११ भदौ २०७५, काठमाडौं
गृहमन्त्रीले किन रोके थाईल्याण्ड जान पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टलाई ?
विश्वका धेरै देशमा नभएका नागरिक अधिकारका दफाहरुले नेपालको संविधान सजिएको छ । संविधानले समेटेका विषयवस्तु र व्याख्या हेर्ने हो भने वास्तवमै वर्तमान संविधान प्रगतिशील तथा समाजवाद उन्मुख छ । अधिकार नै अघिकारको दस्तावेज जस्तो लाग्ने हाम्रो संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सु–स्पष्ट व्याख्या गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले पाउने भन्दा धेरै अधिकार दिएको छ । दुर्भाग्यवस जसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो उही शासक बन्दा वर्तमान संविधान दिएको अधिकारको अपव्याख्या गर्दै नागरिक अधिकार उलंघनमा सरकार उग्र बन्दै गएको देखिन्छ ।
पूर्व बालसेना लेनिन विष्टसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो :
यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, पूर्व बालसेना लेनिन विष्ट । कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै निकाय वा कुनै सरकारी निकायले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि होइन, जहाँ विश्वभरका युवाहरुले आफ्नो देशको बारेमा धारणा राख्छन । विष्ट त द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने तालिममा सहभागी हुन ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ को निमन्त्रणामा थाईल्याण्ड जाँदै थिए । निमन्त्रणा हेर्दा उनलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिदैन, एउटा सामान्य संस्थाले उनीहरुकै खर्चमा हुने ५ दिने तालिममा बोलाउँदा अध्यागम विभागबाट पार भै प्रस्थानको छाप लगाई सकेपछि फेरि रद्द गरी उनको भ्रमण रोकेको देखिन्छ ।
११ वर्षको उमेरमा माओवादी युद्धमा होमिएको बालक शान्ति प्रक्रिया पछि अयोग्य भन्दै सेना समायोजनबाट बाहिरिन बाध्य बन्यो । सँगै लडेका साथीहरु नेपाली सेनाको वर्दीमा हुँदा हामीलाई अपमान गरि निकालियो । लेनिन भन्छन, “अयोग्य भनिएकै कारण सँगैका १२ सहयात्रीहरूले अपमान सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरे ।”
कार्यक्रममा जान नपाएका विष्टले लिखित कारण माग्दा अध्यागमनले जे कारण देखाएको छ, त्यो अचम्मको छ । किनभने थाईल्याण्ड जानलाई चाहिने भिषा र निमन्त्रणा पत्र उनी सँग छ । जाने आउने, बस्ने खानेको व्यवस्था आयोजकले गरेको छ । अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १४ हेर्दा २ कारणले नागरिक भ्रमणमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ : क) वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने देशमा प्रवेश गर्नका लागि भिषा नभएमा, ख) नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारण सहितको जानकारी प्राप्त हुन आएमा । दुवै आधारहरु हेर्ने हो भने उनले देशलाई नै हानी पुर्याउने काम केही गरे जस्तो देखिदैन । यदि विष्ट कालोसूचीमा भएको भए, पहिले नै अध्यागमनले रोक्नुपर्नेमा प्रस्थानको छाप लगाएपछि उनलाई रोकेको देखिन्छ ।
जसले न्याय र समानताको लागि भन्दै आफ्नो कलिलो बाल्यकाल माओवादीलाई सुम्पे, तिनैले पार्टी सत्तामा हुँदा अयोग्यको पदवी सहित सेना छोड्नु पर्यो । उनको समेत सहयोगले बनेको दुई तिहाईको सरकारमा माओवादीकै गृहमन्त्री हुँदा विनाकारण एउटा युवाको वैदेशिक यात्रा रोकियो ।
को हुन्–लेनिन विष्ट
कक्षा ५ को अन्तिम परीक्षा सकेर मावली घुम्न हेटौडा जाँदा माओवादीले आयोजना गरेको साँस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न पुगे । हेर्दाहेर्दै गीत, नृत्य र भाषणले उनको बाल मष्तिष्कलाई प्रभाव पार्यो । न घरपरिवार न मावली कतै खबर नै आफूजस्तै अरु ४ जना साथीहरु सहित उनी त्यही दिनबाट माओवादीमा लागे । ११ वर्षको कलिलै उमेरमा माओवादी जनयुद्धमा होमिए–लेनिन विष्ट ।
उनी भन्छन, “युवाहरु खाडीतिर कमाउन जानु परि गो, बुढा बुवाआमाहरुले खेतीपाती गर्नै पर्यो अनि युद्ध त अधिकांश वालबालिकाहरु नै धानेका त हुन् नि । युद्धमा अधिकांश १५/१६ वर्षका बालबालिका नै हुन्थे । म चाहिँ सानो बच्चा भएकोले पोष्टर टाँस्ने, औषधिहरु किन्ने र सुराकीको काम गर्ने गर्थे । युद्ध हुँदा औषधी बोकेर डाक्टरको काम समेत गरें । बन्दुक चलाउन जानेको भएपनि मैले मान्छे मारिन तर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा भने निकै सहभागी भएँ ।”
मावला गएको छोरो फर्किएन ! हराएपछि बुवाले प्रहरीमा उजुरी दिएको पछि सुने । अहिलेको जस्तो टेलिफोन, अनलाईन पत्रिका, सामाजिक संजालको चलनै थिएन । त्यसैले भेट्ने आधार के नै हुन्थ्यो र ? द्वन्दको बेला बालक हराउनु सामान्य जस्तै हुन्थ्यो–आफ्नो बारेमा प्रष्ट्याए ।
११ वर्षको उमेरमा माओवादी युद्धमा होमिएको बालक शान्ति प्रक्रिया पछि अयोग्य भन्दै सेना समायोजनबाट बाहिरिन बाध्य बन्यो । सँगै लडेका साथीहरु नेपाली सेनाको वर्दीमा हुँदा हामीलाई अपमान गरि निकालियो । लेनिन भन्छन, “अयोग्य भनिएकै कारण सँगैका १२ सहयात्रीहरूले अपमान सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरे ।”
योग्य ठानिएका लडाकुहरुको भविष्य सुरक्षित भएपनि उनी जस्ता चार हजार भन्दा बढी पूर्व बालसेनालाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । जति बोल्दापनि सरकारले सुन्दै नसुनेपछि विगत आठ वर्षदेखि लेनिन विष्ट पूर्व अयोग्य लडाकुहरुको समूह बनाई त्यसको नेतृत्व गर्दै उनीहरुको अधिकारको लागि क्रियाशील छन् ।
आज विहान सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिँडडुल गर्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् भएकोप्रति आफूले ध्यान र्पुयाउने बताउँदै २४ घण्टाभित्र घटनाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
