरु नेपाल बाहिर गएका छन, यसमा भारत भ्रमणको हिसाब नगर्दा नि पुग्छ । यो संख्यामा खाडी लगायतका मुलुकहरुमा श्रम गर्ने श्रमिकदेखि उच्च शिक्षाको नाममा विकसित देशमा भासिएका नेपाली युवाहरु र उनीहरुको माध्यामबाट घुम्ने अवसर पाएका बुवाआमा समेत पर्दछन । नेतादेखि अभिनेता र पर्यटन व्यवसायीदेखि आम नागरिकसम्म विदेश घुम्दै गर्दा ठूलो लगानी र आधुनिक प्रविधिमा बनेका सुन्दर बगैंचा, ठूला–ठूला महलहरु, खाल्टाखुल्टी नभएका चिल्ला सडकहरुको पृष्ठभूमिमा आफूलाई कैद गर्दै सामाजिक संजालका भित्ताहरु रङ्ग्याउँदै नेपाली नेताहरुलाई गाली गर्न थालिहाल्छन् ।
उनीहरुका पोष्टहरु हेर्ने हो भने हाम्रा नेताहरु फटाहा हुन्, खाली भ्रष्ट्राचार गरेर देश सकिसके । देश त यस्तो पो हुनुपर्छ ! कत्ति गतिला नेताहरु, यस्ता नेताहरु भए त हामी भगवान झैँ मन्दिरको भित्तामा नेताहरुको फोटो टाँगेर पूजा गर्थ्यौं ।
विदेश घुमेर त्यो देशको प्रशंसा नगर्ने र नेपाली नेताहरुलाई गाली नगर्ने एकजना मान्छे पनि मैले आजसम्म भेट्न सकिन । यसो भन्दा हाम्रा नेताहरु प्रशंसनीय, माननीय, पुजनीय वा ढोगनीय छन् भन्न खोजेकै होइन तर नेतालाई गाली गर्नु भन्दा पहिले मैले नागरिक दायित्व पुरा गरें की गरिन । त्यतापट्टी कसैले सोचेको सम्म पाईदैन । मेरो अनुभवमा विदेशमा घुम्ने कुनै नेपालीले त्यो देशको समृद्धिमा त्यहाँका नागरिकको योगदान कति होला भन्ने कौतुहलता समेत राख्दैनन् ।
विश्वमा आधुनिक कर प्रणालीको विकास १४ औँ शताब्दीमा शुरु भएपनि नेपालमा भने २००७ सालपछि कर उठाउने नीति निर्माण गरियो । यद्धपि प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भै नै रह्यो । परिणाम स्वरुप शक्ति र श्रोतहरु हुनेहरुले जहिलेपनि आफूलाई कानुनभन्दा माथि बनाईरहे ।
अहिलेपनि काठमाडौं जस्ता शहरमा बसोबास गर्ने सरदर ८० प्रतिशत नेपालीले नागरिकको दायित्वको रुपमा रहेको कर तिर्ने कानुनको पालन नै गर्दैनन् । कर तिर्नेहरुले पनि आम्दानीको श्रोत लुकाएर मिलेसम्म थोरै कर तिर्छन । कर छल्नु वा कम कर तिर्नु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको पाईन्छ । कर तिर्ने र नतिर्ने नागरिकले पाउने सुविधामा फरकपन छैन । कर तिर्नेहरुलाई सामाजिक सम्मान गर्ने परिपाटी समाजमा चलाउनै थालिएन । कर तिर्नेहरुलाई सरकारले कुनै पनि सेवामा प्रोत्साहन नगरेपछि आम नागरिकहरुलाई कर तिर्नु दायित्व हो भन्ने भावनाको विकास हुनै सकेन । कर तिर्ने बानी नै नभएका हामीलाई नेपालीले तिर्ने करले सरकारी कर्मचारी, पूर्व कर्मचारीको पेन्सन, वैदेशिक ऋणको व्याज तिर्दा नै सकिन्छ भन्ने थाहै छैन । प्रत्येक वर्ष बैदेशिक ऋण र अनुदानको आशामा अनुमानित हिसाबले राखिएको बजेटले समृद्ध नेपाल सम्भव छैन भन्ने बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
जनताले कर तिर्दैनन्, कर्मचारी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु समेत भएको बजेटलाई पारदर्शी ढंगले प्रयोग गर्दैनन् । ऋण वा मागेर ल्याएको विकास बजेटले समेत सार्वजनिक विकास भन्दा नेता, कर्मचारी र ठेकेदार घर सम्पत्ति थपिँदै जान्छन् । परिणाम स्वरुप व्यक्तिहरु धनी वा सम्पन्न हुन्छन तर राज्य जस्ताको तस्तै हुन्छ ।
जवसम्म निजी सम्पत्ति भन्दा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगमा सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुँदैनन् तबसम्म राष्ट्रको समृद्धी सम्भव नै हुँदैन ।
नेपालीलाई चीनको विकासले लोभ्याई रहेको छ । उत्तरी छिमेकी भएकोले र नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता संचालन गरेको हुनाले धेरैले नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट हेर्न थालेका छन् । २०४८ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने भाषण गरेपछि, एक दशक भन्दा बढी नेपाली दिमागमा स्विजरल्याण्डको सपना घुमिरह्यो । विश्वकै शक्तिशाली वा नेपाली युवामाझ सपनाको देश मानिएको अमेरिका र अति सहयोगी मित्र राष्ट्र जापानको सफलताका कथाहरुले हामीलाई जहिल्यै कौतुहल बनारहेको हुन्छ । हामी आम नेपालीहरु थोरै बुझेर धेरै व्याख्या थाल्छौँ तर गहिराईमा पुग्न चाहँदैनौं ।
हरेक विकसित राष्ट्रको सफलतामा राज्यको पारदर्शीता साथसाथै नागरिकले दायित्वबोधले तिर्ने कर पनि मुख्य कारण हो । त्यसैले अब हामीले कर तिर्नु नागरिक दायित्व हो भन्ने भावना प्रत्येक नेपालीको मनमनमा पुर्याउनुपर्छ । राज्यले तोकेको कर ईमान्दारितापुर्वक तिर्ने र पारदर्शीताको लागि मिलेरै खबरदारी गर्ने हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य चुम्न दशकौँ पर्खनुपर्ने देखिदैन ।
